What is ‘Election Integrity Index’?/चुनाव सत्यनिष्ठा सूचकांकक्या है ?

Why in News?  The Chief Election Commissioner (CEC) has recently  Advocated for ‘Election Integrity Index’.

Context:

• Chief Election Commissioner (CEC) Rajiv Kumar emphasized the need for election management bodies (EMBs) to develop an Election Integrity Index.
• Addressed concerns during the conclusion of a two-day international conference of EMBs hosted by the Election Commission of India (ECI) in New Delhi.

Concerns over Existing Democracy Indices:

Opaqueness in Parameters:

• Existing democracy indices lack transparency.
• Often rely on subjective interpretations rather than hard electoral facts.

Examples:

• Indices like The Economist’s Democracy Index and V-Dem Institute’s Democracy Report have flagged declines in India’s position.

Media and Social Media Bias:

• • Rankings sometimes depend on media reports and social media conversations, ignoring ground realities.
  • Such indices can discredit elections, especially when released during live election periods.

Proposed Election Integrity Index:

Parameters for Transparency:

Must focus on hard facts such as:

• Free voter registration.
• Unrestricted voter participation.
• Quality and integrity of electoral processes.

Purpose:

• To complement existing democracy indices or act as a sub-index.
• Ensure pre-qualified weightage for transparency and fairness in rankings.

Challenges Faced by EMBs:

External Threats:

• Cyber interference and disinformation are significant issues.
• Social media platforms, while democratizing information, often spread fake news.

Efforts by ECI:

• Focused on countering fake content during the 2024 Lok Sabha elections.
• Advocated for “anti-pollution measures” for social media, including algorithm-based detection of misinformation.

Call for Objectivity in Democracy Indices:

Past comments by CEC:

• 2022 Mexico Conference: Suggested including the local context of countries in indices.
• South Africa A-WEB Meeting: Highlighted the need to revisit assessment parameters used by international organizations.

चुनाव सत्यनिष्ठा सूचकांक:

चर्चा में क्यों? मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने हाल ही में ‘चुनाव सत्यनिष्ठा सूचकांक’ (Election Integrity Index) विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

सन्दर्भ :

• मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs) को चुनाव सत्यनिष्ठा सूचकांक विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
• यह मुद्दा नई दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पर उठाया गया।

मौजूदा लोकतंत्र सूचकांकों पर चिंताएं:

मापदंडों में अस्पष्टता:

• मौजूदा लोकतंत्र सूचकांक पारदर्शिता की कमी से ग्रस्त हैं।
• अक्सर हार्ड फैक्ट्स के बजाय व्यक्तिपरक व्याख्याओं पर आधारित होते हैं।

उदाहरण:

• इकोनॉमिस्ट का डेमोक्रेसी इंडेक्स और वी-डेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने भारत की रैंकिंग में गिरावट की ओर संकेत किया है।

मीडिया और सोशल मीडिया की पक्षपातपूर्णता:

• रैंकिंग कभी-कभी मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं पर निर्भर करती हैं, जो जमीनी वास्तविकताओं को नजरअंदाज करती हैं।
• ऐसे सूचकांक खासतौर पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान जारी होने पर चुनावों को बदनाम कर सकते हैं।

प्रस्तावित चुनाव सत्यनिष्ठा सूचकांक:

पारदर्शिता के लिए मापदंड:

हार्ड फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए, जैसे:

• नि:शुल्क मतदाता पंजीकरण।
• मतदान में कोई प्रतिबंध नहीं।
• चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा।

उद्देश्य:

• मौजूदा लोकतंत्र सूचकांकों के पूरक के रूप में या एक उप-सूचकांक के रूप में कार्य करना।
• पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए पूर्व-योग्य भार प्रदान करना।

चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs) द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ:

बाहरी खतरे:

• साइबर हस्तक्षेप और भ्रामक जानकारी प्रमुख मुद्दे हैं।
• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो सूचना तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाते हैं, अक्सर फेक न्यूज फैलाने का माध्यम बनते हैं।

भारत के चुनाव आयोग (ECI) के प्रयास:

• 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान फेक कंटेंट को रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया।
• सोशल मीडिया के लिए “एंटी-पॉल्यूशन उपाय” की वकालत की, जैसे कि भ्रामक जानकारी का पता लगाने के लिए एल्गोरिदम।

लोकतंत्र सूचकांकों में वस्तुनिष्ठता की मांग:

CEC की पूर्व टिप्पणियां:

• 2022 मेक्सिको सम्मेलन: सूचकांकों में देशों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करने का सुझाव दिया।
• दक्षिण अफ्रीका A-WEB बैठक: अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मापदंडों पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर बल दिया।