Daily Gist of The Hindu/Indian Express Editorial

Harnessing the Ocean’s Potential: A Critical tool against Climate Change

 Article Published : The Hindu ( 03/12/2024)

Important for –GS 3

Gist/ Summary of the Article:

The Role of Oceans in Climate Mitigation:

• The oceans, absorbing 25% of anthropogenic carbon dioxide and over 90% of excess heat, act as Earth’s “blue lung,” mitigating climate change.
• However, this capacity comes at a cost, including ocean acidification, disrupted ecosystems, and harm to marine biodiversity. These disruptions threaten vital ecosystem services, like fisheries and natural carbon sequestration.

 The Need for Marine Carbon Dioxide Removal (mCDR):

• Land-based climate mitigation strategies are becoming saturated due to damaged soils and ecosystems. As a complementary approach, marine carbon dioxide removal (mCDR) leverages the ocean’s vast potential through two strategies:

Biotic approaches: Use living systems like mangroves or macroalgae for carbon sequestration. These nature-based methods support biodiversity but have limited capacity and storage duration.

Abiotic approaches: Employ chemical or physical manipulations, such as Ocean Alkalinity Enhancement (OAE), to sequester larger volumes of carbon for tens of thousands of years.

Potential and Challenges of Abiotic Methods:

• Abiotic techniques like biomass burial and OAE promise scalable and long-term carbon storage, potentially sequestering up to 22 billion tonnes of carbon dioxide

However, these methods face challenges such as energy demands, ecosystem risks, public scepticism, and high costs. Techniques like ocean iron fertilisation and macroalgae cultivation can disrupt ecosystems, while OAE’s impacts on marine biodiversity require further research.

Moving Forward with Ocean-Based Solutions:

• Marine carbon dioxide removal is not a substitute for emission reductions but a necessary complement to achieve net-zero goals.
• The Indian Ocean holds significant promise, potentially capturing 25-40% of marine carbon dioxide. Success depends on scientific rigor, robust governance, and public trust, ensuring these strategies mitigate climate change without ecological harm.
• By investing in the ocean’s vast potential, humanity can turn the tide on climate change, leveraging its power to secure a sustainable future.

Growing Concern over Space Traffic: Urgent Need for Global Cooperation

Article Published : The Hindu ( 03/12/2024)

Important for -GS 3/

Gist/ Summary of the Article:

Space Traffic and its Risks:

With over 14,000 satellites and 120 million pieces of debris cluttering low Earth orbit (LEO), experts warn that space is becoming dangerously congested.

Low Earth orbit is critical for global communication, navigation, and scientific exploration, but the rapid growth of satellites, along with a mounting amount of debris, threatens to make it unusable. Urgent action is needed to manage space traffic and ensure the continued safety of these vital services.

Challenges in Coordinating Space Traffic:

·         Despite the need for effective coordination, there is no centralized system that space-faring nations can use to share data and track objects in orbit.

·         Many nations and private companies are reluctant to share data, fearing security risks and commercial competition.

·         This lack of cooperation, combined with increasing satellite launches, creates significant risks of collisions, which could result in costly damage and disruption.

Global Cooperation: A Critical Necessity:

In October, a United Nations panel on space traffic coordination called for a shared database and international framework to manage orbital objects.

The lack of cooperation and data-sharing has led to dangerous incidents, including explosions of defunct satellites and rocket stages, which add more debris to already crowded orbits.

As more satellites are launched, the financial risk of collisions is projected to reach $556 million over five years.

Solutions and Barriers to Global Coordination:

·         To manage the growing risks, experts stress the need for global cooperation, similar to the air traffic management system used by the International Civil Aviation Organization.

·         However, geopolitical tensions, commercial concerns, and reluctance to share data hinder the development of such a system. Countries must overcome these challenges to create enforceable space traffic rules and ensure the long-term sustainability of space operations.

The Path Forward:

Experts suggest using existing tools like databases, telescopes, and radar to track space objects and improve early detection and data accuracy. Global coordination is vital for preventing collisions and ensuring safe use of low Earth orbit.

While challenges remain, international cooperation facilitated by bodies like the U.N. could help establish the necessary rules for managing space traffic in the future.

