Wetland Conservation & Issue /Challenges /आर्द्रभूमि संरक्षण एवं मुद्दे/चुनौतियाँ

Why in News? The Meghalaya High Court recently initiated a suo motu public interest litigation to monitor the conservation of wetlands in the State. This brings attention back to wetlands, an essential ecosystem critical to sustainable development. The observation coincides with ‘World Wetland Day,’ celebrated every year on February 2 to commemorate the adoption of the Ramsar Convention in 1971.

About the Ramsar Convention:

• What is it?
  An international treaty signed in Ramsar, Iran, for the conservation and sustainable use of wetlands.
• Significance:
  Wetlands are one of the most biologically productive ecosystems, providing critical ecosystem services such as water management, biodiversity preservation, and climate change mitigation.
• Theme for 2023:
  Protecting Wetlands for Our Common Future — aligning wetlands with the sustainable development perspective of the Brundtland Report (Our Common Future, 1987).

The State of Wetlands Globally:

1. Area and Services
   • Wetlands cover 12.1 million km² globally, or 6% of the earth’s surface.
   • They provide 40.6% of global ecosystem services.
2. Decline in Wetlands
   • 50% of wetlands globally have been lost since 1900.
   • Wetland surface areas declined by 35% between 1970 and 2015.
   • Inland wetland species population decreased by 81%, while 36% of coastal and marine species have declined since 1970.
3. Major Threats
   • Urbanization, population growth, industrialization, agriculture, pollution, and climate change.
   • The extinction risk for wetland species is rising globally.

Significance of Ramsar COP14 (2022):

• Key Focus:
  Developing the fifth Ramsar Strategic Plan and integrating wetlands into broader global initiatives.
• Alignment with Global Goals:
  • Sustainable Development Goals (SDGs).
  • Global Biodiversity Targets.
  • UN Decade on Ecosystem Restoration.
  • Contributions to the UN Framework Convention on Climate Change and IPCC recommendations.
  • Emphasis on nature-based solutions for water management and climate mitigation.

Wetlands in India:

1. Ramsar Sites:
   • India has 75 Ramsar sites as of 2023, covering 1.33 million hectares (~8% of India’s total wetland area).
   • These sites range from coastal wetlands to river stretches like the Upper Ganga River.
2. Decline of Wetlands:
   • Nearly 30% of natural wetlands have been lost over four decades due to urbanization and other human activities.
   • Urban centers are particularly affected:
     • Mumbai lost 71% of its wetlands (1970–2014).
     • East Kolkata wetlands shrank by 36% (1991–2021).
     • Chennai lost 85% of its wetlands.
   • Coastal wetlands declined significantly between 2006–07 and 2017–18.

Challenges in Wetland Management:

1. Narrow Focus:
   Current initiatives mainly address ecological and environmental issues, overlooking socio-economic factors and governance.
2. Lack of Comprehensive Data:
   Studies are limited to major wetlands, neglecting smaller or region-specific wetlands.
3. Governance Issues:
   Insufficient attention to land-use changes, catchment area alterations, and external pressures causing wetland degradation.

Key Suggestions for Improvement:

1. Innovative and Holistic Approaches:
   Wetland management requires an ecosystem-based approach integrated into development plans.
2. Focus on Climate Change:
   Recognizing wetlands as both a source and sink of carbon is critical for climate change mitigation.
3. Global Collaboration:
   Aligning national strategies with global frameworks like the Ramsar Strategic Plan, SDGs, and IPCC guidelines.
4. Enhanced Monitoring:
   Evaluation and monitoring of wetland roles in biodiversity, ecosystem services, and climate change mitigation must be strengthened.

Conclusion:

Wetlands are integral to ecological, economic, and social security. Their conservation must go beyond standalone initiatives and be incorporated into broader environmental and developmental frameworks. Strengthened policies and innovative management strategies are crucial to arrest their rapid degradation.

क्यों समाचार में? मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य में आर्द्रभूमियों (Wetlands) के संरक्षण की निगरानी के लिए एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका (Suo Motu PIL) शुरू की। यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, जो सतत विकास के लिए आवश्यक है, पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पहल ‘विश्व आर्द्रभूमि दिवस‘ के अवसर पर सामने आई, जिसे हर साल 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन (1971) को याद करने के लिए मनाया जाता है।

रामसर कन्वेंशन के बारे में:

यह क्या है?
रामसर, ईरान में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय संधि, जो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए है।

महत्व:

• आर्द्रभूमियां सबसे अधिक जैविक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं।
• ये जल प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, और जलवायु परिवर्तन शमन जैसी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करती हैं।

