What is APAAR ID?

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March 20, 2025

What is APAAR ID?

The activists and parents are raising alarms over the aggressive push by schools to generate APAAR IDs for students, a part of the National Education Policy (NEP) 2020 record-keeping reforms. Despite its voluntary status, states and school authorities are pressuring enrollment, sparking debates over privacy, legality, and administrative burden. This issue gained traction after Uttar Pradesh threatened to de-recognize madrasas for non-compliance and amid ongoing data security concerns highlighted by groups like the Internet Freedom Foundation (IFF).

What is APAAR ID?

  • Definition: APAAR stands for Automated Permanent Academic Account Registry, a system enabling the ‘One Nation, One Student ID’ initiative.
  • Purpose: It aims to accumulate and store students’ academic records, facilitating seamless transitions between institutions and rapid verification of transcripts.
  • Key Features: Linked to Aadhaar and stored in DigiLocker, it provides standardized data on marksheets and affiliations via the UDISE+ portal, a database for regional academic statistics.
  • NEP 2020 Role: A cornerstone of NEP’s mandate to overhaul education data collection for policymaking.

Is APAAR Mandatory?

  • Official Stance: Not mandatory, per a document on APAAR’s official site and a December 2024 Parliament response from the Union government.
  • Reality on Ground: CBSE and states like Uttar Pradesh push for 100% saturation, creating expectations that all students enroll, with no clear opt-out communication to parents.
  • Pressure Tactics: Circulars and FAQs emphasize benefits—like storing data for transfers, exams, admissions, and jobs—but obscure its voluntary nature.

Data Security Concerns:

  • Lack of Transparency: The IFF’s RTI application on APAAR’s policy documents was transferred over 30 times by the Union government, yielding no clarity on its legal basis.
  • Broad Data Collection: Not limited to grades, APAAR collects extensive data, raising fears of misuse, especially as it involves minors’ data without a backing law, deemed unconstitutional by IFF.
  • DPDPA 2023 Violation: Section 9(3) of the Digital Personal Data Protection Act, 2023 prohibits tracking or targeting children, yet APAAR’s open APIs lack robust safeguards, risking third-party exploitation.
  • Teacher Critique: Data overlaps with UDISE+, duplicating administrative work unnecessarily.

How is APAAR ID Generated?

  • Process: Teachers and schools lead, verifying students’ name and date of birth, followed by parents filling a consent form. Post-authentication, the ID is generated.
  • Challenges: Name mismatches between school records and IDs require correction and resubmission, complicating the process.

Can Parents Opt Out?

  • Yes, but Difficult: Parents can opt out by writing to schools, with a template from the Software Freedom Law Centre (SFLC) available online.
  • Increasing Pressure: Uttar Pradesh’s warnings of enrollment mismatches and threats to madrasas signal growing coercion, despite successes where parents used paperwork to resist.

Broader Implications:

  • Activists’ View: The push reflects a “voluntary-mandatory” pattern, akin to Aadhaar, risking privacy breaches without the DPDPA 2023 fully in effect.
  • Educational Impact: Teachers argue it shifts focus from teaching to redundant admin tasks, while parents fear data exposure in a system lacking cybersecurity guarantees.

APAAR ID:

कार्यकर्ता और अभिभावक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के रिकॉर्ड-कीपिंग सुधारों के तहत APAAR ID को लेकर स्कूलों के आक्रामक रवैये से चिंतित हैं। स्वैच्छिक होने के बावजूद, राज्य और स्कूल प्राधिकरण नामांकन के लिए दबाव डाल रहे हैं, जिससे गोपनीयता, वैधानिकता, और प्रशासनिक बोझ पर बहस छिड़ गई है। यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब उत्तर प्रदेश ने मदरसों को मान्यता रद्द करने की धमकी दी और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने डेटा सुरक्षा चिंताओं को उजागर किया।

APAAR ID क्या है?