Trump threatens BRICS over Dollar Dominance: Challenges and Implications:

Article Published : The Indian Express ( 03/12/2024)

 Important for -GS2/GS 3

Gist/ Summary of the Article:

Trump’s Warning against BRICS Currency Alternatives:

• Former U.S. President Donald Trump warned the BRICS nations (Brazil, Russia, India, China, South Africa, and new members Egypt, Ethiopia, Iran, and UAE) against efforts to replace the U.S. dollar as the global reserve currency.
• He threatened 100% tariffs on BRICS nations if they pursued such initiatives, emphasizing the dollar’s dominance in global trade. This comes amid growing discussions within BRICS about alternatives to reduce dependency on the dollar.

Context: US Sanctions and the Rise of Alternatives:

• The U.S. has previously used its financial systems, like the SWIFT network, to impose sanctions on countries like Russia and Iran.
• This has led many nations to explore alternative payment mechanisms. However, experts warn that imposing tariffs could harm the U.S. economy by increasing costs for consumers and failing to bring back manufacturing jobs.

BRICS Vision and India’s Role:

• While some BRICS members, like China, favor reducing reliance on the dollar, others, including India, prefer a balanced approach.
• India’s focus is on diversifying trade mechanisms without completely moving away from the dollar. Initiatives like invoicing in rupees and promoting digital payment systems like UPI align with this strategy. However, India’s trade with Russia remains imbalanced, as Russia’s rupee reserves from oil sales are underutilized.

Declining Dollar Dominance and Emerging Currencies:

• The IMF reports a gradual decline in the dollar’s share of global reserves, with non-traditional currencies like the Chinese renminbi gaining
• However, India and other BRICS members face challenges in internationalizing their currencies due to imbalanced trade relations and fear of U.S. sanctions.

Navigating Geopolitical and Economic Tensions:

• India advocates for diplomatic negotiations to avoid conflict and maintain strong U.S. relations. As BRICS nations seek multipolar financial stability, their efforts must navigate geopolitical tensions without undermining global trade systems.

The article highlights the complexities of balancing national interests, global trade, and geopolitical alliances as BRICS nations explore reducing dollar dependency while maintaining economic growth and stability.

महासागर की क्षमता का दोहन: जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण उपकरण

लेख प्रकाशित: The Hindu (03/12/2024)

GS 3 के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

जलवायु शमन में महासागरों की भूमिका:

• महासागर, 25% मानवजनित कार्बन डाइऑक्साइड और 90% से अधिक अतिरिक्त गर्मी को अवशोषित करते हैं, जो पृथ्वी के “नीले फेफड़े” के रूप में कार्य करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं।
• हालाँकि, इस क्षमता की एक कीमत है, जिसमें महासागर का अम्लीकरण, बाधित पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री जैव विविधता को नुकसान शामिल है। ये व्यवधान मत्स्य पालन और प्राकृतिक कार्बन पृथक्करण जैसी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाओं को खतरे में डालते हैं।

समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (mCDR) की आवश्यकता:

• क्षतिग्रस्त मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र के कारण भूमि-आधारित जलवायु शमन रणनीतियाँ संतृप्त होती जा रही हैं। एक पूरक दृष्टिकोण के रूप में, समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (mCDR) दो रणनीतियों के माध्यम से महासागर की विशाल क्षमता का लाभ उठाता है:

जैविक दृष्टिकोण: कार्बन पृथक्करण के लिए मैंग्रोव या मैक्रोशैवाल जैसी जीवित प्रणालियों का उपयोग करें। ये प्रकृति-आधारित विधियाँ जैव विविधता का समर्थन करती हैं, लेकिन इनकी क्षमता और भंडारण अवधि सीमित होती है।

अजैविक दृष्टिकोण: हजारों वर्षों तक कार्बन की बड़ी मात्रा को अलग करने के लिए महासागर क्षारीयता संवर्धन (OAE) जैसे रासायनिक या भौतिक जोड़-तोड़ का उपयोग करें।

अजैविक तरीकों की संभावनाएँ और चुनौतियाँ:

