What is Two /Three-Language Policies in India? भारत में दो/तीन भाषा नीति क्या है?

दो-भाषा नीति / तीन-भाषा नीति:

समाचार में क्यों? केंद्र सरकार ने तमिलनाडु द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और विशेष रूप से तीन-भाषा नीति को लागू करने से इनकार करने के कारण समग्र शिक्षा योजना के तहत ₹2,152 करोड़ की धनराशि रोक दी है। तमिलनाडु, जो अपनी दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) का पालन करता है, तीन-भाषा नीति को हिंदी थोपने का प्रयास मानता है। इस घटना ने भारत में भाषा नीतियों, शिक्षा में राज्यों की स्वायत्तता और क्षेत्रीय व राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संतुलन पर बहस को फिर से उभारा है।

मुख्य बिंदु:

1. तीन-भाषा नीति का तमिलनाडु द्वारा विरोध:

• तमिलनाडु दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) का पालन करता है और स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का लगातार विरोध करता रहा है।
• तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन (1937 और 1965) ने इस नीति के प्रति उनकी दृढ़ता को मजबूत किया।
• NEP 2020 लचीली तीन-भाषा नीति की बात करता है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह हिंदी को अप्रत्यक्ष रूप से लागू करता है।

2. समग्र शिक्षा योजना और धनराशि रोकने का मुद्दा:

• तमिलनाडु द्वारा NEP 2020 को अपनाने से इनकार के कारण केंद्र ने समग्र शिक्षा योजना के तहत ₹2,152 करोड़ की धनराशि रोक दी।
• केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि NEP और तीन-भाषा नीति का पालन “अपरिहार्य” है।
• तमिलनाडु ने इसे “ब्लैकमेल” और शिक्षा में अपनी स्वायत्तता पर हमला बताया।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020:

• NEP 2020 ने तीन-भाषा नीति को दोहराया, लेकिन इसे अधिक लचीलापन दिया।
• यह कम से कम दो भारतीय भाषाओं को सीखने पर जोर देता है और संस्कृत को वैकल्पिक भाषा के रूप में मान्यता देता है।
• तमिलनाडु में आलोचकों का मानना है कि यह हिंदी थोपने का एक अप्रत्यक्ष तरीका हो सकता है।

4. तमिलनाडु की शैक्षणिक प्रदर्शन क्षमता:

• तमिलनाडु की दो-भाषा नीति ने उसकी शैक्षणिक प्रगति को बाधित नहीं किया है।
  • राज्य लगातार सकल नामांकन अनुपात (GER) में अच्छा प्रदर्शन करता है।
  • स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में भी अग्रणी है।
• तमिलनाडु का दावा है कि उसकी नीतियां सफल रही हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है।

5. राजनीतिक और क्षेत्रीय चिंताएं:

• तमिलनाडु तीन-भाषा नीति को NEP की आड़ में हिंदी थोपने का साधन मानता है।
• अतीत में, गैर-हिंदी राज्यों में हिंदी शिक्षकों को वित्तीय सहायता देने जैसे कदमों ने हिंदी के प्रति पक्षपात के आरोपों को बढ़ाया।

6. केंद्र सरकार का दृष्टिकोण:

• केंद्र का तर्क है कि तीन-भाषा नीति संविधान के निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप है।
• तमिलनाडु से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर NEP 2020 को अपनाने और राष्ट्रीय शिक्षा ढांचे के लिए सहयोग करने का आह्वान किया।

7. आगे की राह

• संवाद और समझौता: केंद्र और तमिलनाडु के बीच रचनात्मक संवाद इस मुद्दे को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण है।
• शिक्षा में राज्य की स्वायत्तता: राष्ट्रीय लक्ष्यों और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन आवश्यक है।
• शैक्षणिक प्रगति को प्रभावित होने से बचाना: भाषा विवादों के कारण समग्र शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए धनराशि बाधित नहीं होनी चाहिए।

भारत में दो-भाषा नीति:

शिक्षण भाषाएँ:

• क्षेत्रीय भाषा (जैसे तमिल)।
• अंग्रेजी।

तमिलनाडु में अपनाना:

• 1968 में, सी.एन. अन्नादुरई के नेतृत्व वाली DMK सरकार ने दो-भाषा नीति अपनाई।
• इस नीति ने हिंदी सिखाने से बचने के लिए तीन-भाषा फार्मूले को हटा दिया।

संवैधानिक आधार:

• दो-भाषा नीति के लिए कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
• यह नीति राज्यों के पाठ्यक्रम तय करने के अधिकार को दर्शाती है, जो राज्य सूची में आता था।
• 42वें संविधान संशोधन (1976) के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार मिल गए।

भारत में तीन-भाषा नीति:

शिक्षण भाषाएँ:

• क्षेत्रीय/राज्य भाषा।
• हिंदी।
• अंग्रेजी (या हिंदी-भाषी राज्यों में कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा)।

उद्देश्य:

• राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
• बहुभाषावाद और सांस्कृतिक जागरूकता को मजबूत करना।

NEP 2020 में वर्तमान स्वरूप:

• यह नीति लचीलापन प्रदान करती है और कहती है कि तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों की पसंद पर आधारित होंगी।
• इनमें से कम से कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषाएँ होनी चाहिए।

भाषा नीति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

आधिकारिक भाषाएँ:

• अनुच्छेद 343: हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है।
• अनुच्छेद 344(1): हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की सिफारिश के लिए एक आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था करता है।
• आठवीं अनुसूची: भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करता है।

क्षेत्रीय भाषाओं की सुरक्षा:

• अनुच्छेद 29(1): नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 347: यदि कोई पर्याप्त जनसंख्या बोलती है, तो किसी विशिष्ट भाषा के आधिकारिक उपयोग की मांग को मान्यता देता है।
• अनुच्छेद 350A: राज्यों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का निर्देश देता है।

बहुभाषावाद का संवर्धन:

• अनुच्छेद 351: हिंदी के प्रसार और इसे समृद्ध करने का निर्देश देता है, जबकि अन्य भाषाओं का सम्मान करता है।

भाषा नीतियों को लेकर विवाद:

दो-भाषा नीति का विरोध:

• इसे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अपर्याप्त माना जाता है।
• आलोचकों का तर्क है कि यह क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क को सीमित करता है।

तीन-भाषा नीति का विरोध:

• गैर-हिंदी भाषी राज्य, विशेषकर तमिलनाडु, इसे हिंदी थोपने का एक प्रयास मानते हैं।
• शिक्षकों की उपलब्धता और अतिरिक्त भाषाओं के लिए ढांचे की कमी जैसी चुनौतियाँ।

सांस्कृतिक और राजनीतिक संवेदनशीलताएँ:

• भाषा नीतियाँ अक्सर क्षेत्रीय गौरव और पहचान से जुड़ी होती हैं, विशेषकर दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में।

आगे का रास्ता:

• क्षेत्रीय स्वायत्तता और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना।
• भाषा नीतियों के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रोत्साहित करना।
• राष्ट्रीय एकता और स्थानीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए व्यावहारिक संवाद पर ध्यान केंद्रित करना।