Why in News ?  A new government report has highlighted the value of India’s bioeconomy in 2024, estimating it at more than $155 billion, accounting for over 4.2% of the country’s GDP. The India Bioeconomy Report, released by the Department of Biotechnology, identifies an opportunity for this sector to grow to about $300 billion by 2030 and $1 trillion by 2047.

Importance for UPSC Prelims and Mains Examination:

For Prelims: Bioeconomy/ Bio3 push

Applications: Bio-based materials, biofuels, bio-fertilizers, biopharmaceuticals.

For Mains:

GS Paper III (Economy and Science & Technology):

1. • Contribution of biotechnology to economic growth.
   • Challenges in expanding the bioeconomy.
   • Role of bioeconomy in sustainable development and renewable resources.

GS Paper II (Governance):

1. • Role of policy support and regulatory frameworks in bioeconomy.
   • Importance of public-private partnerships and innovation ecosystems.

GS Paper I (Geography and Development):

1. • Spatial analysis of bioeconomy contributions (state-wise).
   • Study of regional disparities in the sector.

Possible Mains Questions:

• “India’s bioeconomy has witnessed remarkable growth over the past decade. Analyze its potential contributions to economic growth, sustainability, and job creation. Highlight its challenges and suggest measures for its full utilization.”

Key points :

Utilising Bioresources: India’s bioeconomy refers to the industrial use of biological resources such as plants, animals, and microorganisms, along with the application of biological processes in the production of goods and services. It spans various sectors like healthcare, agriculture, and industrial biotechnology. Unlike natural processes, which are finite, bioresources are renewable and more sustainable.

Key Applications of Bioresources:

1. Agriculture and Food: The bioeconomy supports eco-friendly agricultural practices, including bio-fertilizers and bio-pesticides, which reduce the environmental impact.
2. Healthcare and Pharmaceuticals: The use of bioresources for developing new drugs, vaccines, and medical devices is a significant driver of growth.
3. Industrial Applications: These include bio-based materials like bioplastics and biofuels, which replace traditional fossil-based alternatives.

Growing Footprint: The report shows that the value of India’s bioeconomy nearly doubled in the last five years. It grew from $86 billion in 2019 to $155 billion in 2024. Major contributions came from agriculture, healthcare, and bio-industrial applications. The fastest-growing segment in 2024 was the healthcare sector, including diagnostics, vaccines, and biopharmaceuticals.

Value of India’s Bioeconomy (in Billion Dollars):

• 2020:3
• 2021:2
• 2022:1
• 2023:7

Top Contributing States (in 2024):

1. Maharashtra: $35.45 billion (21.4%)
2. Karnataka: $32.4 billion (19.5%)
3. Telangana: $19.9 billion (12.7%)
4. Gujarat: $12.9 billion (7.8%)
5. Andhra Pradesh: $11.1 billion (6.7%)
6. Tamil Nadu: $9.1 billion (5.6%)
7. Uttar Pradesh: $7.7 billion (4.6%)

What is Bioeconomy ?

The bioeconomy refers to the sustainable production and utilization of biological resources—such as plants, animals, microorganisms, and their derivatives—to produce goods, services, and energy. It encompasses economic activities that leverage biological processes and renewable bioresources to create products like food, biofuels, bioplastics, biopharmaceuticals, and other bio-based materials, while also contributing to environmental sustainability and reducing reliance on fossil fuels.

Key Features of the Bioeconomy:

Biological Resources: It involves the use of renewable resources like crops (e.g., sugarcane for ethanol), microorganisms (e.g., for fermentation), and biomass.

Sustainability: The bioeconomy promotes eco-friendly alternatives to traditional industrial processes, such as replacing fossil fuels with biofuels or synthetic plastics with bioplastics.

Sectors Involved: It spans multiple sectors, including agriculture, healthcare, energy, and industry. For example:

Agriculture: Producing bio-based fertilizers or climate-resilient crops.

Healthcare: Developing biopharmaceuticals, vaccines, and precision biotherapeutics.

Energy: Generating biofuels like ethanol or biodiesel.

Industry: Creating bio-based chemicals, enzymes, and materials.