• बायोमास दफन और OAE जैसी अजैविक तकनीकें स्केलेबल और दीर्घकालिक कार्बन भंडारण का वादा करती हैं, जो संभावित रूप से सालाना 22 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करती हैं।
• हालाँकि, इन तरीकों का सामना ऊर्जा की माँग, पारिस्थितिकी तंत्र के जोखिम, सार्वजनिक संदेह और उच्च लागत जैसी चुनौतियों से होता है। महासागर लौह निषेचन और मैक्रोएल्गी खेती जैसी तकनीकें पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकती हैं, जबकि समुद्री जैव विविधता पर OAE के प्रभावों के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।

महासागर-आधारित समाधानों के साथ आगे बढ़ना:

• समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना उत्सर्जन में कमी का विकल्प नहीं है, बल्कि शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक पूरक है।
• हिंद महासागर में महत्वपूर्ण संभावनाएँ हैं, जो संभावित रूप से समुद्री कार्बन डाइऑक्साइड का 25-40% हिस्सा पकड़ सकता है। सफलता वैज्ञानिक दृढ़ता, मजबूत शासन और जनता के विश्वास पर निर्भर करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये रणनीतियाँ पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाए बिना जलवायु परिवर्तन को कम करती हैं।

महासागर की विशाल क्षमता में निवेश करके, मानवता जलवायु परिवर्तन की दिशा बदल सकती है, और एक स्थायी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी शक्ति का लाभ उठा सकती है।

अंतरिक्ष यातायात पर बढ़ती चिंता: वैश्विक सहयोग की तत्काल आवश्यकता:

 लेख प्रकाशित: The Hindu (03/12/2024)

GS 3 के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

अंतरिक्ष यातायात और इसके जोखिम:

• 14,000 से अधिक उपग्रहों और 120 मिलियन मलबे के टुकड़ों के साथ पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में अव्यवस्था के कारण, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अंतरिक्ष खतरनाक रूप से भीड़भाड़ वाला होता जा रहा है।
• वैश्विक संचार, नेविगेशन और वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन उपग्रहों की तेज़ी से वृद्धि, साथ ही मलबे की बढ़ती मात्रा के कारण इसे अनुपयोगी बनाने का खतरा है। अंतरिक्ष यातायात का प्रबंधन करने और इन महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

अंतरिक्ष यातायात के समन्वय में चुनौतियाँ:

• प्रभावी समन्वय की आवश्यकता के बावजूद, कोई केंद्रीकृत प्रणाली नहीं है जिसका उपयोग अंतरिक्ष-यात्रा करने वाले देश डेटा साझा करने और कक्षा में वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए कर सकें।
• कई देश और निजी कंपनियाँ सुरक्षा जोखिमों और वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा के डर से डेटा साझा करने में अनिच्छुक हैं।
• सहयोग की यह कमी, बढ़ते उपग्रह प्रक्षेपणों के साथ मिलकर टकराव के महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है, जिसके परिणामस्वरूप महंगा नुकसान और व्यवधान हो सकता है।

 वैश्विक सहयोग: एक महत्वपूर्ण आवश्यकता:

• अक्टूबर में, अंतरिक्ष यातायात समन्वय पर संयुक्त राष्ट्र पैनल ने कक्षीय वस्तुओं के प्रबंधन के लिए एक साझा डेटाबेस और अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का आह्वान किया।
• सहयोग और डेटा-साझाकरण की कमी के कारण खतरनाक घटनाएं हुई हैं, जिसमें निष्क्रिय उपग्रहों और रॉकेट चरणों के विस्फोट शामिल हैं, जो पहले से ही भीड़भाड़ वाली कक्षाओं में और अधिक मलबा जोड़ते हैं।
• जैसे-जैसे अधिक उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, टकराव का वित्तीय जोखिम पाँच वर्षों में $556 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।

वैश्विक समन्वय के लिए समाधान और बाधाएँ:

• बढ़ते जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए, विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा उपयोग की जाने वाली हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली के समान वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हैं।
• हालाँकि, भू-राजनीतिक तनाव, वाणिज्यिक चिंताएँ और डेटा साझा करने की अनिच्छा ऐसी प्रणाली के विकास में बाधा डालती हैं। देशों को लागू करने योग्य अंतरिक्ष यातायात नियम बनाने और अंतरिक्ष संचालन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों को दूर करना चाहिए।

