Quality of Public Expenditure Index:/सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक:

Why in News? The Reserve Bank of India (RBI) has introduced a Quality of Public Expenditure (QPE) index to evaluate how well the Indian government (Centre and States) spends public money, considering the balance between fiscal discipline and developmental priorities.

Key Highlights:

Why it Matters?

• Government funds are taxpayer money, and effective spending directly impacts economic growth and public welfare.
• Quality spending ensures better outcomes in infrastructure, education, healthcare, and other developmental areas.

Context:

Push for Fiscal Discipline:

Adoption of FRBM Act (2003):

• Fiscal deficit capped at 3% of GDP.
• Revenue deficit to be reduced to zero (borrow only for capital expenditure).
• Shift to targeting overall debt instead of yearly fiscal deficit for fiscal discipline.

Focus on Capital Expenditure:

• Capital expenditure (Capex) boosts productive capacity (e.g., roads, infrastructure).
• Revenue expenditure covers recurring costs (e.g., salaries).

Challenges to Public Expenditure Quality:

• Economic shocks like the 2008 Global Financial Crisis (GFC) and Covid-19 pandemic prompted countercyclical spending.
• Political trends like freebies, subsidies, loan waivers, and rising interest payments dilute expenditure quality.

RBI’s QPE Index:

The index evaluates expenditure quality based on five variables:

1. Capital outlay to GDP ratio: Higher is better.
2. Revenue expenditure to capital outlay ratio: Lower is better.
3. Development expenditure to GDP ratio: Higher is better.
4. Interest payments to total expenditure ratio: Lower is better.

Key Observations:

Phases of Quality (1991–2023):

Phase 1 & 2: Declines due to fiscal pressures and increased revenue spending.

Phase 3: Improvement from FRBM Act and economic growth.

Phase 4: Decline post-GFC due to fiscal stimulus.

Phase 5: States improve via 14th Finance Commission; Centre faces GST challenges.

Phase 6: Covid recovery, heightened focus on Capex boost QPE to its highest.

Current Status:

• QPE index at its highest level since 1991 due to focused Capex and fiscal management.

 समाचार में क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता (Quality of Public Expenditure – QPE) सूचकांक पेश किया है, जो केंद्र और राज्यों द्वारा धन खर्च करने की गुणवत्ता का आकलन करता है। यह वित्तीय अनुशासन और विकासात्मक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन को मापता है।

मुख्य विशेषताएं

महत्व क्यों रखता है?

• सरकार का धन करदाताओं का पैसा है, और प्रभावी खर्च का सीधा प्रभाव आर्थिक विकास और जन कल्याण पर पड़ता है।
• गुणवत्तापूर्ण खर्च बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है।

प्रसंग (Context):

वित्तीय अनुशासन की ओर कदम:

FRBM अधिनियम (2003) का कार्यान्वयन:

• राजकोषीय घाटा GDP के 3% तक सीमित।
• राजस्व घाटा शून्य तक कम करना (केवल पूंजीगत व्यय के लिए उधार लेना)।
• वार्षिक राजकोषीय घाटे के बजाय कुल ऋण को लक्षित करना।

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) पर ध्यान:

• पूंजीगत व्यय (Capex) उत्पादक क्षमता बढ़ाता है (जैसे सड़क, बुनियादी ढांचा)।
• राजस्व व्यय आवर्ती खर्च (जैसे वेतन) को कवर करता है।

सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता की चुनौतियां:

• 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) और कोविड-19 महामारी जैसी आर्थिक झटकों के कारण प्रतिपक्षीय व्यय (countercyclical spending)।
• मुफ्त सुविधाओं, सब्सिडी, ऋण माफी, और बढ़ते ब्याज भुगतान जैसी राजनीतिक प्रवृत्तियां व्यय की गुणवत्ता को कमजोर करती हैं।

RBI का QPE सूचकांक:

यह सूचकांक पांच मानकों पर व्यय की गुणवत्ता का आकलन करता है:

1. पूंजीगत व्यय का GDP अनुपात: उच्च होना बेहतर।
2. राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय अनुपात: कम होना बेहतर।
3. विकासात्मक व्यय का GDP अनुपात: उच्च होना बेहतर।
4. कुल सरकारी व्यय में ब्याज भुगतान का अनुपात: कम होना बेहतर।

मुख्य अवलोकन (Key Observations):

गुणवत्ता के चरण (1991-2023):

1. चरण 1 और 2: वित्तीय दबाव और राजस्व व्यय के बढ़ने से गिरावट।
2. चरण 3: FRBM अधिनियम और आर्थिक विकास के कारण सुधार।
3. चरण 4: GFC के बाद राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण गिरावट।
4. चरण 5: राज्यों में सुधार (14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से); केंद्र को GST से चुनौतियां।
5. चरण 6: कोविड से उबरने और Capex पर ध्यान केंद्रित करने से QPE उच्चतम स्तर पर।

वर्तमान स्थिति:

• केंद्र और राज्यों में QPE सूचकांक 1991 के बाद से उच्चतम स्तर पर, जिसका श्रेय पूंजीगत व्यय और वित्तीय प्रबंधन को जाता है।