What are Sacred Groves? /पवित्र उपवन क्या हैं?

 Why in news ? On December 18, 2024, the Supreme Court issued a directive to the Forest Department of Rajasthan regarding sacred groves.

What is the Supreme Court directive?

1. Mapping of Sacred Groves:
   • Sacred groves are to be mapped in detail using both ground surveys and satellite technology.
   • The mapping will consider their purpose, cultural, and ecological significance to the local community.
2. Classification as Forests:
   • Post-mapping, sacred groves are to be classified as ‘forests’ under the legal definition.
3. Notification as Community Reserves:
   • These areas are to be notified as ‘community reserves’ under the Wildlife Protection Act (WLPA), 1972.
   • This effectively places them under the jurisdiction of the Forest Department for conservation.

What are Sacred Groves?

Sacred groves are patches of forest traditionally protected by local communities due to their religious, cultural, or ecological significance.

• These are often associated with local deities, spirits, or religious beliefs.
• Sacred groves serve as reservoirs of biodiversity and play a significant role in local ecosystems.

Examples in India:

• Rajasthan: Orans are sacred groves protected by communities for religious and ecological reasons.
• Maharashtra: Devrais are protected groves dedicated to local deities.
• Meghalaya: Sacred forests like Mawphlang are conserved by Khasi communities.

What is the conflict with the Forest Rights Act (FRA) 2006?

The Forest Rights Act (FRA), 2006, recognizes the rights of local and tribal communities over forest lands. It seeks to:

1. Restore traditional rights: Transfer forest land management from the Forest Department to Gram Sabhas (village councils).
2. Reverse historical injustices: Empower communities that have traditionally conserved these forests.

Conflict:
The Supreme Court directive places sacred groves under the Forest Department’s jurisdiction, overriding the community-based management approach of the FRA. By doing so, it contradicts the FRA’s intent to transfer rights back to local communities.

What did the T.N. Godavarman v. Union of India case establish?

In the landmark case of T.N. Godavarman v. Union of India (1996), the Supreme Court expanded the definition of ‘forest’ to include:

• All land recorded as forests, regardless of ownership.
• Areas that align with the dictionary definition of forests, such as dense natural vegetation.

This broad interpretation brought many areas under the purview of conservation laws, including some sacred groves.

Implications of the December 18, 2024, order:

1. Conservation Focus:
   • Sacred groves will be managed under the WLPA, emphasizing wildlife conservation and forest protection.
2. Loss of Community Control:
   • Traditional management systems by local communities may be sidelined.
   • Gram Sabhas lose their rights under the FRA.
3. Administrative Challenges:
   • Transitioning management from community-based to Forest Department-controlled might lead to disputes.
4. Potential for Conflict:
   • Local communities may resist this move as it diminishes their cultural and customary rights.

How are Sacred Groves traditionally conserved?

1. Community Involvement:
   • Protection is rooted in religious beliefs and taboos. Cutting trees, hunting, or any form of exploitation is often prohibited.
2. Cultural Significance:
   • Sacred groves often house shrines or places of worship, adding a spiritual dimension to conservation.
3. Biodiversity Hotspots:
   • They act as gene pools and serve as habitat for many species, including medicinal plants and rare wildlife.
4. Example – Bishnoi Community (Rajasthan):
   • The Bishnoi community is famous for protecting trees and wildlife, even at the cost of their lives (e.g., Amrita Devi and the Khejarli Massacre of 1730).

Conclusion:

The Supreme Court directive aims to formalize the conservation of sacred groves by classifying them as forests. While it underscores ecological importance, it also raises concerns about the erosion of community rights and traditions. Balancing ecological conservation with community empowerment will be crucial to resolving the tension between the FRA and the WLPA.

समाचार में क्यों? 18 दिसंबर 2024 को, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के वन विभाग को पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए एक निर्देश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या है?

पवित्र उपवनों का मानचित्रण

• पवित्र उपवनों का स्थलीय सर्वेक्षण और सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से विस्तार से मानचित्रण किया जाएगा।
• मानचित्रण इन उपवनों के उद्देश्य, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व पर आधारित होगा।

वन के रूप में वर्गीकरण

• मानचित्रण के बाद, इन पवित्र उपवनों को कानूनी परिभाषा के अनुसार ‘वन’ घोषित किया जाएगा।

सामुदायिक अभयारण्य के रूप में अधिसूचना

• इन क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WLPA), 1972 के तहत ‘सामुदायिक अभयारण्य’ के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
• यह संरक्षण के उद्देश्य से पवित्र उपवनों को वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में लाने का काम करेगा।

पवित्र उपवन क्या हैं?

