What is Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (FFPT)?जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि (FFPT) क्या है?

Why in News ? A group of governments and civil society organisations believe that fossil fuels  should be regulated the way nuclear weapons are, and are pushing the idea of a fossil fuel non-proliferation treaty (FF-NPT).

What is Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (FFPT)?

The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (FFPT) is an international initiative aimed at addressing the global reliance on fossil fuels—coal, oil, and gas—by phasing out their production and use. It draws inspiration from successful global treaties like the Nuclear Non-Proliferation Treaty and seeks to tackle the root cause of climate change by focusing on the fossil fuel industry.

• The FF-NPT proposes to make it legally binding on nations to end fossil fuel extraction, wind down existing production, and manage a just transition to renewable energy.

It operates on three pillars —

• Non-proliferation, which is a global cooperation model to end the expansion of coal, oil and gas production;
• a fair phase-out, which comprises an equitable plan to shut down existing fossil fuel production in a way that nations with the capacity and historical responsibility for emissions transition fastest and empowers others;
• ‘just transition’, which calls for fast-tracking the adoption of renewable energy and economic diversification away from fossil fuels such that no worker, community or country is left behind.
• Since it was conceptualised in 2016 and officially launched in 2019, the FF-NPT has hit the wall of finance.

  Key Objectives of the FFPT

Prevent the Expansion of Fossil Fuels:

• Halt the development of new fossil fuel projects.
• End exploration and subsidies for coal, oil, and gas production.

Phase Out Existing Production:

• Implement a fair and just transition plan to phase out existing fossil fuel production, ensuring it aligns with the 5°C target under the Paris Agreement.

Promote Clean Energy Transition:

• Support investments in renewable energy sources and technologies.
• Focus on equity, ensuring developing countries have access to resources for the energy transition.

Why is FFPT Important?

Rising Emissions:

• Fossil fuels account for over 75% of global greenhouse gas emissions and are the largest contributors to climate change.

Inadequate Global Action:

• Current climate agreements, like the Paris Agreement, focus on reducing emissions but do not explicitly address fossil fuel production.

Inequities in Impact:

• Fossil fuel-dependent economies and vulnerable communities bear the brunt of climate change impacts, requiring a fair approach to transition.

India’s Perspective:

Dependence on Fossil Fuels:

• India is the third-largest emitter of greenhouse gases, with coal being a dominant energy source.
• Global Carbon Project’s report estimates that India’s fossil fuel emissions are set to rise by 4.6 per cent in 2024.

Energy Security Concerns:

• While committed to expanding renewable energy, India needs a phased approach to ensure energy access for its large population.

Role in FFPT:

• India could advocate for financial and technological support under the treaty, ensuring a just transition for its economy.

जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि (FFPT):

चर्चा में क्यों? सरकारों और नागरिक समाज संगठनों का एक समूह मानता है कि जीवाश्म ईंधन को परमाणु हथियारों की तरह ही विनियमित किया जाना चाहिए, और वे जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि (FF-NPT) के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं।

जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि (FFPT) क्या है?

जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि (FFPT) एक अंतरराष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन – कोयला, तेल और गैस – पर वैश्विक निर्भरता को संबोधित करना है, उनके उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। यह परमाणु अप्रसार संधि जैसी सफल वैश्विक संधियों से प्रेरणा लेता है और जीवाश्म ईंधन उद्योग पर ध्यान केंद्रित करके जलवायु परिवर्तन के मूल कारण से निपटने का प्रयास करता है।

• FF-NPT जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण को समाप्त करने, मौजूदा उत्पादन को बंद करने और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक उचित संक्रमण का प्रबंधन करने के लिए देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का प्रस्ताव करता है।

यह तीन स्तंभों पर काम करता है –

अप्रसार, जो कोयला, तेल और गैस उत्पादन के विस्तार को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक सहयोग मॉडल है;

एक निष्पक्ष चरण-आउट, जिसमें मौजूदा जीवाश्म ईंधन उत्पादन को इस तरह से बंद करने की एक न्यायसंगत योजना शामिल है कि उत्सर्जन के लिए क्षमता और ऐतिहासिक जिम्मेदारी वाले राष्ट्र सबसे तेज़ी से संक्रमण करें और दूसरों को सशक्त बनाएँ;

‘न्यायसंगत संक्रमण’, जो नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और जीवाश्म ईंधन से दूर आर्थिक विविधीकरण को तेज़ करने का आह्वान करता है ताकि कोई भी श्रमिक, समुदाय या देश पीछे न छूट जाए।

2016 में इसकी अवधारणा और 2019 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने के बाद से, FF-NPT वित्त की दीवार से टकरा गया है।

FFPT के मुख्य उद्देश्य

जीवाश्म ईंधन के विस्तार को रोकना:

• नई जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के विकास को रोकना।
• कोयला, तेल और गैस उत्पादन के लिए अन्वेषण और सब्सिडी को समाप्त करना।

मौजूदा उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना:

• मौजूदा जीवाश्म ईंधन उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत संक्रमण योजना लागू करना, यह सुनिश्चित करना कि यह पेरिस समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के अनुरूप हो।

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना:

• नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और प्रौद्योगिकियों में निवेश का समर्थन करना।
• समानता पर ध्यान केंद्रित करना, यह सुनिश्चित करना कि विकासशील देशों के पास ऊर्जा संक्रमण के लिए संसाधनों तक पहुँच हो।

FFPT क्यों महत्वपूर्ण है?

बढ़ते उत्सर्जन:

• जीवाश्म ईंधन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं और जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं।

अपर्याप्त वैश्विक कार्रवाई:

• पेरिस समझौते जैसे मौजूदा जलवायु समझौते उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन जीवाश्म ईंधन उत्पादन को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करते हैं।

प्रभाव में असमानताएँ:

• जीवाश्म ईंधन पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएँ और कमज़ोर समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का खामियाजा भुगतते हैं, जिसके लिए संक्रमण के लिए निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

भारत का दृष्टिकोण:

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता:

• भारत ग्रीनहाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जिसमें कोयला एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है।
• ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत के जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन में 2024 में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है।

ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

• नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध होने के बावजूद, भारत को अपनी बड़ी आबादी के लिए ऊर्जा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

FFPT में भूमिका:

• भारत संधि के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता की वकालत कर सकता है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।