Gist of the Hindu /Indian Express Article : 6 dec 2024

States and the Challenge before the Finance Commission

Article Published : The Hindu ( 06/12/2024)

Important for –GS 2

Gist/ Summary of the Article:

The Government of Tamil Nadu recently hosted the Sixteenth Finance Commission, which was chaired by Arvind Panagariya. The Finance Commission is tasked with addressing India’s fiscal challenges, with a focus on ensuring a fair distribution of financial resources between the Union and the States. The decisions made by the Commission will have a significant impact on the country’s fiscal health and economic future, especially in the context of global economic shifts.

The Role of the Finance Commission

• The Finance Commission plays a crucial role in shaping the fiscal landscape of India. Its responsibility is to recommend the distribution of financial resources between the Centre and the States. The Sixteenth Finance Commission is tasked with reviewing and providing recommendations on fiscal matters for the next five years.
• This period of review coincides with a crucial moment in global trade, with shifts like “friendshoring” and “reshoring” reshaping international trade and investment flows. These changes present both challenges and opportunities for India and its States, particularly high-performing ones like Tamil Nadu.

Challenges Faced by the Finance Commission

One of the central challenges the Finance Commission faces is balancing two conflicting goals:

Equitable Redistribution: Ensuring that financial resources are distributed fairly across all States, particularly those that are economically backward or underdeveloped.

Incentivizing Growth in High-Performing States: Recognizing the performance of States like Tamil Nadu, which are economically advanced and contribute significantly to national growth. These States need incentives to continue growing and driving economic progress.

The Case of Tamil Nadu:

• Tamil Nadu is one of the top-performing States in India, with a strong economic base and high per capita income. However, despite its success, Tamil Nadu faces challenges in accessing adequate financial resources from the Centre.
• The Finance Commission needs to address this imbalance by coming up with a progressive resource allocation methodology that ensures both equity and growth incentives. The resource allocation methodology should not penalize States like Tamil Nadu for their success but should ensure that they continue to grow without compromising the fiscal needs of less developed States.

Global Economic Shifts and Opportunities:

• The global economy is undergoing significant changes, with concepts like “friendshoring” and “reshoring” gaining prominence. These trends involve reshuffling international trade networks, with countries seeking to reduce dependency on certain regions and looking for more reliable trading partners.
• This presents a unique opportunity for India and Tamil Nadu to attract international investments and improve their global economic standing. The Finance Commission must account for these trends and recommend a fiscal framework that supports States in capitalizing on these emerging opportunities.

Conclusion:

The Sixteenth Finance Commission’s decisions will significantly influence India’s economic future by balancing equitable resource distribution with incentivizing growth in high-performing states. Its recommendations aim to address regional disparities while ensuring sustainable economic growth and enabling states to meet developmental goals.

                                     Prospects and Concerns for the Rabi Crop:

Article Published : The Indian express ( 06/12/2024)

Important for – GS 3

Gist/ Summary of the Article:

Impact of Weather and Fertilizer Shortages on Rabi Crop Sowing:

·  High October temperatures delayed the sowing of key Rabi crops like wheat, mustard, and chickpea, with poor germination observed in early plantings.

·   Shortages of di-ammonium phosphate (DAP) fertilizer further affected the sowing process, forcing farmers to rely on alternatives with lower phosphorus content.

Improvement in Sowing Conditions:

·    Normalizing temperatures from mid-November allowed recovery in sowing acreages for crops like wheat, chickpea, and red lentil, although mustard continues to lag.

·    Surplus monsoon rains replenished groundwater and reservoirs, encouraging farmers to sow aggressively.

La Niña and Extended Winter as Positive Factors:

·  The expected La Niña event could lead to an extended winter, helping crops recover from late sowing and potentially enabling a bumper harvest, particularly for wheat.

Concerns about Food Inflation:

·   Food inflation remains a challenge, especially for wheat and edible oils.

·    High October temperatures and fertilizer shortages might affect the potato harvest, and uncertainty over wheat production could lead to import duty reductions.

 Easing Inflation in Some Commodities:

·  Prices of onions and pulses like pigeon pea, urad, moong, and masoor are expected to moderate with improved supplies and upcoming harvests.

Government’s Strategic Responses:

·  With elections over in key agricultural states, the government has more flexibility to manage import duties on wheat and edible oils to stabilize prices.

