Gist of editorial : the Hindu/ Indian Express/20 Jan 2025

The Reform and Welfare India Needs – Ashok Gulati

Article published : The Indian express- 20 Jan 2025

Important for Mains  – GS 3

Gist of the article:

In his article, Ashok Gulati emphasizes the need for India to revisit the Minimum Support Price (MSP) framework and reorient its agricultural policies towards more efficient and sustainable practices. He critiques populist measures such as providing free food, subsidized power, and fertilizers, arguing they create inefficiencies and hinder long-term economic growth.

Key Points:

MSP Framework Needs Revisiting:

• The MSP system, originally introduced in 1965 for wheat and rice, is no longer suited to India’s current agricultural landscape.
• The expansion of the MSP basket due to political pressures has led to an imbalance, with overproduction of rice, primarily due to free power and subsidized fertilizers, causing ecological harm.

Competitive Populism and Economic Inefficiencies:

• Populist measures like free food, power, and highly subsidized fertilizers are a “race to the bottom.”
• These policies, rather than fostering welfare, are merely electoral strategies, undermining long-term development.

The Role of Government in Agriculture:

• The government should ensure markets function well, rather than intervening with price controls that often cause inefficiencies.
• Investment in information symmetry and physical infrastructure, as well as promoting value chains, can help reduce the price gap between farmers and consumers.
• Encouraging the development of futures markets to manage risk and guide planting decisions is crucial.

The Legacy of 1991 Reforms:

The 1991 reforms, which freed industrial policy from governmental control, provide a model for agricultural reforms.

The government should focus on facilitating agricultural markets, rather than meddling with pricing controls.

India’s Agricultural Context Today:

• India’s agricultural landscape has drastically changed since the 1960s. It no longer faces food shortages but has vast stockpiles of rice, much of it procured through the MSP system.
• Despite being the largest exporter of rice, India continues to distribute free grains to a significant portion of its population, exacerbating inefficiencies.

Challenges of the Public Distribution System (PDS):

• The PDS, which provides free grains to 57% of the population, requires the government to procure 60 million tonnes of grains annually.
• This has led to large inefficiencies, especially in a system that claims to have lifted millions out of poverty.

The Case for Cash Transfers:

• Digitalizing the food system provides an opportunity to transition from food subsidies to direct cash transfers for targeted beneficiaries.
• This will be more efficient and cost-effective, especially for those in need, and will save resources that can be reinvested into agricultural R&D, infrastructure, and rural development.

Opening Up Land Markets and Input Prices:

• The land market should be deregulated, beginning with land lease markets.
• The government should also free up the pricing of inputs like fertilizers and power, which will lead to significant efficiency gains and savings.

India’s Path Towards Development:

• The reforms required to make India a “Viksit Bharat” by 2047 should focus on efficiency and sustainability, not on populist giveaways.
• India needs to move away from welfare policies that resemble electoral bribes, and instead focus on reforms that create long-term growth and development.

Conclusion:

Gulati argues for comprehensive agricultural reforms that free up pricing and land markets, reduce inefficiencies, and focus on targeted support through cash transfers. This approach, he believes, is essential for India to realize its aspirations of becoming a developed nation by 2047.

 For better Health : Digitally assisted Health system

 Article Published : The Indian Express (20/01/2025)

Important for Mains –GS 1/2

Gist/ Summary of the Article:

India’s Aspiration for Economic Development by 2047:

• India’s goal to become an economically developed nation by 2047 is linked to having a healthy and productive population.
• To achieve this, both current health challenges and emerging future threats must be addressed. The country needs efficient and equitable healthcare systems to restore individual health and promote public health through disease prevention.

Primary Healthcare and Universal Health Coverage (UHC):

• Primary healthcare-led UHC is essential for India’s health system by 2047. This requires increased public financing at both central and state levels.
• Financial protection and service coverage are two critical aspects for achieving UHC, ensuring health services are accessible and of high quality across the country.

Training a Skilled Workforce:

• A large, technology-enabled workforce is crucial due to shortages of highly-skilled doctors. The immediate focus should be on training frontline health workers and allied health professionals to meet India’s health needs.