  •  APAAR का अर्थ है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट ID’ पहल को सक्षम बनाता है।
  • उद्देश्य: इसका लक्ष्य छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड संग्रह और संरक्षण करना है, जिससे संस्थानों के बीच आसान स्थानांतरण और ट्रांसक्रिप्ट सत्यापन तेज हो सके।
  • मुख्य विशेषताएँ: आधार से जुड़ा और डिजिलॉकर में संग्रहीत, यह UDISE+ पोर्टल के माध्यम से मार्कशीट और संबद्धता का मानकीकृत डेटा प्रदान करता है, जो क्षेत्रीय शैक्षणिक आँकड़ों का डेटाबेस है।
  • NEP 2020 की भूमिका: नीति निर्माण के लिए शिक्षा डेटा संग्रह में क्रांतिकारी बदलाव का एक आधार।

क्या APAAR अनिवार्य है?

  • आधिकारिक रुख: APAAR की आधिकारिक साइट और दिसंबर 2024 में संसद के जवाब के अनुसार अनिवार्य नहीं
  • जमीनी हकीकत: CBSE और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य 100% संतृप्ति के लिए जोर दे रहे हैं, जिससे सभी छात्रों के नामांकन की अपेक्षा बन रही है, बिना स्पष्ट ऑप्ट-आउट जानकारी के।
  • दबाव रणनीति: परिपत्र और FAQ स्थानांतरण, परीक्षा, प्रवेश, और नौकरी के लिए डेटा संग्रह के लाभ बताते हैं, लेकिन स्वैच्छिक प्रकृति को अस्पष्ट रखते हैं।

डेटा सुरक्षा चिंताएँ:

  • पारदर्शिता की कमी: IFF की RTI पर नीति दस्तावेजों के लिए 30 से अधिक बार स्थानांतरण हुआ, बिना स्पष्ट जवाब के।
  • विस्तृत डेटा संग्रह: ग्रेड तक सीमित नहीं, APAAR व्यापक डेटा एकत्र करता है, जिससे दुरुपयोग की आशंका है, खासकर नाबालिगों का डेटा बिना कानून के, जिसे IFF असंवैधानिक मानता है।
  • DPDPA 2023 उल्लंघन: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 9(3) बच्चों की निगरानी या लक्षित विज्ञापन पर रोक लगाती है, लेकिन APAAR के खुले API में मजबूत सुरक्षा की कमी तीसरे पक्ष के जोखिम को बढ़ाती है।
  • शिक्षक आलोचना: UDISE+ के साथ डेटा दोहराव अनावश्यक प्रशासनिक काम बढ़ाता है।

APAAR ID कैसे बनता है?

  • प्रक्रिया: शिक्षक और स्कूल अगुआई करते हैं, छात्रों के नाम और जन्मतिथि की जाँच करते हैं, फिर अभिभावक सहमति फॉर्म भरते हैं। प्रमाणीकरण के बाद ID बनता है।
  • चुनौतियाँ: स्कूल रिकॉर्ड और ID में नाम का बेमेल सुधार और पुनर्जनन की जरूरत पैदा करता है।

क्या अभिभावक बाहर निकल सकते हैं?

  • हाँ, लेकिन मुश्किल: अभिभावक स्कूल को लिखकर बाहर निकल सकते हैं, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (SFLC) की वेबसाइट पर टेम्पलेट उपलब्ध है।
  • बढ़ता दबाव: उत्तर प्रदेश की चेतावनियाँ नामांकन असंगति और मदरसों पर कार्रवाई की धमकी देती हैं, हालाँकि कुछ अभिभावकों ने कागजी कार्रवाई से सफलतापूर्वक विरोध किया।

व्यापक प्रभाव:

  • कार्यकर्ताओं का नजरिया: यह “स्वैच्छिक-अनिवार्य” पैटर्न दर्शाता है, जैसे आधार, DPDPA 2023 के पूर्ण प्रभावी होने से पहले गोपनीयता जोखिम बढ़ाता है।
  • शैक्षिक प्रभाव: शिक्षक कहते हैं कि यह पढ़ाई से ध्यान हटाकर बेकार प्रशासनिक काम बढ़ाता है, जबकि अभिभावक साइबर सुरक्षा की गारंटी न होने से डेटा उजागर होने से डरते हैं।

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