What is Basic Customs Duty (BCD)?बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) क्या है?

Definition: Basic Customs Duty is a type of tax levied on goods imported into a country.
Purpose: It serves as a protective measure for domestic industries by making imported goods relatively expensive, ensuring a level playing field.

Key Features of Basic Customs Duty:

Levy and Collection:
- Charged under the Customs Act, 1962 on the assessable value of imported goods.
Rate Structure:
- Rates are prescribed in the Customs Tariff Act, 1975, and vary depending on the nature of the goods.
- Rates are generally reviewed in the Union Budget each year.
Scope:
- Applicable to all imported goods unless exempted explicitly.
- Also applies to certain exports in rare cases to discourage outward shipments of essential commodities.

Why Reduce BCD?

The Union Budget often adjusts BCD rates to:

Encourage Domestic Competition:
Lower duties on imports can reduce input costs for domestic manufacturers and enhance competition, improving product quality and affordability.
Boost Key Sectors:
Targeted reductions can support industries reliant on imported raw materials or intermediate goods.
Promote Exports:
By lowering input costs for export-oriented industries, India can improve its global competitiveness.
Control Inflation:
Reducing duties on essential goods can help in managing inflation by lowering prices of imports.

Example from Recent Budget:

In the Union Budget 2024-25, the government reduced the Basic Customs Duty on several imported items to boost manufacturing, technology adoption, and green energy projects.

Challenges with BCD Adjustments:

Impact on Domestic Industries:
Excessive reductions in BCD can hurt local manufacturers, especially if they compete directly with imported goods.
Revenue Loss:
Lower duties reduce government revenue from customs collections.
Trade Dependency:
Over-reliance on imports may impact self-reliance goals (e.g., Aatmanirbhar Bharat).

Way Forward:

Balanced Duty Structure:
Maintain a balance between protecting domestic industries and encouraging imports of essential goods.
Policy Alignment:
Align customs policies with India’s broader economic goals like Make in India and Net Zero Emissions.
Regular Review:
Periodic assessment of BCD rates ensures competitiveness and mitigates adverse impacts on domestic industries.

In conclusion, Basic Customs Duty plays a crucial role in India’s trade and economic policies. Recent adjustments in BCD demonstrate the government’s intent to foster a competitive domestic economy while supporting key sectors for sustainable growth.

बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD): एक अवलोकन

बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) क्या है?

परिभाषा: बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एक प्रकार का कर है, जो देश में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है।
उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना है, ताकि आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएं और घरेलू उत्पादकों को समान अवसर मिल सके।

बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के मुख्य विशेषताएं:

कराधान और संग्रहण:
- यह कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत आयातित वस्तुओं के मूल्य पर लगाया जाता है।
दर संरचना:
- कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार यह लागू होता है।
- प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट में इसकी दरों की समीक्षा की जाती है।
दायरा:
- यह सभी आयातित वस्तुओं पर लागू होता है, जब तक कि इसे विशेष रूप से छूट न दी जाए।
- कुछ मामलों में यह निर्यात पर भी लागू हो सकता है, खासकर जब सरकार आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को हतोत्साहित करना चाहती है।

BCD को क्यों कम किया जाता है?

केंद्रीय बजट में BCD की दरों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए समायोजित किया जाता है:

घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ाना:
आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटाने से घरेलू उत्पादकों के लिए कच्चे माल की लागत कम होती है और गुणवत्ता तथा सामर्थ्य में सुधार होता है।
महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देना:
लक्षित कटौती उन उद्योगों की सहायता कर सकती है, जो आयातित कच्चे माल या मध्यवर्ती उत्पादों पर निर्भर हैं।
निर्यात को प्रोत्साहन:
इससे निर्यात-उन्मुख उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता वैश्विक स्तर पर बढ़ती है।
मुद्रास्फीति पर नियंत्रण:
आवश्यक वस्तुओं पर शुल्क कम करने से आयातित वस्तुओं की कीमतें घटती हैं, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है।

हालिया बजट का उदाहरण:

केंद्रीय बजट 2024-25 में, सरकार ने कई आयातित वस्तुओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को घटा दिया, ताकि उत्पादन, प्रौद्योगिकी को अपनाने और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिल सके।

BCD समायोजन की चुनौतियां:

घरेलू उद्योगों पर प्रभाव:
BCD में अत्यधिक कटौती से घरेलू निर्माता प्रभावित हो सकते हैं, खासकर जब वे आयातित वस्तुओं से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं।
राजस्व में कमी:
शुल्क दरों में कमी से कस्टम्स से मिलने वाले सरकारी राजस्व में गिरावट आती है।
व्यापार निर्भरता:
आयात पर अत्यधिक निर्भरता आत्मनिर्भर भारत जैसे लक्ष्यों को प्रभावित कर सकती है।

आगे का रास्ता:

संतुलित शुल्क संरचना:
घरेलू उद्योगों की रक्षा करने और आवश्यक वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहित करने के बीच संतुलन बनाए रखना।
नीति संरेखण:
कस्टम्स नीतियों को मेक इन इंडिया और नेट जीरो उत्सर्जन जैसे व्यापक आर्थिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।
नियमित समीक्षा:
BCD दरों की समय-समय पर समीक्षा से प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होती है और घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

बेसिक कस्टम्स ड्यूटी भारत की व्यापार और आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल की BCD समायोजन से सरकार की मंशा घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने की स्पष्ट होती है।

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