Provisions for Judicial Accountability in india:Judges (Inquiry) Act, 1968/Contempt of Courts Act, 1971:

Why in news ? Recent instances of judicial misconduct, including Justice Shekhar Kumar Yadav’s controversial remarks reflecting bias against the Muslim community, highlight the urgent need for stronger accountability mechanisms in India’s higher judiciary. These cases underscore the importance of transparency and impartiality to maintain public trust in the judicial system.

Constitutional Provisions:

Article 124(4) and (5): Impeachment of Judges

Judges of the Supreme Court and High Courts can be removed for proven misbehavior or incapacity through a process established by law.

Removal requires:

• A motion supported by a specified majority in both Houses of Parliament.
• Investigation by a judicial committee.

Article 235: Control Over Subordinate Judiciary

High Courts exercise control over subordinate courts, ensuring discipline and accountability.

Judicial Conduct Codes:

Restatement of Values of Judicial Life (1997):

• A code of ethics adopted by the judiciary to maintain high standards of conduct and impartiality.

In-House Procedure (1999):

• Internal mechanism for handling complaints against judges, ensuring that disciplinary matters are addressed without external influence.

Statutory Mechanisms:

Contempt of Courts Act, 1971:

• Ensures accountability by penalizing actions that obstruct the administration of justice.

Judges (Inquiry) Act, 1968:

• Details the process for investigating allegations of misconduct or incapacity against High Court or Supreme Court judges.

Judicial Review and Accountability:

• Courts ensure accountability by:
• Reviewing laws and executive actions for constitutionality.
• Protecting fundamental rights.
• Subjecting their own judgments to scrutiny through appeal mechanisms.

Legislative Efforts:

• Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 (Lapsed):
• Proposed to establish mechanisms for complaints against judges and a statutory code of conduct.
• Suggested creation of a National Judicial Oversight Committee for greater transparency.

Role of the Bar and Media:

Advocates and media play an informal role in holding the judiciary accountable by exposing judicial misconduct and initiating public discourse.

Challenges in Judicial Accountability:

Lack of Transparency:

• Judicial appointments and disciplinary proceedings are often opaque.
• Overreach:
• Instances of judicial overreach sometimes undermine accountability to other branches of government.

Limited Mechanisms for Public Complaints:

The public has limited avenues to lodge complaints against judges.

Way Forward:

• Strengthening Judicial Appointments:
• Greater transparency in the Collegium system or introduction of a Judicial Appointment Commission.

Statutory Mechanisms:

• Reintroducing a revised version of the Judicial Standards and Accountability Bill.

Periodic Training:

• Mandatory ethical and professional training for judges at all levels.

Independent Oversight Body:

• Establishing a non-partisan body to handle judicial complaints without undermining independence.

Recent Case laws:

1. Veeraswami v. Union of India (1991):

Facts: The case dealt with whether a sitting judge of the High Court or Supreme Court can be prosecuted for criminal offenses like corruption.

Judgment: The Supreme Court held that no criminal case could be registered against a judge of the High Court or the Supreme Court without prior sanction from the Chief Justice of India (CJI). This judgment highlighted the need for accountability while safeguarding judicial independence.

Justice C.S. Karnan Contempt Case (2017):

Facts: Justice C.S. Karnan, a sitting judge of the Calcutta High Court, was found guilty of contempt of court for his actions against fellow judges and his failure to respect judicial discipline.

Judgment: The Supreme Court sentenced Justice Karnan to six months imprisonment, marking an unprecedented step in holding a judge accountable for misconduct.

Campaign for Judicial Accountability and Reforms (CJAR) v. Union of India (2018)

Facts: The case questioned the lack of transparency in the functioning of the judiciary, including in judicial appointments and the handling of allegations against judges.

Judgment: The Court stressed that judicial accountability must be balanced with judicial independence. It also underscored the role of the collegium in ensuring transparency and accountability in judicial appointments.

