Tax Cut to Boost Economy/आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कर कटौती

• Tax Cut to Boost Economy:
  The Centre’s decision to reduce the income tax burden aims to stimulate economic growth by increasing demand, savings, and investments while addressing public concerns.

Addressing Public Angst:

• The tax cuts are a response to observed public discontent and an effort to revitalize weakening growth engines.

All Engines of Growth to Be Fired:

• The current economic conditions require a broad-based approach to drive consumption, savings, and investment, ensuring comprehensive growth.

Tax Relief Details:

• The government will forgo ₹1 lakh crore in revenue by making annual incomes up to ₹12 lakh tax-free and restructuring tax slabs and rates.

Trust in People’s Wisdom:

• The Finance Secretary emphasizes the belief that individuals will utilize additional disposable income wisely, whether by spending, saving, or investing.

Consumption Multiplier Effect:

• Spending on diverse goods and services, such as travel, dining, and consumer durables, will have a widespread positive impact on the economy.

Savings and Investment Growth:

• Higher savings will bolster the banking system, while household investments in areas like housing will stimulate the economy directly.

Unfathomable Economic Impact:

• The cumulative effect of these measures is expected to spur economic activity in ways that may exceed initial projections.

Non-Inflationary Budget:

• With a fiscal deficit controlled at 4.4% of GDP, the Budget is designed to be non-inflationary while driving economic growth.

Capital Expenditure Focus:
The effective capital expenditure is pegged at ₹15.48 lakh crore, including ₹11.21 lakh crore by the Centre, ₹5 lakh crore from public sector firms, and additional State-level investments. Total capex stands at approximately ₹20 lakh crore.

आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कर कटौती :
केंद्र सरकार ने आयकर भार को कम करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य मांग, बचत और निवेश को बढ़ावा देना है और साथ ही जन असंतोष को संबोधित करना है।

जनता की चिंता का समाधान :
यह कर कटौती हाल के महीनों में देखी गई जन असंतोष की प्रतिक्रिया है और कमजोर पड़ती विकास दर को पुनर्जीवित करने का प्रयास है।

विकास के सभी इंजन सक्रिय करने की आवश्यकता:
वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में खपत, बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ताकि समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

कर राहत के विवरण :
सरकार ₹1 लाख करोड़ के राजस्व का परित्याग करेगी, जिससे ₹12 लाख तक की वार्षिक आय कर-मुक्त हो जाएगी और कर स्लैब और दरों का पुनर्गठन किया जाएगा।

जनता की बुद्धिमत्ता पर विश्वास :
वित्त सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि लोग अतिरिक्त आय का समझदारी से उपयोग करेंगे, चाहे वह खर्च, बचत या निवेश के माध्यम से हो।

खपत गुणक प्रभाव:
यात्रा, भोजन, सेवाओं और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे विविध सामानों पर खर्च अर्थव्यवस्था पर व्यापक सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

बचत और निवेश में वृद्धि :
बढ़ी हुई बचत बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करेगी, जबकि आवास क्षेत्र जैसे घरेलू निवेश अर्थव्यवस्था को सीधे प्रोत्साहित करेंगे।

अकल्पनीय आर्थिक प्रभाव :
इन उपायों का सामूहिक प्रभाव आर्थिक गतिविधियों को इस तरह बढ़ावा देगा, जो प्रारंभिक अनुमानों से कहीं अधिक हो सकता है।

गैर-मुद्रास्फीति बजट :
जीडीपी के 4.4% पर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए, यह बजट मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हुए आर्थिक विकास को गति देने के लिए तैयार किया गया है।

पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित:
प्रभावी पूंजीगत व्यय ₹15.48 लाख करोड़ है, जिसमें ₹11.21 लाख करोड़ केंद्र द्वारा, ₹5 लाख करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से, और अतिरिक्त राज्य स्तरीय निवेश शामिल हैं। कुल पूंजीगत व्यय लगभग ₹20 लाख करोड़ है।