United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses (UN Watercourses Convention, 1997)

Adopted: 1997

Came into Force: 2014

Purpose: Provides a framework for the use, management, and protection of international watercourses.

Key Principles:

Equitable and reasonable utilization: Ensures fair use of shared water resources.

Obligation to prevent significant harm: States must avoid causing harm to other states sharing the watercourse.

Cooperation: Encourages sharing information, data, and notifications on planned measures.

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (Water Convention, 1992)

Adopted: 1992 under the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE).

Came into Force: 1996

Expanded Scope: Opened to all UN Member States in 2016.

Purpose: Promotes cooperation for the sustainable use and protection of transboundary waters.

Key Principles:

Prevention of transboundary impact: Avoid adverse effects on water resources across borders.

Sustainable water management: Integrate water policies with environmental and socio-economic considerations.

Public participation: Involve stakeholders in decision-making processes.

Helsinki Rules on the Uses of the Waters of International Rivers (1966)

Adopted by: International Law Association (ILA).

Purpose: Sets guidelines for the equitable and reasonable use of international rivers.

Key Principles:

• Recognizes the rights of all basin states to utilize shared water resources.
• Focuses on equitable distribution and conflict resolution.
• Precursor to the 1997 UN Watercourses Convention.

Berlin Rules on Water Resources (2004):

Adopted by: International Law Association.

Purpose: Updates the Helsinki Rules with a broader focus on integrated water resource management (IWRM).

Key Additions:

• Addresses environmental concerns, human rights to water, and sustainable development.

प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन:

अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग सम्मेलन, 1997)

अपनाया गया: 1997

लागू हुआ: 2014:

उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।

मुख्य सिद्धांत:

• न्यायसंगत और उचित उपयोग: साझा जल संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है।
• महत्वपूर्ण नुकसान को रोकने का दायित्व: राज्यों को जलमार्ग साझा करने वाले अन्य राज्यों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए।
• सहयोग: नियोजित उपायों पर सूचना, डेटा और अधिसूचनाओं को साझा करने को प्रोत्साहित करता है।

ट्रांसबाउंड्री जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर सम्मेलन (जल सम्मेलन, 1992):

अपनाया गया: 1992 में यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (यूएनईसीई) के तहत।

लागू हुआ: 1996

विस्तारित दायरा: 2016 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लिए खोला गया।

उद्देश्य: सीमा पार जल के सतत उपयोग और संरक्षण के लिए सहयोग को बढ़ावा देना।

मुख्य सिद्धांत:

• सीमा पार प्रभाव की रोकथाम: सीमाओं के पार जल संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव से बचना।
• स्थायी जल प्रबंधन: पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक विचारों के साथ जल नीतियों को एकीकृत करना।
• सार्वजनिक भागीदारी: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हितधारकों को शामिल करना।

अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल के उपयोग पर हेलसिंकी नियम (1966):

अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ (ILA) द्वारा अपनाया गया।

उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय नदियों के न्यायसंगत और उचित उपयोग के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।

मुख्य सिद्धांत:

• साझा जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए सभी बेसिन राज्यों के अधिकारों को मान्यता देता है।
• न्यायसंगत वितरण और संघर्ष समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है।
• 1997 के संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग सम्मेलन का अग्रदूत।

जल संसाधनों पर बर्लिन नियम (2004)

• अंतर्राष्ट्रीय विधि संघ द्वारा अपनाया गया।
• उद्देश्य: एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) पर व्यापक ध्यान देने के साथ हेलसिंकी नियमों को अद्यतन करता है।

मुख्य परिवर्धन:

पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जल के मानवाधिकारों और सतत विकास को संबोधित करता है।