‘Scam se Bacho” Campaign/स्कैम  से बचो अभियान:

Why in News? This initiative of Meta, being launched in collaboration of key ministries Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the Ministry of Home Affairs (MHA), Ministry of Information and Broadcasting (MIB) and the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), aims to combat the growing menace of scams and cyber frauds, aligning with the government’s commitment to addressing the rising cases of online scams and enhancing cyber safety.

Key facts :

• over 900 million internet users
• rising cyber frauds, with 1.1 million cases reported in 2023

Tpyes of cyber scams:

• social media scam/data scamJob Scams/Loan Apps Fraud/Banking Frauds.-Fishing)/E-commerce Frauds etc:

What is Meta?

• Meta is the parent company of social media platforms like Facebook, Instagram, and WhatsApp

Recent Cyber scam/attack– Digital Arrest etc

• Steps Taken by the Government and Authorities
• New Digital Personal Data Protection Act (2023/India launches online ‘suspect registry’
• National Cyber Crime Reporting Portal
• RBI Guidelines for Digital Lending:
• Awareness Campaigns: Scam se Bacho/”Cyber Safe India”
• Crackdown on Illegal Apps: In 2023, the ED froze assets worth billions connected to such scams.
• Strengthening of CERT-In:.

Way Forward:

• Stronger Regulatory Framework: A more robust regulatory framework, especially for digital platforms and fintech companies, is essential. The RBI and SEBI need to tighten their oversight on digital lending and investment platforms to prevent fraud.
• Improved Collaboration Between Agencies: Law enforcement agencies need better coordination with technology firms, financial institutions, and telecom companies to track and counter online fraud more effectively.
• Public Awareness and Digital Literacy: Greater emphasis on public awareness campaigns and digital literacy programs is necessary. Citizens should be educated about online fraud prevention, secure payment methods, and phishing attacks, especially in rural areas where digital literacy is low.
• Development of Advanced Cybersecurity Infrastructure: Investments in advanced cybersecurity infrastructure, such as AI-based threat detection systems, will help identify and mitigate frauds before they escalate.
• Global Cooperation: Given the cross-border nature of many scams, India should enhance cooperation with global agencies to track down international fraudsters, especially those linked to countries like China.
• Consumer Protection Measures: E-commerce platforms and financial service providers must strengthen their consumer protection measures, including grievance redressal mechanisms, to minimize the risk of online fraud.
• Legal Reforms: There should be reforms in cyber laws to impose stricter penalties on online fraudsters and create specialized cybercrime courts to ensure speedy trials.

स्कैम  से बचो अभियान:

चर्चा में क्यों? मेटा की यह पहल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), गृह मंत्रालय (MHA), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) जैसे प्रमुख मंत्रालयों के सहयोग से शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटना है, जो ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते मामलों को संबोधित करने और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित है।

मुख्य तथ्य:

• 900 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता
• साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि, 2023 में 1.1 मिलियन मामले दर्ज किए गए

साइबर घोटालों के प्रकार:

• सोशल मीडिया घोटाला/डेटा घोटालानौकरी घोटाले/ऋण ऐप धोखाधड़ी/बैंकिंग धोखाधड़ी/ई-कॉमर्स धोखाधड़ी आदि:

मेटा क्या है?

• मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी है।
• हाल ही में हुए साइबर घोटाले/हमले- डिजिटल गिरफ्तारी आदि।

सरकार और अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम।

1. नया डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023/भारत ने ऑनलाइन ‘संदिग्ध रजिस्ट्री’ शुरू की।
2. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल।
3. डिजिटल ऋण के लिए RBI के दिशानिर्देश:
4. जागरूकता अभियान: घोटाले से बचाओ/”साइबर सुरक्षित भारत” 5. अवैध ऐप्स पर नकेल: 2023 में, ED ने ऐसे घोटालों से जुड़ी अरबों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया।
5. CERT-In को मजबूत करना:

आगे की राह:

1. मजबूत नियामक ढांचा: विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिनटेक कंपनियों के लिए एक अधिक मजबूत नियामक ढांचा आवश्यक है। RBI और SEBI को धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल ऋण और निवेश प्लेटफॉर्म पर अपनी निगरानी को कड़ा करने की आवश्यकता है।
2. एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग: कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धोखाधड़ी को ट्रैक करने के लिए प्रौद्योगिकी फर्मों, वित्तीय संस्थानों और दूरसंचार कंपनियों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। और ऑनलाइन धोखाधड़ी का अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करें।
3. जन जागरूकता और डिजिटल साक्षरता: जन जागरूकता अभियान और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों पर अधिक जोर देना आवश्यक है। नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम, सुरक्षित भुगतान विधियों और फ़िशिंग हमलों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ डिजिटल साक्षरता कम है।
4. उन्नत साइबर सुरक्षा अवसंरचना का विकास: उन्नत साइबर सुरक्षा अवसंरचना में निवेश, जैसे कि AI-आधारित खतरा पहचान प्रणाली, धोखाधड़ी को बढ़ने से पहले पहचानने और कम करने में मदद करेगी।
5. वैश्विक सहयोग: कई घोटालों की सीमा-पार प्रकृति को देखते हुए, भारत को अंतरराष्ट्रीय धोखेबाजों, विशेष रूप से चीन जैसे देशों से जुड़े लोगों को ट्रैक करने के लिए वैश्विक एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए।
6. उपभोक्ता संरक्षण उपाय: ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और वित्तीय सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र सहित अपने उपभोक्ता संरक्षण उपायों को मजबूत करना चाहिए।
7. कानूनी सुधार: ऑनलाइन धोखेबाजों पर सख्त दंड लगाने और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष साइबर अपराध अदालतें बनाने के लिए साइबर कानूनों में सुधार होना चाहिए।