2023 की थीम:
“हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की सुरक्षा” — इसने आर्द्रभूमियों को ब्रंटलैंड रिपोर्ट (Our Common Future, 1987) के सतत विकास दृष्टिकोण के साथ जोड़ा।

वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमियों की स्थिति:

क्षेत्रफल और सेवाएं:

• आर्द्रभूमियां वैश्विक रूप से 12.1 मिलियन किमी² क्षेत्र को कवर करती हैं, जो पृथ्वी की सतह का 6% है।
• ये वैश्विक पारिस्थितिक सेवाओं का 40.6% प्रदान करती हैं।

क्षरण:

• 1900 से अब तक 50% आर्द्रभूमि नष्ट हो चुकी हैं।
• 1970 से 2015 के बीच आर्द्रभूमियों का क्षेत्रफल 35% तक घटा।
• 1970 के बाद से अंतर्देशीय आर्द्रभूमि प्रजातियों की आबादी 81% कम हुई है, जबकि तटीय और समुद्री प्रजातियां 36% घटी हैं।

प्रमुख खतरे:

• शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण, कृषि, प्रदूषण, और जलवायु परिवर्तन।
• आर्द्रभूमि प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ रहा है।

रामसर COP14 (2022) का महत्व:

मुख्य फोकस:

• पाँचवीं रामसर रणनीतिक योजना का विकास और आर्द्रभूमियों को व्यापक वैश्विक पहलों में शामिल करना।

वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण:

• सतत विकास लक्ष्य (SDGs)।
• वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य।
• यूएन दशक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली।
• जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और IPCC सिफारिशें।
• जल प्रबंधन और जलवायु शमन के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों पर जोर।

भारत में आर्द्रभूमियां:

रामसर स्थल:

• भारत में 2023 तक 75 रामसर स्थल हैं, जो 1.33 मिलियन हेक्टेयर (~8% कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र) को कवर करते हैं।
• ये तटीय आर्द्रभूमियों से लेकर हिमालयी क्षेत्रों और नदी खंडों जैसे गंगा नदी तक फैले हुए हैं।

आर्द्रभूमियों का क्षरण:

• शहरीकरण और अन्य मानव गतिविधियों के कारण पिछले चार दशकों में लगभग 30% प्राकृतिक आर्द्रभूमियां नष्ट हो गई हैं।
• प्रमुख शहरी केंद्रों में क्षरण:
  • मुंबई: 1970-2014 के बीच 71% आर्द्रभूमियां खोईं।
  • पूर्वी कोलकाता: 1991-2021 के बीच 36% आर्द्रभूमियां सिकुड़ीं।
  • चेन्नई: 85% आर्द्रभूमियां नष्ट हुईं।
• 2006-07 से 2017-18 के बीच तटीय आर्द्रभूमियां भी तेजी से घटीं।

आर्द्रभूमि प्रबंधन में चुनौतियां:

संकीर्ण दृष्टिकोण:

• वर्तमान प्रयास केवल पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय पहलुओं पर केंद्रित हैं, सामाजिक-आर्थिक और शासन के मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं।

समग्र डेटा की कमी:

• अध्ययन केवल प्रमुख आर्द्रभूमियों तक सीमित हैं, छोटी या क्षेत्रीय आर्द्रभूमियों की अनदेखी की जाती है।

शासन संबंधी मुद्दे:

• भूमि उपयोग परिवर्तनों, जलग्रहण क्षेत्र में परिवर्तनों, और बाहरी दबावों को पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

सुधार के लिए मुख्य सुझाव:

नवोन्मेषी और समग्र दृष्टिकोण:

• आर्द्रभूमि प्रबंधन के लिए पारिस्थितिकी-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसे विकास योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करें:

• आर्द्रभूमियों को कार्बन के स्रोत और भंडार दोनों के रूप में मान्यता देना महत्वपूर्ण है।

वैश्विक सहयोग:

• राष्ट्रीय रणनीतियों को रामसर रणनीतिक योजना, SDGs और IPCC दिशानिर्देशों जैसे वैश्विक ढांचों के साथ संरेखित करना।

मजबूत निगरानी:

• जैव विविधता, पारिस्थितिकी सेवाओं और जलवायु परिवर्तन शमन में आर्द्रभूमियों की भूमिका के मूल्यांकन और निगरानी को मजबूत करना।

निष्कर्ष:

आर्द्रभूमियां पारिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। उनका संरक्षण केवल अलग-थलग प्रयासों से नहीं हो सकता, बल्कि इसे व्यापक पर्यावरणीय और विकासात्मक ढांचों में शामिल किया जाना चाहिए। मजबूत नीतियां और नवीन प्रबंधन रणनीतियां उनकी तेजी से हो रही क्षति को रोकने के लिए जरूरी हैं।