What is the status of the Smart Cities Mission?स्मार्ट सिटीज मिशन: स्थिति और विकास

What is the status of the Smart Cities Mission?

Why did the implementation of smart cities bypass local government and depend on Special Purpose Vehicles? What has happened to the mission in Shimla?

• Almost a decade has passed since the Indian government announced the concept of “smart cities” as the new lighthouses of urbanisation.
• The June 2015 announcement of 100 smart cities aimed to create models of urban development. However, these lighthouses of urbanity have now been relegated to the annals of India’s urbanisation history.

What went wrong with smart cities?

• The smart cities initiative was based on the Internet of Things (IoT), a framework that works well in advanced capitalist countries where basic utilities are already in place. In contrast, in India, where basic services are still out of reach for many, “smart cities” essentially mean providing fundamental amenities to residents. The plan included two key components — pan-city proposals which includes IT-enabled services like mobility and waste management; and Area-Based Development (ABD) which was restricted to specific zones within a city, focusing on retrofitting, redevelopment, and greenfield projects.
• Additionally, governance of these projects bypassed local governments, relying instead on Special Purpose Vehicles (SPVs) registered under the Companies Act, and managed like private companies. City councils were excluded, based on the assumption that private company-like structures could deliver better results.

What happened in Shimla?

• Shimla was not included in the initial list of smart cities. However, after legal challenges posed by Shimla in the Himachal Pradesh High Court, Shimla was also granted the smart city tag.
• Shimla’s smart city plan adhered to guidelines, including pan-city initiatives and ABD projects. The city had proposed a mix of retrofit and redevelopment projects within ABD.
• The retrofit project had targeted improving city wide pedestrian crossings, vehicular mobility on circular roads, and three transport corridors in addition to underground ducting and parking provision.
• Additional features were also added that included eco-adventure tourism, and water security through storm water and spring water management. A total of 244 acres of land was supposed to be retrofitted.
• Redevelopment projects focused on Lower Bazar, Ganj Bazar, and Krishnanagar. The aim was to replace dilapidated, unsafe buildings with modern, resilient, earthquake-safe structures that could boost tourism.

What is retrofit project?

A retrofit project is a process of improving an existing building or structure to make it more efficient, comfortable, and sustainable. Retrofitting can involve structural improvements, energy efficiency upgrades, and more.

Why retrofitting is important?

• Climate change: Retrofitting can help reduce a building’s carbon emissions and environmental impact.
• Safety and security: Retrofitting can enhance the safety and security of a building.
• Compliance: Retrofitting can help a building comply with building codes and regulations.
• Circular economy: Retrofitting can reduce the amount of newly manufactured goods.

**What types of retrofitting are there?

• Energy retrofitting: Improving a building’s energy performance, such as by installing solar panels
• Seismic retrofitting: Strengthening a building to resist seismic forces, such as earthquakes
• Fire retrofitting: Improving a building’s fire safety
• Structural repair and rehabilitation: Repairing or rehabilitating a building’s structure

What factors affect the retrofit process?

• The age and condition of the building
• The goals of the project
• The material used to construct the building

About Smart Cities Mission:

The Smart Cities Mission is an initiative launched by the Government of India in 2015 with the goal of developing 100 cities across the country into smart cities. These cities are expected to have state-of-the-art infrastructure, efficient public services, and sustainable living conditions, making them hubs for economic growth and innovation.

Key Objectives of Smart Cities Mission:

1. Urban Infrastructure Development:
   The mission aims to improve urban infrastructure, including roads, water supply, sewage treatment, and sanitation. The goal is to create well-planned cities that offer a high quality of life to their residents.
2. Sustainable Development:
   Focuses on creating green, energy-efficient urban spaces with smart waste management and environmental sustainability.
3. Enhancing Technology and Connectivity:
   Integration of technology and digital infrastructure to enhance connectivity and ease of living, including Wi-Fi hotspots, e-governance, and smart utilities.
4. Improved Public Transport:
   Revamping public transportation systems, including the introduction of smart buses, metro systems, and non-motorized transport infrastructure.
5. Urban Mobility:
   Promoting efficient urban mobility through better road networks, last-mile connectivity, and eco-friendly transport systems.
6. Citizen Participation:
   Encouraging active citizen involvement in the planning and development of the cities to create inclusive and responsive urban governance.

Recent Developments and Steps Taken:

1. Progress and Funding:
   As of recent reports, the government has successfully completed numerous projects under the mission. The Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) oversees the implementation, with an allocation of substantial funding to the mission. By 2023, a significant portion of the cities had completed key infrastructure upgrades such as smart roads, sewage treatment plants, and integrated command and control centers.
2. Technology Integration:
   The mission emphasizes ICT-based solutions for urban challenges. Smart cities have been implementing smart grids, surveillance systems, and e-governance platforms to ensure transparent and efficient functioning.
3. Integrated Command and Control Centers (ICCC):
   Many cities under the mission have set up ICCCs to monitor and manage all urban services efficiently, including traffic, law and order, emergency services, and environmental monitoring.
4. Sustainable Infrastructure:
   A focus on sustainable infrastructure has led to projects on solar energy, rainwater harvesting, and energy-efficient buildings. Several cities have developed green spaces, parks, and pedestrian-friendly zones to improve the quality of life.
5. Public-private Partnerships (PPP):
   The initiative has promoted PPP models for financing and executing projects, encouraging private sector participation for long-term urban planning.
6. Citizen Engagement and Smart Solutions:
   Mobile apps and online platforms have been launched to allow citizens to engage with city management and report issues, participate in decision-making, and receive services efficiently.

Recent Reports on Smart Cities Mission:

• 2024 Annual Report (Draft):
  The MoHUA published a recent draft report that reviews the performance of the mission’s cities. The report highlights improvements in urban mobility, waste management, water conservation, and digital infrastructure.
• Challenges and Areas of Focus:
  The report also notes ongoing challenges like slow implementation in some cities, interdepartmental coordination, and resource allocation. Efforts are underway to address these hurdles with more streamlined governance frameworks.

Recent Steps Taken:

1. Amendments to Mission Guidelines (2023):
   • To enhance flexibility and inclusiveness, the guidelines have been amended to allow cities to integrate new technologies and respond to emerging urban challenges.
2. Focus on Inclusive Growth:
   The latest strategy emphasizes equitable development, with a focus on affordable housing, slum development, and gender equality in urban spaces.
3. Digital India Integration:
   The mission is now more closely aligned with the Digital India Initiative, fostering an ecosystem where digital services are available for urban administration and citizen services.
4. Green and Smart Infrastructure:
   More emphasis is being placed on eco-friendly projects, including smart water management, green buildings, and low-carbon transport systems.
5. Post-COVID Urban Recovery Plans:
   The pandemic has altered urban priorities. In response, many cities are focusing on improving health infrastructure, public sanitation, and pandemic-ready urban solutions under the Smart Cities Mission.

Conclusion:

The Smart Cities Mission continues to evolve with a clear focus on sustainable, inclusive, and technologically advanced urban living. With continuous investments, it aims to develop cities that are not only smart but also resilient, addressing the demands of urban growth while fostering social equality and environmental sustainability.

स्मार्ट सिटीज मिशन: स्थिति और विकास

स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देशभर में 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना था। ये शहर उन्नत बुनियादी ढांचे, कुशल सार्वजनिक सेवाओं और टिकाऊ जीवन स्थितियों के साथ विकसित किए जाएंगे, जो आर्थिक विकास और नवाचार के केंद्र के रूप में काम करेंगे।

स्मार्ट सिटीज मिशन के प्रमुख उद्देश्य

1. शहरी बुनियादी ढांचे का विकास:
   मिशन का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिसमें सड़कें, जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और स्वच्छता शामिल हैं। इसका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली जीवन स्थितियों के साथ सुव्यवस्थित शहरों का निर्माण करना है।
2. टिकाऊ विकास:
   इसका उद्देश्य हरित, ऊर्जा-सक्षम शहरी स्थानों का निर्माण करना है, जिसमें स्मार्ट कचरा प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल है।
3. प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना:
   शहरी जीवन को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचे का एकीकरण किया गया है, जैसे कि Wi-Fi हॉटस्पॉट्स, ई-गवर्नेंस और स्मार्ट उपयोगिताएँ।
4. सार्वजनिक परिवहन में सुधार:
   सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सुधार करना, जिसमें स्मार्ट बसें, मेट्रो सिस्टम और गैर-मोटरयुक्त परिवहन संरचनाओं का समावेश है।
5. शहरी गतिशीलता:
   बेहतर सड़क नेटवर्क, अंतिम मील कनेक्टिविटी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणालियों के माध्यम से शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना।
6. नागरिक सहभागिता:
   शहरों के नियोजन और विकास में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, जिससे समावेशी और उत्तरदायी शहरी प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके।