Ayushman Bharat Mission:

• The Ayushman Bharat mission offers the necessary components for an effective and equitable health system: upgraded primary care, improved health infrastructure, financial protection for vulnerable populations, and a digital health technology focus. These components must be connected to drive India towards its health goals.

Digital Health Mission:

• Digital health plays a pivotal role in integrating various health system components. It extends from epidemiological intelligence to monitoring the impact of health programs. A strong digital health mission can optimize resources and promote equity.

Disaggregated Data for Targeted Action:

• India requires disaggregated health data at district and block levels to make evidence-informed decisions. Integrated data systems will help provide timely, accurate data to address the rising burden of non-communicable diseases (NCDs) and mental health disorders.

NCDs and Surveillance: 

• NCDs, which account for two-thirds of all deaths, require better surveillance data. Techniques like wastewater surveillance must be integrated for early detection of microbial threats, and climate change necessitates enhanced vigilance for water-borne and vector-borne diseases.

One Health Approach: 

• The “One Health” approach integrates data across species and geographies, addressing the threat of zoonotic diseases and the impact of climate change. Big data analytics will be key in infectious disease surveillance.

Data Integration for Patient Care:

• Efficient data systems are necessary for patient care. Disconnects in data transfer between healthcare facilities hinder diagnostic assessments and treatment choices. This also affects patient rights to complete health information.

Bridging Gaps in India’s Mixed Health System:

• While digital health is integrated into public systems, most private healthcare facilities have not embraced it. Connecting public and private sector data repositories will allow AI to develop relevant diagnostic and clinical management algorithms, improving overall healthcare delivery.

Community Participation and Digital Transformation: 

• Community participation can be digitally enabled to aid in surveillance and program implementation. The digital transformation of India’s health system in 2025 could be a major step forward in improving healthcare accessibility and efficiency.

भारत को चाहिए सुधार और कल्याण“: आशोक गुलाटी “

 लेख प्रकाशित : Indian Express (20/01/2025)

  Mains _ GS 3

 लेख का सार/सारांश:

अपने लेख में, आशोक गुलाटी भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ढांचे की पुनरावलोकन की आवश्यकता और कृषि नीतियों को अधिक प्रभावी और टिकाऊ प्रथाओं की ओर पुनः रूपांतरित करने पर जोर देते हैं। वह मुफ्त खाद्य, सब्सिडी वाली बिजली और उर्वरक जैसी लोकलुभावन नीतियों की आलोचना करते हैं, यह मानते हुए कि ये नीतियाँ प्रभावहीनताएँ उत्पन्न करती हैं और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बाधित करती हैं।

मुख्य बिंदु:

MSP ढांचे की पुनरावलोकन की आवश्यकता:

• MSP प्रणाली, जिसे 1965 में गेहूं और चावल के लिए लागू किया गया था, अब भारत के वर्तमान कृषि परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त नहीं है।
• MSP बास्केट का विस्तार राजनीतिक दबावों के कारण हुआ है, जिसके कारण चावल का अधिक उत्पादन हो रहा है, जो मुख्य रूप से मुफ्त बिजली और सब्सिडी वाली उर्वरक कीमतों के कारण हो रहा है, और यह पारिस्थितिकीय नुकसान कर रहा है।

लोक लुभावनता और आर्थिक प्रभावहीनताएँ:

• मुफ्त खाद्य, बिजली, और अत्यधिक सब्सिडी वाली उर्वरक नीतियाँ “निचले स्तर की दौड़” का कारण बन रही हैं।
• ये नीतियाँ कल्याण को बढ़ावा देने के बजाय चुनावी रणनीतियाँ हैं, जो दीर्घकालिक विकास को कमजोर करती हैं।

कृषि में सरकार की भूमिका:

• सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अच्छे से काम करें, न कि कीमतों पर नियंत्रण करके जिनसे प्रभावहीनताएँ उत्पन्न होती हैं।
• जानकारी की समानता और भौतिक अवसंरचना में निवेश, साथ ही मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए निवेश, किसान और उपभोक्ताओं के बीच मूल्य अंतर को घटाने में मदद कर सकते हैं।
• जोखिम को प्रबंधित करने और खेती के निर्णयों को भविष्य की कीमतों के आधार पर मार्गदर्शन करने के लिए वायदा बाजारों का विकास प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।

1991 सुधारों की धरोहर:

• 1991 के सुधारों ने औद्योगिक नीति को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया था, जो कृषि सुधारों के लिए एक मॉडल प्रदान करता है।
• सरकार को कृषि बाजारों को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि मूल्य नियंत्रणों में हस्तक्षेप करना चाहिए।

आज का भारत का कृषि परिप्रेक्ष्य:

• भारत का कृषि परिप्रेक्ष्य 1960 के दशक से बहुत बदल चुका है। अब खाद्यान्न की कमी नहीं है, बल्कि चावल के विशाल भंडार हैं, जिनमें अधिकांश MSP प्रणाली के माध्यम से खरीदी गई हैं।
• चावल का सबसे बड़ा निर्यातक होने के बावजूद, भारत अपने विशाल जनसंख्या हिस्से को मुफ्त अनाज वितरित करता है, जिससे प्रभावहीनताएँ और बढ़ती हैं।

जन वितरण प्रणाली (PDS) की चुनौतियाँ:

• PDS, जो 57% जनसंख्या को मुफ्त अनाज प्रदान करता है, सरकार से हर साल 60 मिलियन टन अनाज की खरीद की आवश्यकता होती है।
• यह बड़ी प्रभावहीनताओं का कारण बन रहा है, विशेष रूप से उस प्रणाली में जो दावा करती है कि उसने पिछले 10 वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।

नकद हस्तांतरण की आवश्यकता:

• खाद्य प्रणाली के डिजिटलीकरण से खाद्य सब्सिडियों को सीधे नकद हस्तांतरण में बदलने का अवसर मिलता है, जो लक्षित लाभार्थियों के लिए अधिक प्रभावी और लागत-कुशल होगा।
• इससे संसाधनों की बचत होगी, जिन्हें कृषि अनुसंधान और विकास, अवसंरचना, और ग्रामीण विकास में फिर से निवेश किया जा सकता है।

भूमि बाजारों और इनपुट कीमतों का उदारीकरण:

• भूमि बाजारों को विनियमित करना चाहिए, जिससे भूमि पट्टे के बाजारों से शुरुआत हो।
• सरकार को उर्वरक और बिजली जैसी इनपुट कीमतों को मुक्त करना चाहिए, जिससे महत्वपूर्ण प्रभावशीलता और बचत प्राप्त हो सके।

भारत के विकास का मार्ग:

• 2047 तक “विकसित भारत” बनने के लिए आवश्यक सुधारों को प्रभावशीलता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि लोकलुभावन उपहारों पर।
• भारत को उन कल्याण नीतियों से दूर जाना चाहिए जो चुनावी रिश्वत की तरह हैं, और इसके बजाय ऐसे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो दीर्घकालिक विकास और वृद्धि पैदा करें।

निष्कर्ष:

गुलाटी कृषि सुधारों के लिए व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं जो मूल्य और भूमि बाजारों को मुक्त करते हैं, प्रभावहीनताओं को कम करते हैं, और नकद हस्तांतरण के माध्यम से लक्षित समर्थन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका मानना ​​है कि यह दृष्टिकोण भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए आवश्यक है।

बेहतर स्वास्थ्य के लिए: डिजिटल सहायता प्राप्त स्वास्थ्य प्रणाली

 प्रकाशन तिथि: Indian Express-20 जनवरी 2025

Mains -GS 1/2/- के लिए महत्वपूर्ण:

भारत के 2047 तक आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा:

• भारत का 2047 तक आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य एक स्वस्थ और उत्पादक जनसंख्या पर निर्भर है।
  • इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान स्वास्थ्य चुनौतियों और भविष्य में उभरने वाले खतरों का समाधान करना आवश्यक है। कुशल और समानतापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं व्यक्तियों के स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करेंगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC):

