Reciprocal Tariffs/पारस्परिक शुल्क:

Why in News? US President Donald Trump recently announced the imposition of ‘reciprocal tariffs’ on imports from various countries, including India, as a measure to address trade imbalances. Unveiled on April 2, 2025, and set to take effect in phases starting April 5, 2025, this policy has triggered widespread global attention. The announcement has raised concerns about potential disruptions to international trade, economic stability, and diplomatic relations, especially as countries contemplate retaliatory measures.

Why It is Important for UPSC Prelims and Mains?

• UPSC Prelims: This topic is relevant under the Economy and International Relations sections. Questions may focus on trade policies, tariff definitions, or key economic organizations like the WTO.
• UPSC Mains: The issue aligns with GS Paper II (International Relations) and GS Paper III (Economy). It can be analyzed in questions related to India’s trade policies, bilateral relations with the US, global economic stability, and the impact of protectionism on developing economies.

Key Points of the News:

• Announcement Date: April 2, 2025, termed “Liberation Day” by Trump.
• Implementation: A baseline 10% tariff on all imports effective April 5, 2025, followed by country-specific tariffs (e.g., 26% on India) from April 9, 2025.
• Objective: To counter trade imbalances by matching tariffs imposed by other countries on US goods, aiming to protect American industries and reduce the US trade deficit (over $1 trillion in 2024).
• Targeted Countries: Includes India (26%), China (54%), Vietnam (46%), EU (20%), Japan (24%), among others.
• Exemptions: Certain goods like pharmaceuticals, semiconductors, and energy commodities are excluded.
• Global Reaction: Fears of trade wars, economic slowdown, and strained diplomatic ties, with potential challenges at the World Trade Organization (WTO).

What are Reciprocal Tariffs?

• Reciprocal tariffs are trade duties imposed by a country on imports from another nation to mirror the tariffs that the latter imposes on its exports.
• The goal is to ensure “fairness” in trade by leveling the playing field. In this case, Trump’s policy calculates tariffs based on the perceived trade barriers (tariffs, non-tariff measures, etc.) faced by US exports in partner countries, then applies a proportional rate—here, often half of what those countries charge the US.

Types of Tariffs:

Ad Valorem Tariffs: A percentage of the value of imported goods (e.g., 26% on Indian imports).

Specific Tariffs: A fixed fee per unit of goods (not used in this policy).

Compound Tariffs: A mix of ad valorem and specific tariffs (not applicable here).

Protective Tariffs: Designed to shield domestic industries (aligned with Trump’s intent).

Revenue Tariffs: Aimed at generating government revenue (secondary effect here).

How it will  impact India?

Economic Impact:

Export Costs: India’s exports to the US ($52.89 billion in 2024) will face a 26% tariff, raising costs and potentially reducing competitiveness in key sectors like textiles, pharmaceuticals, IT services, and gems & jewelry.

Trade Surplus: India’s $23.26 billion trade surplus with the US may shrink, affecting GDP growth (estimated 0.01% positive impact without retaliation, per some analyses, but negative with counter-tariffs).

Job Losses: Labor-intensive industries may cut production, leading to employment challenges.

Inflation: Higher costs of US imports (e.g., tech goods, oil) could fuel domestic inflation.

Sectoral Vulnerability:

Pharma: Exempted, but supply chain disruptions could still affect pricing.

Textiles & Auto: Non-exempt sectors face higher duties, risking market share loss to competitors like Vietnam or Bangladesh.

Diplomatic Relations:

• • Strained ties with the US, a key strategic partner, especially amid India’s delicate balancing act with China.
  • India may need to negotiate tariff reductions or risk retaliatory escalation.

Strategic Response:

• • India is exploring tariff cuts on 55% of US imports ($23 billion) and diversifying trade with Europe, ASEAN, and Gulf nations under initiatives like Atmanirbhar Bharat.
  • Potential WTO challenge if the tariffs violate Most-Favored-Nation (MFN) principles, though the US may invoke national security exceptions (Article XXI).

Conclusion:

Trump’s reciprocal tariffs signal a return to protectionism, with India caught in the crosshairs due to its high tariffs (average 17% vs. US’s 3.3%). While short-term economic disruptions are likely, India’s relative insulation—due to export diversification and strategic exemptions—offers some resilience. However, the broader impact on global trade stability and India-US relations will depend on diplomatic negotiations and India’s ability to adapt swiftly.