Summary:

The article highlights both optimistic prospects and significant concerns for the Rabi crop season. While favorable weather conditions and abundant water reserves provide hope for a good harvest, issues like delayed sowing, fertilizer shortages, and food inflation remain critical challenges for policymakers and farmers.

                                 Why Odisha is Struggling with Potato Prices?

Article Published : The Indian Express ( 06/12/2024)

 Important for –GS 1/GS 2/Essay

Gist/ Summary of the Article:

India’s Potato Production Overview:

• India is the second-largest potato producer globally, after China.
• The area under potato cultivation has doubled, and production tripled between 1991-92 and 2020-21.
• Major potato-producing states include Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, and Gujarat.
• In 2021-22, Uttar Pradesh (161 lakh tonnes) and West Bengal (124 lakh tonnes) accounted for nearly half of India’s total production.

 Odisha’s Dependence on Potato Imports:

• Odisha is a major consumer but produces limited potatoes due to its agro-climatic conditions (temperatures above the ideal 15-25°C for potato cultivation).
• The state relies heavily on West Bengal for its supply, with 150-200 truckloads of potatoes sent daily to Odisha and Chhattisgarh.

Why Prices are High in Odisha:

• West Bengal Supply Restriction: Bengal recently restricted potato exports to Odisha to address rising prices within its state.
• National Price Trends: Potato prices are high across India due to reduced production, reflecting a 55.49% year-on-year increase in retail prices and a 69.63% increase in wholesale prices.

Factors behind the Price Rise:

• Reduced Production: Potato production in 2023-24 dropped by 5.6% to 567 lakh tonnes from 601 lakh tonnes in 2022-23.
• Area Reduction: Cultivation area slightly decreased from 23.32 lakh hectares (2022-23) to 23.22 lakh hectares (2023-24).
• Decline in Key States: Uttar Pradesh’s production dropped from 201.3 lakh tonnes to 191.7 lakh tonnes. West Bengal experienced a sharper decline.
• Price Cycles: Previous year’s low potato prices likely discouraged farmers from planting the crop on a larger scale.

Impact on Odisha:

• Supply Constraints: West Bengal’s restrictions disrupted Odisha’s supply chain.
• Consumer Burden: Odisha’s consumers face high retail prices (around Rs 60/kg) due to limited local production and external supply issues.

Broader Inflationary Pressures:

• Potato inflation has exceeded 60% in retail and 77-79% in wholesale since July 2024.
• Volatility in prices affects not only households but also the HoReCa (Hotel, Restaurant, and Catering) sectors.

Conclusion:

Odisha’s potato crisis stems from reduced national production, restricted supply from West Bengal, and a lack of local production. Addressing these challenges requires strategic interventions in supply chains and fostering local potato cultivation where possible.

                                                                राज्य और वित्त आयोग के समक्ष चुनौती:

लेख प्रकाशित: द हिंदू (06/12/2024)

GS 2 के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

• तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सोलहवें वित्त आयोग की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगढ़िया ने की। वित्त आयोग को भारत की राजकोषीय चुनौतियों का समाधान करने का काम सौंपा गया है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों का देश के राजकोषीय स्वास्थ्य और आर्थिक भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, खासकर वैश्विक आर्थिक बदलावों के संदर्भ में।

वित्त आयोग की भूमिका:

• भारत के राजकोषीय परिदृश्य को आकार देने में वित्त आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है। सोलहवें वित्त आयोग को अगले पांच वर्षों के लिए राजकोषीय मामलों की समीक्षा करने और सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है।
• समीक्षा की यह अवधि वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण क्षण के साथ मेल खाती है, जिसमें “फ्रेंडशोरिंग” और “रीशोरिंग” जैसे बदलाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश प्रवाह को नया रूप दे रहे हैं। ये बदलाव भारत और उसके राज्यों, खासकर तमिलनाडु जैसे उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों पेश करते हैं।

वित्त आयोग के सामने चुनौतियाँ:

• वित्त आयोग के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक दो परस्पर विरोधी लक्ष्यों को संतुलित करना है:

समान पुनर्वितरण: यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय संसाधन सभी राज्यों में समान रूप से वितरित किए जाएँ, विशेष रूप से वे जो आर्थिक रूप से पिछड़े या अविकसित हैं।

• उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में विकास को प्रोत्साहित करना: तमिलनाडु जैसे राज्यों के प्रदर्शन को मान्यता देना, जो आर्थिक रूप से उन्नत हैं और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन राज्यों को विकास जारी रखने और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

तमिलनाडु का मामला:

• तमिलनाडु भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है, जिसका आर्थिक आधार मजबूत है और प्रति व्यक्ति आय उच्च है। हालाँकि, अपनी सफलता के बावजूद, तमिलनाडु को केंद्र से पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
• वित्त आयोग को एक प्रगतिशील संसाधन आवंटन पद्धति के साथ इस असंतुलन को दूर करने की आवश्यकता है जो समानता और विकास प्रोत्साहन दोनों को सुनिश्चित करती है। संसाधन आवंटन पद्धति को तमिलनाडु जैसे राज्यों को उनकी सफलता के लिए दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कम विकसित राज्यों की राजकोषीय आवश्यकताओं से समझौता किए बिना विकास करना जारी रखें।

वैश्विक आर्थिक बदलाव और अवसर:

• वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें “फ्रेंडशोरिंग” और “रीशोरिंग” जैसी अवधारणाएँ प्रमुखता प्राप्त कर रही हैं। इन प्रवृत्तियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में फेरबदल करना शामिल है, जिसमें देश कुछ क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने और अधिक विश्वसनीय व्यापारिक साझेदारों की तलाश कर रहे हैं।
• यह भारत और तमिलनाडु के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने और अपनी वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग को इन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना चाहिए और एक राजकोषीय ढाँचे की सिफारिश करनी चाहिए जो राज्यों को इन उभरते अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करे।

निष्कर्ष:

सोलहवें वित्त आयोग के निर्णय उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में विकास को प्रोत्साहित करने के साथ समान संसाधन वितरण को संतुलित करके भारत के आर्थिक भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। इसकी सिफारिशों का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है, जबकि सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और राज्यों को विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम बनाना है।

                                                                    रबी फसल के लिए संभावनाएँ और चिंताएँ:

लेख प्रकाशित: द इंडियन एक्सप्रेस (06/12/2024)

GS 3 के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

रबी फसल की बुवाई पर मौसम और उर्वरक की कमी का प्रभाव:

• अक्टूबर में उच्च तापमान के कारण गेहूं, सरसों और चना जैसी प्रमुख रबी फसलों की बुवाई में देरी हुई, जिससे शुरुआती बुवाई में खराब अंकुरण देखा गया।
• डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कमी ने बुवाई प्रक्रिया को और प्रभावित किया, जिससे किसानों को कम फास्फोरस सामग्री वाले विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ा।

बुवाई की स्थिति में सुधार:

• नवंबर के मध्य से तापमान सामान्य होने से गेहूं, चना और लाल मसूर जैसी फसलों के लिए बुवाई के रकबे में सुधार हुआ, हालांकि सरसों में कमी जारी है।
• मानसून की अतिरिक्त बारिश ने भूजल और जलाशयों को फिर से भर दिया, जिससे किसानों को आक्रामक तरीके से बुवाई करने के लिए प्रोत्साहन मिला।

 ला नीना और विस्तारित सर्दी सकारात्मक कारक:

• अपेक्षित ला नीना घटना के कारण सर्दी बढ़ सकती है, जिससे फसलों को देर से बुवाई से उबरने में मदद मिलेगी और संभावित रूप से बंपर फसल की पैदावार होगी, खासकर गेहूं के लिए।

खाद्य मुद्रास्फीति के बारे में चिंताएँ:

• खाद्य मुद्रास्फीति एक चुनौती बनी हुई है, खासकर गेहूं और खाद्य तेलों के लिए।
• अक्टूबर में उच्च तापमान और उर्वरक की कमी से आलू की फसल प्रभावित हो सकती है, और गेहूं के उत्पादन पर अनिश्चितता के कारण आयात शुल्क में कटौती हो सकती है।

कुछ वस्तुओं में मुद्रास्फीति में कमी:

• बेहतर आपूर्ति और आगामी फसलों के साथ प्याज और दालों जैसे कि अरहर, उड़द, मूंग और मसूर की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद है।

सरकार की रणनीतिक प्रतिक्रियाएँ:

• प्रमुख कृषि राज्यों में चुनाव खत्म होने के साथ, सरकार के पास कीमतों को स्थिर करने के लिए गेहूं और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क का प्रबंधन करने के लिए अधिक लचीलापन है।

