Waqf (Amendment) Bill, 2025,/वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025:

Why in News?  President Droupadi Murmu has given her assent to the Waqf (Amendment) Bill, 2025, days after Parliament passed the contentious legislation following marathon debates in both Houses.

What is Waqf ?

Waqf refers to the permanent dedication of movable or immovable assets by an individual, known as a waqif, for purposes deemed pious, religious, or charitable under Muslim law. According to Section 3(r) of the Waqf Act, 1995, this includes various forms such as waqf by user (properties used for religious purposes over time), Shamlat Patti or similar revenue-recorded lands, grants like mashrat-ul-khidmat, and waqf-alal-aulad (for family descendants with provisions for charitable use after the lineage ends).

• Ownership of waqf property is symbolically vested in God, rendering it inalienable—meaning it cannot be sold, gifted, or inherited once designated. A waqf can be established through a written deed, oral declaration, or long-term religious/charitable use, ensuring its perpetual nature.

Overview of India’s Waqf Law:

• In India, waqf is regulated under the Waqf Act of 1995, which governs the administration of properties dedicated for religious or charitable causes under Islamic jurisprudence. These properties, dedicated in the name of Allah, include mosques, madrasas, graveyards, and other assets aimed at public welfare, reflecting the donor’s enduring charitable intent.
• The law allows creation through formal documentation or long-standing use, with revenue supporting religious institutions, education, or aid for the needy.
• Non-Muslims can also establish waqf, provided they adopt Islam and align the purpose with Islamic principles. State governments conduct surveys via appointed commissioners to identify and manage these properties, ensuring their protection and proper utilization.

Exploring the Doctrine of Cypress:

• The doctrine of cypress, borrowed from English trust law and adapted to Islamic waqf, offers a solution when a waqf’s original purpose becomes unfeasible or obsolete due to time, legal barriers, or fulfillment.
• Meaning “as nearly as possible,” it allows the redirection of waqf income or benefits to purposes closely resembling the waqif’s initial intent. This ensures the waqf’s continuity and prevents its dissolution, preserving its perpetual status despite changing circumstances.

Methods of Establishing a Waqf:

Waqf can be created in several ways:

• During Lifetime (Act Inter Vivos): Established by the waqif while alive, taking effect immediately upon declaration.
• By Will (Testamentary Waqf): Effective after the waqif’s death, limited to one-third of the estate unless heirs consent to more.
• During Terminal Illness (Marz-ul-Maut): Similar to gifts made near death, restricted to one-third of property without heir approval, requiring consent for larger portions.
• By Immemorial User: Recognized based on long, uninterrupted use for waqf purposes, an exception to limitation laws, requiring substantial evidence.

Types of Waqf:

• Public Waqf: Designed for the broader community’s benefit, focusing on religious or charitable goals like education and welfare, managed by state Waqf Boards with strict oversight.
• Private Waqf (Waqf-ul-al-Aulad): Created for the waqif’s family and descendants, functioning as a family trust, with potential charitable provisions after the family line ends, subject to legal limits.

Role and Key Features of the Waqf Board:

• The Waqf Board, established under the 1995 Act, oversees state-level waqf property management as a legal entity capable of legal action. It protects and recovers encroached properties, authorizes property transfers with a two-thirds majority, maintains property records, supervises mutawallis (managers), and collaborates with the Central Waqf Council for uniform governance. The 2013 amendments strengthened its role, particularly in curbing property alienation.

Essentials for a Valid Waqf:

• Under Hanafi law, a valid waqf requires permanent property dedication by a competent owner for religious purposes, unconditionally. Shia law mandates perpetuity, absolute dedication, possession transfer, and complete separation from the waqif.

Statutory Evolution of Waqf Laws:

• Mussalman Wakf Validating Act, 1913: Validated family-benefit waqfs, applying retrospectively to affirm pre-existing dedications.
• Wakf Act, 1954: Introduced centralized oversight with Central and State Waqf Boards, a Commissioner’s office, and a Wakf Fund for property development and dispute resolution.

Who is a Mutawalli?

• A mutawalli, appointed by the waqif or Waqf Board, manages waqf property as a trustee, adhering to the waqf deed. Duties include administration, accounting, leasing (with restrictions), protection, and legal action (with Board approval). Removal grounds include negligence, misconduct, or legal violations, with due process and appeal rights.

Key Changes in the Waqf Amendment Bill 2025:

The Waqf Amendment Bill 2025, renamed the UMEED Bill (Unified Management Empowerment Efficiency and Development), introduces transformative reforms:

• Includes non-Muslim members in Waqf Boards for inclusivity.
• Eliminates “waqf by user” for new properties but preserves pre-existing ones unless disputed.
• Abolishes Section 40, reducing Waqf Board’s unilateral property designation power.
• Separates trusts from waqf regulations.
• Restricts waqf creation to Muslims practicing for five years.
• Protects inheritance rights, prioritizing women and orphans.
• Applies the Limitation Act, 1963, to limit legal disputes.
• Safeguards tribal lands under Schedules V and VI.
• Retains a three-member Waqf Tribunal.
• Mandates government officer reviews for claimed government properties.
• Shifts dispute resolution to senior officials, with High Court appeals.
• Enhances transparency via a centralized portal and reduces mandatory contributions from 7% to 5%.
• Requires audits for incomes over ₹1 lakh.