भारत में न्यायिक जवाबदेही के प्रावधान: न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968/न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971:

चर्चा में क्यों? न्यायिक कदाचार के हालिया उदाहरण, जिनमें न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की मुस्लिम समुदाय के प्रति पक्षपातपूर्ण टिप्पणी शामिल है, भारत की उच्च न्यायपालिका में मजबूत जवाबदेही तंत्र की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं। ये मामले न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता के महत्व को रेखांकित करते हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 124(4) और (5): न्यायाधीशों पर महाभियोग

• सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के लिए हटाया जा सकता है।
• हटाने के लिए आवश्यक है:
• संसद के दोनों सदनों में निर्दिष्ट बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव।
• न्यायिक समिति द्वारा जांच।

अनुच्छेद 235: अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण

• उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

न्यायिक आचरण संहिता:

• न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन (1997):
• न्यायपालिका द्वारा आचरण और निष्पक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए अपनाई गई आचार संहिता।

इन-हाउस प्रक्रिया (1999):

• न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक तंत्र, यह सुनिश्चित करना कि अनुशासनात्मक मामलों को बाहरी प्रभाव के बिना संबोधित किया जाता है।

वैधानिक तंत्र:

न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971:

• न्याय प्रशासन में बाधा डालने वाली कार्रवाइयों को दंडित करके जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968:

• उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ कदाचार या अक्षमता के आरोपों की जांच करने की प्रक्रिया का विवरण देता है।

न्यायिक समीक्षा और जवाबदेही:

• न्यायालय निम्नलिखित तरीकों से जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं:
• संवैधानिकता के लिए कानूनों और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करना।
• मौलिक अधिकारों की रक्षा करना।
• अपील तंत्र के माध्यम से अपने स्वयं के निर्णयों की जांच करना।

विधायी प्रयास:

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 (व्यपगत):

• न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों के लिए तंत्र और एक वैधानिक आचार संहिता स्थापित करने का प्रस्ताव।
• अधिक पारदर्शिता के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति के निर्माण का सुझाव दिया।

बार और मीडिया की भूमिका:

• न्यायिक कदाचार को उजागर करके और सार्वजनिक चर्चा शुरू करके न्यायपालिका को जवाबदेह ठहराने में अधिवक्ता और मीडिया एक अनौपचारिक भूमिका निभाते हैं।

न्यायिक जवाबदेही में चुनौतियाँ:

पारदर्शिता का अभाव:

• न्यायिक नियुक्तियाँ और अनुशासनात्मक कार्यवाही अक्सर अस्पष्ट होती हैं।
• अधिकारों का अतिक्रमण:
• न्यायिक अतिक्रमण के उदाहरण कभी-कभी सरकार की अन्य शाखाओं के प्रति जवाबदेही को कमज़ोर करते हैं।
• सार्वजनिक शिकायतों के लिए सीमित तंत्र:
• न्यायाधीशों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करने के लिए जनता के पास सीमित रास्ते हैं।

आगे की राह:

• न्यायिक नियुक्तियों को मज़बूत करना:
• कॉलेजियम प्रणाली में अधिक पारदर्शिता या न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरूआत।

वैधानिक तंत्र: न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक का संशोधित संस्करण पुनः प्रस्तुत करना। आवधिक प्रशिक्षण: सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के लिए अनिवार्य नैतिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण। स्वतंत्र निरीक्षण निकाय: स्वतंत्रता को कम किए बिना न्यायिक शिकायतों को संभालने के लिए एक गैर-पक्षपाती निकाय की स्थापना करना।

हाल के केस लॉ:

के. वीरस्वामी बनाम भारत संघ (1991):

तथ्य: इस मामले में इस बात पर विचार किया गया कि क्या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी मौजूदा न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार जैसे आपराधिक अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की पूर्व स्वीकृति के बिना उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। इस निर्णय ने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन अवमानना ​​मामला (2017):

तथ्य: कलकत्ता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन को साथी न्यायाधीशों के विरुद्ध उनके कार्यों और न्यायिक अनुशासन का सम्मान न करने के लिए न्यायालय की अवमानना ​​का दोषी पाया गया।

निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई, जो किसी न्यायाधीश को कदाचार के लिए उत्तरदायी ठहराने में एक अभूतपूर्व कदम है।

न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) बनाम भारत संघ (2018):

तथ्य: इस मामले में न्यायपालिका के कामकाज में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाया गया, जिसमें न्यायिक नियुक्तियाँ और न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों से निपटना शामिल है।

निर्णय: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक जवाबदेही को न्यायिक स्वतंत्रता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। इसने न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में कॉलेजियम की भूमिका को भी रेखांकित किया।