सारांश:

लेख रबी फसल के मौसम के लिए आशावादी संभावनाओं और महत्वपूर्ण चिंताओं दोनों पर प्रकाश डालता है। हालांकि अनुकूल मौसम की स्थिति और प्रचुर जल भंडार अच्छी फसल की आशा प्रदान करते हैं, लेकिन देरी से बुवाई, उर्वरक की कमी और खाद्य मुद्रास्फीति जैसे मुद्दे नीति निर्माताओं और किसानों के लिए गंभीर चुनौतियां बने हुए हैं।

                                                                    ओडिशा आलू की कीमतों से क्यों जूझ रहा है?

लेख प्रकाशित: द इंडियन एक्सप्रेस (06/12/2024)

GS 1/GS 2/निबंध के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

भारत का आलू उत्पादन अवलोकन:

• भारत चीन के बाद विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है।
• 1991-92 और 2020-21 के बीच आलू की खेती का क्षेत्रफल दोगुना हो गया है और उत्पादन तीन गुना हो गया है।
• प्रमुख आलू उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात शामिल हैं।

2021-22 में, उत्तर प्रदेश (161 लाख टन) और पश्चिम बंगाल (124 लाख टन) ने भारत के कुल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा हासिल किया।

आलू के आयात पर ओडिशा की निर्भरता:

• ओडिशा एक प्रमुख उपभोक्ता है, लेकिन इसकी कृषि-जलवायु परिस्थितियों (आलू की खेती के लिए आदर्श 15-25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान) के कारण सीमित आलू का उत्पादन करता है।
• राज्य अपनी आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जहाँ से प्रतिदिन 150-200 ट्रक आलू ओडिशा और छत्तीसगढ़ भेजे जाते हैं।

ओडिशा में कीमतें अधिक क्यों हैं?

• पश्चिम बंगाल आपूर्ति प्रतिबंध: बंगाल ने हाल ही में अपने राज्य में बढ़ती कीमतों को संबोधित करने के लिए ओडिशा को आलू के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है।
• राष्ट्रीय मूल्य रुझान: उत्पादन में कमी के कारण पूरे भारत में आलू की कीमतें अधिक हैं, जो खुदरा कीमतों में साल-दर-साल 55.49% की वृद्धि और थोक कीमतों में 69.63% की वृद्धि को दर्शाता है।

मूल्य वृद्धि के पीछे के कारक:

कम उत्पादन: 2023-24 में आलू का उत्पादन 2022-23 में 601 लाख टन से 5.6% घटकर 567 लाख टन रह गया।

क्षेत्र में कमी: खेती का क्षेत्र 23.32 लाख हेक्टेयर (2022-23) से थोड़ा कम होकर 23.22 लाख हेक्टेयर (2023-24) हो गया।

प्रमुख राज्यों में गिरावट: उत्तर प्रदेश का उत्पादन 201.3 लाख टन से घटकर 191.7 लाख टन रह गया। पश्चिम बंगाल में अधिक गिरावट देखी गई।

मूल्य चक्र: पिछले वर्ष आलू की कम कीमतों ने संभवतः किसानों को बड़े पैमाने पर फसल लगाने से हतोत्साहित किया।

ओडिशा पर प्रभाव:

आपूर्ति बाधाएँ: पश्चिम बंगाल के प्रतिबंधों ने ओडिशा की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया।

उपभोक्ता बोझ: सीमित स्थानीय उत्पादन और बाहरी आपूर्ति मुद्दों के कारण ओडिशा के उपभोक्ताओं को उच्च खुदरा कीमतों (लगभग 60 रुपये प्रति किलोग्राम) का सामना करना पड़ता है।

व्यापक मुद्रास्फीति दबाव:

• जुलाई 2024 से आलू की मुद्रास्फीति खुदरा में 60% और थोक में 77-79% से अधिक हो गई है।
• कीमतों में उतार-चढ़ाव न केवल घरों को बल्कि होरेका (होटल, रेस्तरां और खानपान) क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है।

निष्कर्ष:

ओडिशा का आलू संकट राष्ट्रीय उत्पादन में कमी, पश्चिम बंगाल से सीमित आपूर्ति और स्थानीय उत्पादन की कमी से उपजा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में रणनीतिक हस्तक्षेप और जहाँ संभव हो, स्थानीय आलू की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।