पवित्र उपवन वे जंगल हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से स्थानीय समुदायों द्वारा उनके धार्मिक, सांस्कृतिक या पारिस्थितिक महत्व के कारण संरक्षित किया गया है।

• यह अक्सर स्थानीय देवताओं, आत्माओं या धार्मिक विश्वासों से जुड़े होते हैं।
• पवित्र उपवन जैव विविधता के भंडार के रूप में कार्य करते हैं और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में उदाहरण:

• राजस्थान: ओरण ऐसे पवित्र उपवन हैं जिन्हें धार्मिक और पारिस्थितिक कारणों से संरक्षित किया जाता है।
• महाराष्ट्र: देवराई स्थानीय देवताओं को समर्पित पवित्र उपवन हैं।
• मेघालय: मॉफलांग जैसे पवित्र वन खासी समुदायों द्वारा संरक्षित हैं।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के साथ संघर्ष:

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 स्थानीय और आदिवासी समुदायों के वन भूमि पर अधिकारों को मान्यता देता है। इसका उद्देश्य:

1. पारंपरिक अधिकारों की बहाली: वन भूमि प्रबंधन को वन विभाग से ग्राम सभाओं को स्थानांतरित करना।
2. ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करना: उन समुदायों को सशक्त करना जिन्होंने पारंपरिक रूप से इन वनों का संरक्षण किया है।

संघर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पवित्र उपवनों को वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में लाता है, जिससे समुदाय-आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण को दरकिनार कर दिया जाता है। यह FRA के उस उद्देश्य के विपरीत है जो अधिकारों को समुदायों को वापस देने की बात करता है।

टी.एन. गोडावरमण बनाम भारत संघ मामला (1996):

टी.एन. गोडावरमण बनाम भारत संघ (1996) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ‘वन’ की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसे शामिल किया:

1. सभी भूमि जो वन के रूप में दर्ज हैं, चाहे स्वामित्व कोई भी हो।
2. जो क्षेत्र वन के शब्दकोश परिभाषा के अनुरूप हैं, जैसे घने प्राकृतिक वनस्पति।

इस व्यापक व्याख्या ने कई क्षेत्रों, जिनमें कुछ पवित्र उपवन भी शामिल हैं, को संरक्षण कानूनों के तहत लाया।

18 दिसंबर 2024 के आदेश के प्रभाव:

संरक्षण पर ध्यान केंद्रित:

• पवित्र उपवन अब WLPA के तहत प्रबंधित किए जाएंगे, जो वन्यजीव संरक्षण और वन सुरक्षा पर जोर देता है।

समुदाय के नियंत्रण का ह्रास:

• स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक प्रबंधन प्रणाली को दरकिनार किया जा सकता है।
• ग्राम सभाओं को FRA के तहत मिलने वाले अधिकार समाप्त हो सकते हैं।

प्रशासनिक चुनौतियां:

• प्रबंधन को समुदाय-आधारित से वन विभाग-नियंत्रित प्रणाली में बदलना विवाद का कारण बन सकता है।

संभावित संघर्ष:

• स्थानीय समुदाय इस कदम का विरोध कर सकते हैं क्योंकि इससे उनके सांस्कृतिक और पारंपरिक अधिकार कम हो जाएंगे।

पवित्र उपवनों का पारंपरिक संरक्षण कैसे किया जाता है?

समुदाय की भागीदारी:

• संरक्षण धार्मिक विश्वासों और वर्जनाओं पर आधारित है।
• पेड़ काटना, शिकार करना, या किसी भी प्रकार का दोहन अक्सर प्रतिबंधित होता है।

सांस्कृतिक महत्व:

• पवित्र उपवनों में अक्सर मंदिर या पूजा स्थल होते हैं, जो संरक्षण को एक आध्यात्मिक आयाम देते हैं।

जैव विविधता हॉटस्पॉट:

• ये जीन पूल के रूप में कार्य करते हैं और औषधीय पौधों और दुर्लभ वन्यजीवों सहित कई प्रजातियों का निवास स्थान हैं।

उदाहरण – बिश्नोई समुदाय (राजस्थान):

• बिश्नोई समुदाय पेड़ों और वन्यजीवों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, चाहे इसके लिए उन्हें अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़े (जैसे, अमृता देवी और 1730 का खेजड़ली हत्याकांड)।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश पवित्र उपवनों के संरक्षण को औपचारिक रूप देने का प्रयास है, जिससे उन्हें कानूनी रूप से वन के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। हालांकि, यह पारिस्थितिक महत्व को रेखांकित करता है, लेकिन इससे समुदाय के अधिकार और परंपराओं के क्षरण की चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं। पारिस्थितिक संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण के बीच संतुलन बनाना FRA और WLPA के बीच तनाव को हल करने में महत्वपूर्ण होगा।