पारस्परिक शुल्क:

समाचार में क्यों है?अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2 अप्रैल 2025 को ‘Reciprocal Tariffs’ लगाने की घोषणा की, जिसमें भारत समेत कई देशों से आयात पर उच्च शुल्क लगाया जाएगा। यह नीति चरणबद्ध रूप से 5 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है और इसका उद्देश्य अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू उद्योगों की रक्षा करना है।

UPSC Prelims व Mains के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

Prelims में:

• ट्रेड पॉलिसी, WTO, टैरिफ प्रकार, व्यापार असंतुलन से जुड़े प्रश्न
• आर्थिक व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न

Mains (GS-2 और GS-3):

• भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंध
• संरक्षणवाद (Protectionism) बनाम मुक्त व्यापार
• भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
• WTO के नियम व MFN सिद्धांत

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

• घोषणा तिथि: 2 अप्रैल 2025, जिसे ट्रम्प ने “Liberation Day” कहा।
• लागू तिथि: 5 अप्रैल से 10% आधारभूत शुल्क, 9 अप्रैल से देश-विशेष शुल्क।
• भारत पर शुल्क: 26%
• अन्य देश: चीन (54%), वियतनाम (46%), यूरोपीय संघ (20%), जापान (24%)
• उद्देश्य: व्यापार असंतुलन को संतुलित करना और अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना।
• छूट: दवाइयाँ, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा उत्पाद

Reciprocal Tariffs क्या होते हैं?

Reciprocal Tariffs ऐसे आयात शुल्क होते हैं जो एक देश द्वारा उस दूसरे देश पर लगाए जाते हैं जो उसके उत्पादों पर पहले से उच्च शुल्क लगा रहा हो। इसका उद्देश्य “व्यापार में समानता” लाना होता है।

उदाहरण: अगर भारत अमेरिका के उत्पादों पर 52% शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भारत के उत्पादों पर 26% (लगभग आधा) शुल्क लगाएगा।

टैरिफ के प्रकार (Types of Tariffs):

1. Ad Valorem Tariff – मूल्य के प्रतिशत पर आधारित (जैसे 26%)
2. Specific Tariff – प्रति इकाई पर तय राशि (यहाँ प्रयुक्त नहीं)
3. Compound Tariff – दोनों का मिश्रण (यहाँ नहीं)
4. Protective Tariff – घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए
5. Revenue Tariff – सरकारी राजस्व के लिए (द्वितीयक उद्देश्य)

भारत पर प्रभाव:

आर्थिक प्रभाव:

• निर्यात महँगा: भारत के $52.89 अरब के निर्यात पर 26% शुल्क लगेगा
• वाणिज्यिक अधिशेष पर असर: अमेरिका के साथ भारत का $23.26 अरब अधिशेष घट सकता है
• रोजगार पर प्रभाव: वस्त्र, आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में उत्पादन में गिरावट
• मुद्रास्फीति: अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क से आयात महँगा, घरेलू कीमतें बढ़ेंगी

क्षेत्रीय प्रभाव:

• फार्मा उद्योग: छूट मिली, पर आपूर्ति शृंखला बाधित हो सकती है
• वस्त्र व ऑटोमोबाइल: ज्यादा शुल्क से प्रतिस्पर्धा में गिरावट, अन्य देशों (जैसे वियतनाम) को लाभ

राजनयिक प्रभाव (Diplomatic Impact):

• अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की आशंका
• भारत को व्यापार वार्ता करनी पड़ सकती है या जवाबी शुल्क (retaliatory tariffs) लगाने पड़ सकते हैं

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया:

• संभावित समाधान: अमेरिका से आने वाले 55% उत्पादों पर भारत शुल्क घटाने पर विचार कर रहा
• विकल्प: यूरोप, ASEAN, खाड़ी देशों के साथ व्यापार बढ़ाना
• WTO में चुनौती: अमेरिका के कदम को MFN सिद्धांत के विरुद्ध बताया जा सकता है, हालांकि अमेरिका ‘राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद’ (Article XXI) का हवाला दे सकता है

निष्कर्ष:

• ट्रम्प की नीति संरक्षणवाद की वापसी को दर्शाती है
• भारत के लिए अल्पकालिक प्रभाव नकारात्मक हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में Atmanirbhar Bharat व विविधीकरण रणनीति से स्थिति संभल सकती है
• भारत को राजनयिक संतुलन और वैश्विक मंचों पर सक्रियता दिखानी होगी