What are Sovereign Green Bonds (SGrBs)?सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (SGrBs)

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February 14, 2025

What are Sovereign Green Bonds (SGrBs)?सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (SGrBs)

Why in News? India’s initiative to finance green projects through Sovereign Green Bonds (SGrBs) is reportedly facing low investor demand. This has restricted the Union government’s ability to achieve a “greenium” (a green premium characterized by lower yields on green bonds compared to conventional bonds). The muted response highlights the challenges in raising cost-effective green financing through the debt market.

What are Sovereign Green Bonds (SGrBs)?

Sovereign Green Bonds are debt instruments issued by the government to finance environmentally sustainable projects. These projects align with green objectives such as renewable energy, clean transportation, climate-resilient infrastructure, and pollution control.

Key Features of SGrBs:

  1. Purpose:
    To fund government projects that contribute to environmental sustainability and climate goals.

  2. Framework:
    India’s SGrBs follow a Green Bond Framework, which outlines:

    • Eligible green projects (e.g., solar energy, wind power, water management).
    • Exclusions (e.g., large-scale hydropower projects, nuclear power).
  3. Issuance:

    • First issued in FY 2022-23, with an issuance target of ₹16,000 crore.
    • Managed by the Reserve Bank of India (RBI) on behalf of the government.
  4. Alignment with Global Standards:

    • Green Bond Principles (GBP) of the International Capital Market Association (ICMA).
  5. Greenium:

    • Expected lower yields than traditional bonds due to investor preference for green investments.

Challenges Faced by SGrBs:

  1. Muted Investor Demand:
    Institutional investors have shown limited enthusiasm, impacting the potential to secure lower yields.

  2. Lack of Domestic Awareness:
    Green finance is a nascent concept in India, and domestic investors often prioritize returns over environmental benefits.

  3. Verification and Credibility Issues:
    Concerns over “greenwashing” (misuse of funds for non-green purposes) may deter investors.

  4. Higher Benchmark Yields:
    India’s conventional bonds already offer competitive yields, making the green premium less attractive.

Significance of SGrBs:

  • Climate Commitments:
    Supports India’s Net Zero by 2070 target and helps mobilize resources for climate-resilient development.

  • Diversification:
    Opens avenues for financing green projects without solely relying on budgetary allocations.

  • Market Development:
    Encourages the growth of a green finance ecosystem in India.

Way Forward:

  1. Incentives for Investors:

    • Tax benefits or credit enhancements to attract buyers.
  2. Increased Transparency:

    • Strengthen mechanisms for verifying green project impacts to boost investor confidence.
  3. Capacity Building:

    • Promote awareness about green bonds among domestic investors and institutions.
  4. Global Collaboration:

    • Leverage international expertise to enhance the market appeal of SGrBs.

By addressing these challenges, India can better align its green financing efforts with its climate and development goals.

क्यों समाचार में? भारत की हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की पहल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (SGrBs) के माध्यम से कम निवेशक मांग का सामना कर रही है। इससे सरकार की “ग्रीनियम” (हरित प्रीमियम, यानी पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में ग्रीन बॉन्ड पर कम यील्ड) हासिल करने की क्षमता सीमित हो गई है। इस धीमे रिस्पांस ने किफायती हरित वित्तपोषण जुटाने में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया है।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (SGrBs) क्या हैं?

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स सरकारी द्वारा जारी ऋण उपकरण हैं, जिनका उपयोग पर्यावरणीय स्थिरता वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है। ये परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचा, और प्रदूषण नियंत्रण जैसे हरित उद्देश्यों के साथ संरेखित होती हैं।

SGrBs की मुख्य विशेषताएं:

  1. उद्देश्य:
    ऐसी सरकारी परियोजनाओं को वित्तपोषण प्रदान करना जो पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु लक्ष्यों में योगदान देती हों।

  2. ढांचा:
    भारत के SGrBs एक ग्रीन बॉन्ड ढांचे का पालन करते हैं, जो निर्दिष्ट करता है:

    • योग्य हरित परियोजनाएं (जैसे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल प्रबंधन)।
    • बहिष्करण (जैसे, बड़े पैमाने पर जलविद्युत परियोजनाएं, परमाणु ऊर्जा)।
  3. जारीकरण:

    • पहली बार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹16,000 करोड़ के लक्ष्य के साथ जारी किया गया।
    • सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रबंधित।
  4. वैश्विक मानकों के साथ संरेखण:

    • इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (ICMA) के ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों (GBP) का अनुपालन।
  5. ग्रीनियम:

    • ग्रीन निवेशों की प्राथमिकता के कारण पारंपरिक बॉन्ड्स की तुलना में अपेक्षाकृत कम यील्ड।

SGrBs से जुड़ी चुनौतियां:

  1. निवेशक मांग में कमी:
    संस्थागत निवेशकों ने सीमित रुचि दिखाई है, जिससे कम यील्ड हासिल करने की संभावना प्रभावित हुई है।

  2. घरेलू जागरूकता की कमी:
    हरित वित्त भारत में एक नया विचार है, और घरेलू निवेशक आमतौर पर पर्यावरणीय लाभों की बजाय रिटर्न को प्राथमिकता देते हैं।

  3. सत्यापन और विश्वसनीयता मुद्दे:
    “ग्रीनवाशिंग” (हरित उद्देश्यों के लिए निधियों का दुरुपयोग) की चिंताएं निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती हैं।

  4. उच्च बेंचमार्क यील्ड:
    भारत के पारंपरिक बॉन्ड्स पहले से ही प्रतिस्पर्धात्मक यील्ड प्रदान करते हैं, जिससे ग्रीन प्रीमियम कम आकर्षक बन जाता है।

SGrBs का महत्व:

  1. जलवायु प्रतिबद्धता:
    यह भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को समर्थन देता है और जलवायु-लचीले विकास के लिए संसाधनों को जुटाने में मदद करता है।

  2. विविधता:
    बजटीय आवंटनों पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के नए रास्ते खोलता है।

  3. बाजार विकास:
    भारत में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करता है।

आगे का रास्ता:

  1. निवेशकों के लिए प्रोत्साहन:

    • खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कर लाभ या क्रेडिट वृद्धि।
  2. पारदर्शिता बढ़ाना:

    • हरित परियोजना के प्रभावों की जांच के लिए तंत्र को मजबूत करना, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़े।
  3. क्षमता निर्माण:

    • घरेलू निवेशकों और संस्थानों के बीच ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।
  4. वैश्विक सहयोग:

    • SGrBs की बाजार अपील बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का उपयोग करना।

इन चुनौतियों का समाधान करके भारत अपने जलवायु और विकास लक्ष्यों के साथ हरित वित्तपोषण प्रयासों को बेहतर ढंग से संरेखित कर सकता है।


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