Challenges and Opportunities:

• Infrastructure Needs: Addressing gaps in infrastructure like bioreactors, testing facilities, and innovation hubs is critical.
• Regulatory Frameworks: Streamlined regulations can boost R&D and commercial production.
• Public Awareness: Promoting the use of bio-based products requires awareness campaigns.

Way Forward: The report suggests focusing on:

1. Innovation: Developing cutting-edge technologies in synthetic biology and gene editing.
2. Policy Support: Aligning policies with global standards for ease of doing business.
3. Public-Private Partnerships: Encouraging investments in R&D and manufacturing.
4. Skill Development: Training programs for a bioeconomy-ready workforce.

Conclusion: India’s bioeconomy holds immense potential for economic growth, sustainability, and job creation. Realizing this potential will require a multi-pronged strategy focusing on innovation, infrastructure, and policy support, ensuring a leadership position in the global bioeconomy.

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था की स्थिति और निरंतर विकास हेतु उपाय:

समाचार में क्यों?  एक नई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) का मूल्य 2024 में $155 अरब से अधिक आंका गया है, जो देश की GDP का 4.2% से अधिक है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी “इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट” ने इस क्षेत्र को 2030 तक लगभग $300 अरब और 2047 तक $1 ट्रिलियन तक बढ़ने की संभावना जताई है।

महत्व यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए:

सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला क्षेत्र (2024): स्वास्थ्य सेवा (डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन, बायोफार्मास्यूटिकल्स)।

परिभाषाएँ और अवधारणाएँ:

जैव-अर्थव्यवस्था का अर्थ: जैविक संसाधनों (पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव) और जैविक प्रक्रियाओं का औद्योगिक उपयोग।

अनुप्रयोग: जैव-आधारित सामग्री, जैव-ईंधन, जैव-खाद, बायोफार्मास्यूटिकल्स।

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए:

GS पेपर III (अर्थव्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):

• जैव प्रौद्योगिकी का आर्थिक विकास में योगदान।
• जैव-अर्थव्यवस्था के विस्तार की चुनौतियाँ।
• सतत विकास और नवीकरणीय संसाधनों में जैव-अर्थव्यवस्था का योगदान।

GS पेपर II (शासन):

• जैव-अर्थव्यवस्था में नीति समर्थन और नियामक ढांचे की भूमिका।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व।

GS पेपर I (भूगोल और विकास):

• जैव-अर्थव्यवस्था योगदान का स्थानिक विश्लेषण (राज्यवार)।
• क्षेत्रीय असमानताओं का अध्ययन।

मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न:

• भारत की जैव-अर्थव्यवस्था ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। आर्थिक विकास, सततता, और रोजगार सृजन में इसके योगदान की संभावनाओं का विश्लेषण करें। इसकी चुनौतियों को रेखांकित करें और इसके पूर्ण उपयोग के लिए उपाय सुझाएँ।”

मुख्य बिन्दु:

जैव संसाधनों का उपयोग:

• भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का तात्पर्य जैविक संसाधनों जैसे पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवों के औद्योगिक उपयोग और जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से है। यह क्षेत्र कृषि, स्वास्थ्य सेवा और औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। जैव संसाधन प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में नवीकरणीय और अधिक टिकाऊ होते हैं।

जैव संसाधनों के प्रमुख उपयोग:

1. कृषि और खाद्य:
   जैव-अर्थव्यवस्था पर्यावरण-अनुकूल कृषि प्रथाओं का समर्थन करती है, जैसे जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं।
2. स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स:
   नए दवाओं, वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों के विकास में जैव संसाधनों का उपयोग जैव-अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख प्रेरक है।
3. औद्योगिक अनुप्रयोग:
   इसमें बायोप्लास्टिक और जैव ईंधन जैसे जैव-आधारित सामग्रियां शामिल हैं, जो पारंपरिक जीवाश्म-आधारित विकल्पों को बदलते हैं।

विस्तारशील प्रभाव:

रिपोर्ट में दिखाया गया है कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का मूल्य पिछले पांच वर्षों में लगभग दोगुना हो गया। यह 2019 में $86 अरब से बढ़कर 2024 में $155 अरब हो गया। कृषि, स्वास्थ्य सेवा और जैव-औद्योगिक अनुप्रयोगों का इसमें प्रमुख योगदान रहा। 2024 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा था, जिसमें डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन और बायोफार्मास्यूटिकल्स शामिल थे।

भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का मूल्य (अरब डॉलर में):

• 2020: 106.3
• 2021: 137.2
• 2022: 151.1
• 2023: 165.7

2024 में शीर्ष योगदान देने वाले राज्य:

• महाराष्ट्र: $35.45 अरब (21.4%)
• कर्नाटक: $32.4 अरब (19.5%)
• तेलंगाना: $19.9 अरब (12.7%)
• गुजरात: $12.9 अरब (7.8%)
• आंध्र प्रदेश: $11.1 अरब (6.7%)
• तमिलनाडु: $9.1 अरब (5.6%)
• उत्तर प्रदेश: $7.7 अरब (4.6%)

जैव-अर्थव्यवस्था क्या है?

जैव-अर्थव्यवस्था का तात्पर्य जैविक संसाधनों—जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव और उनके उप-उत्पादों—के सतत उत्पादन और उपयोग से है, ताकि वस्तुएं, सेवाएं और ऊर्जा तैयार की जा सके। यह उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल करती है जो जैविक प्रक्रियाओं और नवीकरणीय जैव संसाधनों का उपयोग करके भोजन, जैव-ईंधन, जैव-प्लास्टिक, बायोफार्मास्यूटिकल्स और अन्य जैव-आधारित सामग्री जैसे उत्पाद बनाती हैं। साथ ही, यह पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देती है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करती है।

जैव-अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ:

जैविक संसाधन:

नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, जैसे:

फसलें: उदाहरण के लिए, एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना।

सूक्ष्मजीव: जैसे किण्वन (fermentation) के लिए।

बायोमास: जैव-ईंधन और अन्य जैव-आधारित उत्पादों के लिए।

सततता (Sustainability):

• पारंपरिक औद्योगिक प्रक्रियाओं के विकल्प के रूप में पर्यावरण-अनुकूल समाधान।
• जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव-ईंधन का उपयोग।
• सिंथेटिक प्लास्टिक के स्थान पर जैव-प्लास्टिक का निर्माण।

संबंधित क्षेत्र:

• जैव-अर्थव्यवस्था कई क्षेत्रों में कार्य करती है, जैसे:

कृषि:

• जैव-आधारित खाद या जलवायु-लचीली फसलों का उत्पादन।

स्वास्थ्य सेवा:

• बायोफार्मास्यूटिकल्स, टीके और सटीक जैव-चिकित्सा उत्पादों का विकास।

ऊर्जा:

• एथेनॉल या बायोडीजल जैसे जैव-ईंधन का उत्पादन।

उद्योग:

• जैव-आधारित रसायन, एंजाइम और सामग्री का निर्माण।

चुनौतियाँ और अवसर:

बुनियादी ढांचे की जरूरतें:
जैव-रिएक्टर, परीक्षण सुविधाओं और नवाचार केंद्रों जैसे बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना आवश्यक है।

नियामक ढांचा:
अनुसंधान एवं विकास और व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुव्यवस्थित नियमों की आवश्यकता है।

जन जागरूकता:
जैव-आधारित उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

आगे का रास्ता:
रिपोर्ट ने निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है:

नवाचार:
सिंथेटिक बायोलॉजी और जीन एडिटिंग में अत्याधुनिक तकनीकों का विकास।

नीतिगत समर्थन:
वैश्विक मानकों के साथ नीतियों को संरेखित करना ताकि व्यापार को सुगम बनाया जा सके।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी:
अनुसंधान एवं विकास और निर्माण में निवेश को प्रोत्साहन।

कौशल विकास:
जैव-अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कार्यबल हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।

निष्कर्ष:
भारत की जैव-अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास, स्थिरता और रोजगार सृजन के लिए अत्यधिक संभावनाएं रखती है। इन संभावनाओं को साकार करने के लिए नवाचार, बुनियादी ढांचे और नीतिगत समर्थन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहु-आयामी रणनीति अपनानी होगी, जिससे भारत वैश्विक जैव-अर्थव्यवस्था में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त कर सके।