हाल की रिपोर्ट और कदम

1. प्रगति और वित्त पोषण:
   हाल की रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने मिशन के तहत कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय (MoHUA) इस मिशन को लागू करता है और इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन किया गया है।
2. प्रौद्योगिकी का एकीकरण:
   इस मिशन में शहरी चुनौतियों को हल करने के लिए ICT-आधारित समाधानों का प्रचलन किया गया है। स्मार्ट शहरों में स्मार्ट ग्रिड, निगरानी प्रणाली और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।
3. इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC):
   कई स्मार्ट शहरों में ICCC की स्थापना की गई है, जो शहरी सेवाओं की निगरानी और प्रबंधन को प्रभावी ढंग से करता है, जैसे ट्रैफिक, कानून और व्यवस्था, आपातकालीन सेवाएं और पर्यावरणीय निगरानी।
4. टिकाऊ बुनियादी ढांचा:
   कई शहरों में सौर ऊर्जा, वृष्टि जल संचयन, और ऊर्जा दक्ष भवन जैसे टिकाऊ बुनियादी ढांचे के प्रकल्प चलाए गए हैं।
5. जन-प्राइवेट भागीदारी (PPP):
   इस मिशन ने PPP मॉडल को बढ़ावा दिया है, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है और लंबी अवधि की शहरी योजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।
6. नागरिकों की संलग्नता और स्मार्ट समाधान:
   स्मार्ट शहरों में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं।

शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन का क्या हुआ?

• शिमला को शुरुआत में स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी चुनौतियों के बाद, इसे स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया।
• शिमला की स्मार्ट सिटी योजना में पैन-शहर पहलों और एरिया-बेस्ड डेवलपमेंट (ABD) प्रोजेक्ट शामिल थे। इन परियोजनाओं में पैदल पार crossings, वाहन गतिशीलता, और सार्वजनिक पार्किंग जैसी सुविधाओं का सुधार शामिल था।
• शिमला में रिट्रोफिट परियोजना के अंतर्गत शहर के पुराने और असुरक्षित भवनों को प्रतिस्थापित किया जाना था।

रिट्रोफिट परियोजना क्या है?

रिट्रोफिट परियोजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मौजूदा इमारतों या संरचनाओं को अधिक कुशल, आरामदायक और टिकाऊ बनाने के लिए सुधार किया जाता है। इसमें संरचनात्मक सुधार, ऊर्जा दक्षता उन्नयन और सुरक्षा जैसे कदम शामिल हो सकते हैं।

रिट्रोफिटिंग क्यों महत्वपूर्ण है?

• जलवायु परिवर्तन: रिट्रोफिटिंग से एक इमारत के कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।
• सुरक्षा और सुरक्षा: रिट्रोफिटिंग से इमारत की सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिरता में सुधार हो सकता है।
• सर्कुलर इकॉनमी: रिट्रोफिटिंग नए निर्मित सामान की आवश्यकता को कम कर सकती है।

रिट्रोफिटिंग के प्रकार

1. ऊर्जा रिट्रोफिटिंग: ऊर्जा प्रदर्शन में सुधार करना, जैसे सोलर पैनल इंस्टॉल करना।
2. भूकंपीय रिट्रोफिटिंग: इमारत को भूकंपीय बलों से बचाने के लिए मजबूती प्रदान करना।
3. आग रिट्रोफिटिंग: इमारत की अग्नि सुरक्षा में सुधार करना।
4. संरचनात्मक मरम्मत और पुनर्स्थापना: इमारत की संरचना की मरम्मत या पुनर्स्थापना करना।

स्मार्ट सिटीज मिशन में स्थानीय सरकारों का क्या स्थान है?

स्मार्ट सिटीज मिशन में स्थानीय सरकारों को bypass किया गया और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs) के तहत योजनाओं का प्रबंधन किया गया। यह मान्यता दी गई थी कि निजी कंपनी जैसी संरचनाओं के माध्यम से स्मार्ट शहरों का विकास अधिक प्रभावी रूप से हो सकता है।

निष्कर्ष:

स्मार्ट सिटीज मिशन टिकाऊ, समावेशी, और प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उन्नत शहरी जीवन की ओर बढ़ रहा है। विभिन्न शहरों में प्रगति हुई है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। इसके बावजूद, यह मिशन शहरी विकास के दृष्टिकोण को पुनः आकार देने और देशभर में बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है।