Criticisms of the Waqf Amendment Bill 2025:

The Bill has drawn sharp criticism for allegedly undermining Muslim autonomy:

• Threat to Religious Freedom: Seen as violating Articles 14, 25, 26, and 29 by including non-Muslims, impacting religious governance.
• Excessive Government Oversight: Centralizing control with state authorities risks delays and bureaucratic interference.
• Insufficient Consultation: Lack of Muslim community input questions its legitimacy.
• Historical Property Risks: Removing “waqf by user” may threaten undocumented properties.
• Dispute Escalation: Shifting authority to collectors could increase conflicts.
• Non-Muslim Representation Concerns: Critics argue it may compromise board integrity due to unfamiliarity with Islamic law.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025:

समाचार में क्यों है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी सहमति दे दी है। इस विधेयक को संसद ने विस्तृत बहस के बाद पारित किया था।

वक्फ क्या है?

वक्फ का अर्थ है चल-अचल संपत्ति का स्थायी रूप से ऐसा धार्मिक, परोपकारी या धार्मिक कार्य हेतु समर्पण जो इस्लामी कानून के तहत पवित्र माना जाता है।

• संपत्ति का स्वामित्व: वक्फ संपत्ति का स्वामित्व प्रतीकात्मक रूप से अल्लाह में निहित होता है।
• स्थायित्व: इसे बेचा, उपहार दिया या विरासत में नहीं दिया जा सकता।
• उत्पत्ति: वक्फ की स्थापना लिखित वसीयत, मौखिक घोषणा, या संपत्ति के धार्मिक उपयोग के माध्यम से की जा सकती है।

भारत में वक्फ कानून का संक्षिप्त विवरण:

• विधिक प्रबंधन: वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन होता है।
• प्रमुख उद्देश्य: संपत्तियों की सुरक्षा और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना।
• संपत्ति का सर्वेक्षण: राज्य सरकारें आयुक्तों के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन करती हैं।

डॉक्ट्रिन ऑफ सायप्रस (Doctrine of Cypress):

• अर्थ: जब वक्फ का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, तो इसे एक समान उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।
• महत्व: यह वक्फ की स्थायित्व सुनिश्चित करता है।

वक्फ की स्थापना के तरीके:

1. जीवनकाल में (Act Inter Vivos): वक्फ तुरंत प्रभावी होता है।
2. वसीयत द्वारा (Testamentary Waqf): मृत्यु के बाद प्रभावी, संपत्ति के एक-तिहाई हिस्से तक सीमित।
3. मर्ज-उल-मौत के दौरान (Marz-ul-Maut): अंतिम बीमारी के दौरान बनाया गया वक्फ।
4. दीर्घकालीन उपयोग द्वारा (By Immemorial User): धार्मिक उपयोग के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल।

वक्फ के प्रकार:

1. सार्वजनिक वक्फ (Public Waqf): समुदाय के लाभ के लिए।
2. निजी वक्फ (Waqf-ul-al-Aulad): परिवार और वंशजों के लिए।

वक्फ बोर्ड की भूमिका:

• वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और प्रबंधन।
• वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड बनाए रखना।
• म्यूटावल्ली (प्रबंधक) की निगरानी।
• विवाद निपटान।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रमुख परिवर्तन:

विधेयक को नया नाम: UMEED Bill (Unified Management Empowerment Efficiency and Development)।

मुख्य सुधार

1. गैर-मुस्लिम सदस्यों का समावेश: वक्फ बोर्ड में गैर-मुसलमानों को शामिल करना।
2. “वक्फ बाई यूजर” समाप्त: नई संपत्तियों के लिए यह प्रावधान समाप्त।
3. अनुभाग 40 का उन्मूलन: वक्फ बोर्ड की एकतरफा संपत्ति घोषित करने की शक्ति समाप्त।
4. विशेष अधिकार: वक्फ निर्माण केवल पांच साल से इस्लाम का पालन कर रहे मुसलमान ही कर सकते हैं।
5. उत्तराधिकार अधिकारों की सुरक्षा: महिलाओं और अनाथों को प्राथमिकता।
6. विवाद समाधान: उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान।
7. पारदर्शिता बढ़ाना: केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से जानकारी।
8. अंकेक्षण अनिवार्यता: ₹1 लाख से अधिक आय वाले वक्फ के लिए ऑडिट।

विधेयक की आलोचना:

1. धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा: अनुच्छेद 14, 25, 26, और 29 के उल्लंघन का आरोप।
2. सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा: केंद्रीय नियंत्रण से देरी और जटिलता बढ़ने की आशंका।
3. पर्याप्त परामर्श का अभाव: मुस्लिम समुदाय से संवाद की कमी।
4. अज्ञात संपत्तियों पर खतरा: “वक्फ बाई यूजर” की समाप्ति।
5. विवाद बढ़ने की संभावना: कलेक्टर को अधिकार देने से विवाद बढ़ सकते हैं।
6. गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व: इस्लामी कानून की जानकारी के अभाव में बोर्ड की स्वायत्तता पर प्रश्न।