आगे का रास्ता:

• विशेषज्ञ अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करने और शुरुआती पहचान और डेटा सटीकता में सुधार करने के लिए डेटाबेस, दूरबीन और रडार जैसे मौजूदा उपकरणों का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। टकराव को रोकने और पृथ्वी की निचली कक्षा का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक समन्वय महत्वपूर्ण है।
• जबकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, संयुक्त राष्ट्र जैसे निकायों द्वारा सुगम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भविष्य में अंतरिक्ष यातायात के प्रबंधन के लिए आवश्यक नियम स्थापित करने में मदद कर सकता है।

ट्रम्प ने डॉलर के प्रभुत्व को लेकर ब्रिक्स को धमकाया: चुनौतियाँ और निहितार्थ

लेख प्रकाशित: द इंडियन एक्सप्रेस (03/12/2024)

–GS 2/3/ के लिए महत्वपूर्ण

लेख का सार/सारांश:

ब्रिक्स मुद्रा विकल्पों के विरुद्ध ट्रम्प की चेतावनी:

• पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई) को वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर को बदलने के प्रयासों के विरुद्ध चेतावनी दी।
• उन्होंने वैश्विक व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व पर जोर देते हुए इस तरह की पहल करने पर ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। यह डॉलर पर निर्भरता कम करने के विकल्पों के बारे में ब्रिक्स के भीतर बढ़ती चर्चाओं के बीच हुआ है।

संदर्भ: अमेरिकी प्रतिबंध और विकल्पों का उदय:

• अमेरिका ने पहले भी रूस और ईरान जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्विफ्ट नेटवर्क जैसी अपनी वित्तीय प्रणालियों का उपयोग किया है।
• इसने कई देशों को वैकल्पिक भुगतान तंत्र तलाशने के लिए प्रेरित किया है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि टैरिफ लगाने से उपभोक्ताओं की लागत में वृद्धि और विनिर्माण नौकरियों को वापस लाने में विफल होने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है।

ब्रिक्स विजन और भारत की भूमिका:

• जबकि चीन जैसे कुछ ब्रिक्स सदस्य डॉलर पर निर्भरता कम करने के पक्ष में हैं, वहीं भारत सहित अन्य लोग संतुलित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं।
• भारत का ध्यान डॉलर से पूरी तरह दूर हुए बिना व्यापार तंत्र में विविधता लाने पर है। रुपये में चालान बनाने और यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने जैसी पहल इस रणनीति के अनुरूप हैं। हालांकि, रूस के साथ भारत का व्यापार असंतुलित बना हुआ है, क्योंकि तेल की बिक्री से रूस के रुपये के भंडार का कम उपयोग किया जाता है।

डॉलर के प्रभुत्व में गिरावट और उभरती मुद्राएँ:

• आईएमएफ ने वैश्विक भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी में धीरे-धीरे गिरावट की रिपोर्ट की है, जिसमें चीनी रेनमिनबी जैसी गैर-पारंपरिक मुद्राएँ बढ़ रही हैं।
• हालांकि, भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों को असंतुलित व्यापार संबंधों और अमेरिकी प्रतिबंधों के डर के कारण अपनी मुद्राओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भू-राजनीतिक और आर्थिक तनावों से निपटना:

• भारत संघर्ष से बचने और मजबूत अमेरिकी संबंधों को बनाए रखने के लिए कूटनीतिक वार्ता की वकालत करता है। चूंकि ब्रिक्स देश बहुध्रुवीय वित्तीय स्थिरता चाहते हैं, इसलिए उनके प्रयासों को वैश्विक व्यापार प्रणालियों को कमज़ोर किए बिना भू-राजनीतिक तनावों से निपटना चाहिए।
• लेख में राष्ट्रीय हितों, वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक गठबंधनों के बीच संतुलन बनाने की जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि ब्रिक्स देश आर्थिक विकास और स्थिरता को बनाए रखते हुए डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं।