What is NAKSHA? NAKSHA क्या है?

Why in News? The NAKSHA Scheme (National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations) has gained attention as the Central government launched its pilot phase across 152 urban local bodies in 26 states. The scheme aims to modernize urban land records, providing comprehensive geospatial data for effective governance and urban planning.

What is NAKSHA?

• A city survey initiative under the Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP).
• Spearheaded by the Department of Land Resources (DoLR), under the Ministry of Rural Development.
• Focus: Digitization and GIS mapping of urban land records to improve governance, planning, and property transactions.

Features of NAKSHA:

1. Coverage:

   • Pilot launched in 152 urban local bodies across 26 states.
   • Cities chosen have an area of less than 35 sq km and population below 2 lakhs.
   • Covers 4,142.63 sq km out of India’s urban area.

2. Geospatial Technology:

   • Utilizes aerial photography through drones equipped with advanced cameras (2D/3D) and LiDAR sensors.
   • Ground resolution: 5 cm, superior to satellite imagery (ISRO’s 50 cm, ESA’s 30 cm).

3. Three-Stage Process:

   • Stage 1: Drone flight for aerial photography and data extraction.
   • Stage 2: Field survey to verify ownership, property tax records, and deeds; prepare 2D/3D models.
   • Stage 3: Publish draft land ownership details for public review.

Why is NAKSHA Needed?

• Urban areas in India lack structured and updated land records, unlike rural regions.
• Causes inefficiencies in governance, tax collection, and property transactions.
• Most states, barring Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, and Goa, have outdated systems.

Benefits of NAKSHA:

• Accurate Urban Land Records: Enhances transparency and reduces land disputes.
• Efficient Urban Planning: Aids in better infrastructure design and land use.
• Improved Property Tax Collection: Strengthens municipal finances.
• Simplifies Transactions: Facilitates ownership verification and credit access.

Funding and Implementation:

• 100% Centrally Funded: Pilot project cost: ₹194 crore.
• Scaling Plans: Post-pilot, the initiative will extend to 4,912 urban local bodies.

Impact:

1. Streamlined Governance: Reduces inefficiencies and delays in property administration.
2. Enhanced Urban Development: Supports evidence-based planning and financial independence of urban bodies.
3. Citizen Benefits: Simplifies property ownership and transaction processes.

By integrating advanced GIS technology, the NAKSHA initiative addresses long-standing challenges in urban land records, paving the way for efficient governance and sustainable urban development.

समाचार में क्यों?

NAKSHA योजना (नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज-बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन) चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे 26 राज्यों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट चरण के तहत शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड्स को आधुनिक बनाना है, जिससे प्रभावी शासन और शहरी योजना के लिए व्यापक जियोस्पेशियल डेटा उपलब्ध कराया जा सके।

NAKSHA क्या है?

• यह एक शहरी सर्वेक्षण पहल है, जो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के अंतर्गत आती है।
• इसे भूमि संसाधन विभाग (DoLR), ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है।
• मुख्य फोकस: शहरी भूमि रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण और GIS मैपिंग के माध्यम से शासन, योजना और संपत्ति लेनदेन में सुधार।

NAKSHA की विशेषताएं:

कवरेज:

• पायलट योजना 26 राज्यों के 152 शहरी स्थानीय निकायों में शुरू की गई है।
• उन शहरों को चुना गया है जिनका क्षेत्रफल 35 वर्ग किलोमीटर से कम है और जनसंख्या 2 लाख से कम है।
• यह योजना भारत के शहरी क्षेत्र में कुल 4,142.63 वर्ग किलोमीटर को कवर करती है।

जियोस्पेशियल तकनीक:

• उन्नत कैमरों (2D/3D) और LiDAR सेंसर से लैस ड्रोन द्वारा एरियल फोटोग्राफी का उपयोग।
• ग्राउंड रिज़ॉल्यूशन: 5 सेमी, जो सैटेलाइट इमेजरी (ISRO: 50 सेमी, ESA: 30 सेमी) से बेहतर है।

तीन-स्तरीय प्रक्रिया:

1. पहला चरण: ड्रोन उड़ान के माध्यम से एरियल फोटोग्राफी और डेटा संग्रह।
2. दूसरा चरण: फील्ड सर्वेक्षण, स्वामित्व सत्यापन, संपत्ति कर रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच; 2D/3D मॉडल तैयार करना।
3. तीसरा चरण: सार्वजनिक समीक्षा के लिए स्वामित्व का प्रारूपित विवरण प्रकाशित करना।

NAKSHA की आवश्यकता क्यों?

• भारत के शहरी क्षेत्रों में संरचित और अद्यतन भूमि रिकॉर्ड्स की कमी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह बेहतर है।
• इससे शासन, कर संग्रह, और संपत्ति लेनदेन में अप्रभाविता उत्पन्न होती है।
• तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा को छोड़कर अधिकांश राज्यों में प्रणाली पुरानी है।

NAKSHA के लाभ:

सटीक शहरी भूमि रिकॉर्ड्स:

• पारदर्शिता बढ़ाता है और भूमि विवादों को कम करता है।

प्रभावी शहरी योजना:

• बेहतर बुनियादी ढांचे के डिजाइन और भूमि उपयोग में सहायक।

संपत्ति कर संग्रह में सुधार:

• नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है।

लेनदेन को सरल बनाना:

• स्वामित्व सत्यापन और क्रेडिट एक्सेस को सुविधाजनक बनाता है।

वित्तपोषण और कार्यान्वयन:

• 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित।
• पायलट परियोजना की लागत: ₹194 करोड़।
• विस्तार योजना: पायलट चरण के बाद यह 4,912 शहरी स्थानीय निकायों तक फैलेगा।

प्रभाव:

सरलीकृत शासन:

• संपत्ति प्रशासन में अप्रभाविता और विलंब को कम करता है।

शहरी विकास को बढ़ावा:

• साक्ष्य-आधारित योजना और शहरी निकायों की वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है।

नागरिक लाभ:

• संपत्ति स्वामित्व और लेनदेन प्रक्रिया को सरल बनाता है।

उन्नत GIS तकनीक के समावेश से, NAKSHA पहल शहरी भूमि रिकॉर्ड्स में लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को दूर करती है और प्रभावी शासन और सतत शहरी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है