• 2047 तक भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आधारित UHC अनिवार्य है। इसके लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तपोषण में वृद्धि आवश्यक है।
• वित्तीय सुरक्षा और सेवा कवरेज UHC प्राप्त करने के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरे देश में सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली बन सकें।

कुशल कार्यबल का प्रशिक्षण:

• प्रौद्योगिकी-सक्षम बड़े कार्यबल की आवश्यकता है क्योंकि कुशल डॉक्टरों की कमी है। तत्काल प्राथमिकता स्वास्थ्य कर्मियों और सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण पर होनी चाहिए।

आयुष्मान भारत मिशन:

• आयुष्मान भारत मिशन एक प्रभावी और समान स्वास्थ्य प्रणाली के लिए आवश्यक घटक प्रदान करता है: उन्नत प्राथमिक देखभाल, बेहतर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, कमजोर वर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा, और डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक पर ध्यान केंद्रित। इन घटकों को जोड़कर भारत को स्वास्थ्य लक्ष्यों की ओर अग्रसर करना होगा।

डिजिटल स्वास्थ्य मिशन:

• डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली के विभिन्न घटकों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह महामारी विज्ञान खुफिया से लेकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी तक विस्तृत है। एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन संसाधनों को अनुकूलित करने और समानता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

लक्षित कार्रवाई के लिए विभाजित डेटा:

• भारत को जिला और ब्लॉक स्तर पर विभाजित स्वास्थ्य डेटा की आवश्यकता है ताकि साक्ष्य-आधारित निर्णय लिए जा सकें। एकीकृत डेटा प्रणाली समय पर और सटीक जानकारी प्रदान कर सकती है, जिससे गैर-संक्रमणीय रोगों (NCDs) और मानसिक स्वास्थ्य विकारों के बढ़ते बोझ का समाधान हो सके।

गैर-संक्रमणीय रोग (NCDs) और निगरानी:

• NCDs, जो कुल मौतों के दो-तिहाई के लिए जिम्मेदार हैं, बेहतर निगरानी डेटा की आवश्यकता है। अपशिष्ट जल निगरानी जैसी तकनीकों को शामिल करना चाहिए ताकि सूक्ष्मbial खतरों का शीघ्र पता लगाया जा सके, और जलवायु परिवर्तन जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के लिए सतर्कता की मांग करता है।

वन हेल्थ दृष्टिकोण:

• “वन हेल्थ” दृष्टिकोण प्रजातियों और भूगोलों के बीच डेटा को एकीकृत करता है, जिससे ज़ूनोटिक रोगों और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित किया जा सके। संक्रामक रोग निगरानी में बड़े डेटा विश्लेषण महत्वपूर्ण होंगे।

रोगी देखभाल के लिए डेटा एकीकरण:

• रोगी देखभाल के लिए कुशल डेटा प्रणाली आवश्यक है। स्वास्थ्य केंद्रों के बीच डेटा हस्तांतरण में असंगति नैदानिक मूल्यांकन में बाधा डालती है और उपचार विकल्पों को प्रभावित करती है। यह मरीज के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

भारत की मिश्रित स्वास्थ्य प्रणाली में अंतर को पाटना:

• जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में डिजिटल स्वास्थ्य को शामिल किया गया है, अधिकांश निजी स्वास्थ्य सुविधाओं ने इसे अपनाया नहीं है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के डेटा भंडार को जोड़ने से AI भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नैदानिक और नैदानिक प्रबंधन एल्गोरिदम विकसित कर सकेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।

 सामुदायिक भागीदारी और डिजिटल परिवर्तन:

• निगरानी और कार्यक्रम कार्यान्वयन में खामियों की रिपोर्टिंग में सामुदायिक भागीदारी को डिजिटल रूप से सक्षम किया जा सकता है। 2025 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के डिजिटल परिवर्तन से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है।