What is ex post facto approval ?

Why in news ? the Union Cabinet ex post facto approved the plan to create the new South Coast Railway Zone. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of the South Coast Railway headquarters in Visakhapatnam, Andhra Pradesh.

In governance and administration, various types of approvals are granted based on the timing and purpose of decision-making.

1. Prior Approval:

• Definition: Granted before a decision or action is taken.
• Purpose: Ensures compliance with rules, legality, and alignment with policy objectives before implementation.
• Examples:
  • Approval for project budgets.
  • Clearance for initiating infrastructure projects.

2. Ex Post Facto Approval:

• Definition: Approval granted after a decision or action has already been taken or implemented.
• Purpose: Provides formal ratification to actions taken without prior approval, often in urgent or unforeseen circumstances.
• Examples:
  • Retrospective approval of emergency expenditures.
  • Ratification of decisions during natural disasters or crises.

3. In-Principle Approval:

• Definition: Preliminary approval given to proceed with a proposal or plan, subject to further detailed evaluation or compliance with specific conditions.
• Purpose: Ensures conceptual agreement before detailed execution or funding.
• Examples:
  • Initial approval for a new policy framework.
  • Conceptual clearance for a large infrastructure project.

4. Administrative Approval:

• Definition: Approval granted by an administrative authority for implementing a proposal or project within its jurisdiction.
• Purpose: Ensures alignment with administrative rules and frameworks.
• Examples:
  • Approval for constructing government buildings.
  • Clearances by departmental heads for program execution.

5. Financial Approval:

• Definition: Approval for allocation of funds to a project, scheme, or department.
• Purpose: Ensures that expenditures are authorized and within budgetary limits.
• Examples:
  • Sanctioning funds for welfare schemes.
  • Approving financial grants for state governments.

Provisions in the Indian Constitution

While the Indian Constitution does not explicitly mention ex post facto approvals, such practices align with governance protocols and administrative convenience. Relevant constitutional provisions and their interpretations include:

1. Article 73:
   • Empowers the Union Government to exercise executive authority over matters in the Union List, including actions needing retrospective ratification.
2. Article 77(3):
   • Allows the President to allocate business among ministers, enabling ex post facto approvals to be formalized by the Cabinet in line with rules of procedure.
3. Judicial Precedents:
   • Courts have upheld the government’s authority to grant retrospective approvals if they align with public interest and legal frameworks.

समाचार में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए दक्षिण तट रेलवे ज़ोन (South Coast Railway Zone) के गठन की योजना को पूर्वव्यापी (ex post facto) मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय की आधारशिला रखी।

शासन और प्रशासन में स्वीकृतियों के प्रकार

निर्णय लेने और कार्यान्वयन के समय और उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां दी जाती हैं।

1. पूर्व स्वीकृति (Prior Approval):

परिभाषा: किसी निर्णय या कार्रवाई से पहले दी जाने वाली स्वीकृति।
उद्देश्य: सुनिश्चित करना कि कार्यान्वयन से पहले नियमों, वैधानिकता और नीति उद्देश्यों का अनुपालन हो।
उदाहरण:

• परियोजना बजट के लिए स्वीकृति।
• बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत के लिए मंजूरी।

2. पूर्वव्यापी स्वीकृति (Ex Post Facto Approval):

परिभाषा: वह स्वीकृति जो किसी निर्णय या कार्रवाई के बाद दी जाती है।
उद्देश्य: आकस्मिक या अप्रत्याशित परिस्थितियों में बिना पूर्व स्वीकृति के की गई कार्रवाई को औपचारिक मान्यता देना।
उदाहरण:

• आपातकालीन खर्चों की पिछली मंजूरी।
• प्राकृतिक आपदाओं या संकट के दौरान लिए गए निर्णयों की पुष्टि।

3. सैद्धांतिक स्वीकृति (In-Principle Approval):

परिभाषा: किसी प्रस्ताव या योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक स्वीकृति, जो आगे की विस्तृत समीक्षा या शर्तों के पालन के अधीन हो।
उद्देश्य: विस्तृत कार्यान्वयन या वित्तपोषण से पहले वैचारिक सहमति सुनिश्चित करना।
उदाहरण:

• नई नीति रूपरेखा के लिए प्रारंभिक मंजूरी।
• बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति।

4. प्रशासनिक स्वीकृति (Administrative Approval):

परिभाषा: किसी प्रस्ताव या परियोजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति।
उद्देश्य: प्रशासनिक नियमों और ढांचे के साथ संरेखित करना।
उदाहरण:

• सरकारी भवनों के निर्माण की स्वीकृति।
• कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए विभागीय प्रमुखों द्वारा मंजूरी।

5. वित्तीय स्वीकृति (Financial Approval):

परिभाषा: किसी परियोजना, योजना, या विभाग के लिए धन आवंटन की स्वीकृति।
उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि व्यय अधिकृत और बजट सीमा के भीतर हो।
उदाहरण:

• कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का आवंटन।
• राज्य सरकारों को वित्तीय अनुदान की स्वीकृति।

भारतीय संविधान में प्रावधान:

हालांकि भारतीय संविधान में “पूर्वव्यापी स्वीकृतियों” का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इस प्रकार की प्रक्रियाएं शासन प्रोटोकॉल और प्रशासनिक सुविधा के अनुरूप हैं। संबंधित संवैधानिक प्रावधान और उनके व्याख्यान निम्नलिखित हैं:

अनुच्छेद 73:

• संघ सरकार को संघ सूची में मामलों पर कार्यकारी अधिकार प्रदान करता है, जिसमें पिछली मंजूरी की आवश्यकता वाले कार्य शामिल हो सकते हैं।

अनुच्छेद 77(3):

• राष्ट्रपति को मंत्रियों के बीच कार्य वितरित करने की अनुमति देता है, जिससे मंत्रिमंडल द्वारा प्रक्रियाओं के अनुरूप पूर्वव्यापी स्वीकृतियां औपचारिक रूप से दी जा सकती हैं।

न्यायिक दृष्टांत:

अदालतों ने सार्वजनिक हित और कानूनी ढांचे के अनुरूप पूर्वव्यापी स्वीकृतियों की वैधता को स्वीकार किया है।