February 22, 2025
Protem speaker/प्रो-टेम स्पीकर के बारे में:
Why in News ? In Delhi Assembly 2025, Arvinder Singh Lovely was appointed as the Pro-tem Speaker to oversee the assembly’s initial proceedings until the election of a permanent Speaker.
About Protem speaker :
The Pro-tem Speaker is a temporary Speaker appointed to perform the duties of the Speaker until a new Speaker is elected by the legislative assembly after its constitution.
1. Constitutional Provisions:
The appointment and role of the Pro-tem Speaker are not explicitly detailed in the Indian Constitution but are governed by parliamentary conventions and the rules of procedure of legislative assemblies.
Key Provisions:
- Article 180(1) of the Constitution: It provides for a situation where the office of the Speaker is vacant and allows the Deputy Speaker or any person appointed by the Governor to perform the duties of the Speaker.
- Article 181: Addresses the powers of the Pro-tem Speaker when the Speaker and Deputy Speaker’s offices are vacant.
Appointment Process:
- The Governor of the state appoints the senior-most member of the assembly (usually based on age or experience) as the Pro-tem Speaker.
- The appointment is typically made before the first session of the newly elected assembly.
Functions of the Pro-tem Speaker:
- Administers the oath of office to newly elected members.
- Oversees the election of the new Speaker of the assembly.
- Ensures the smooth functioning of the house until the regular Speaker is elected.
Legal Conflicts and Issues:
a) Disputes Regarding Appointment
- Appointment of the Pro-tem Speaker has occasionally led to political controversies, especially when seniority is bypassed or the choice appears politically motivated.
b) Case Laws
-
Kihoto Hollohan v. Zachillhu and Others (1992):
- Supreme Court upheld the Speaker’s authority regarding matters like disqualification but emphasized the non-partisan nature of the office, which also applies to the Pro-tem Speaker.
- This case underscores the impartiality expected from anyone in the Speaker’s role, even temporarily.
-
Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016)
- Supreme Court ruled on the powers of the Speaker during constitutional crises, indirectly relevant to the Pro-tem Speaker’s responsibilities during transitions.
6. Challenges in the Role:
- Political Neutrality: Ensuring impartiality while administering critical tasks like overseeing Speaker elections.
- Time Constraints: Pro-tem Speakers operate under a limited mandate and timeframe.
- Disputes Over Seniority: Instances where seniority as a criterion is contested.
Conclusion:
The role of the Pro-tem Speaker is crucial for the orderly transition of power in the legislature. Although governed more by convention than explicit constitutional provisions, the integrity and impartiality of the Pro-tem Speaker ensure democratic values are upheld during the assembly’s formative sessions.
समाचार में क्यों? दिल्ली विधानसभा 2025 में, अर्विंदर सिंह लवली को प्रो-टेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया, जिन्होंने स्थायी स्पीकर के चुनाव तक विधानसभा की प्रारंभिक कार्यवाही की देखरेख की।
प्रो-टेम स्पीकर के बारे में:
प्रो-टेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होते हैं, जिन्हें नई विधानसभा के गठन के बाद स्थायी स्पीकर चुने जाने तक विधानसभा के कार्यों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
संवैधानिक प्रावधान:
प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति और भूमिका भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, बल्कि यह संसदीय परंपराओं और विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों द्वारा संचालित होती है।
मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 180(1):
यह उस स्थिति का प्रावधान करता है जब स्पीकर का पद खाली हो, और उप-सभापति या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति स्पीकर के कर्तव्यों का निर्वहन करे।
- अनुच्छेद 181:
यह प्रावधान तब लागू होता है जब स्पीकर और उप-सभापति दोनों का पद रिक्त हो।
नियुक्ति प्रक्रिया:
- राज्यपाल, विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य (आयु या अनुभव के आधार पर) को प्रो-टेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं।
- यह नियुक्ति आमतौर पर नई विधानसभा के पहले सत्र से पहले की जाती है।
प्रो-टेम स्पीकर के कार्य:
- नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना।
- विधानसभा के नए स्पीकर के चुनाव की देखरेख करना।
- स्थायी स्पीकर के चुने जाने तक सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना।
कानूनी विवाद और मुद्दे:
क) नियुक्ति विवाद:
- प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति में कभी-कभी वरिष्ठता की अनदेखी या राजनीतिक उद्देश्यों का आरोप विवाद पैदा कर सकता है।
ख) प्रमुख न्यायिक निर्णय:
-
किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू और अन्य (1992):
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की शक्ति को बरकरार रखा और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया। यह सिद्धांत प्रो-टेम स्पीकर पर भी लागू होता है।
-
नबाम रेबिया बनाम उप-सभापति (2016):
- सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संकट के दौरान स्पीकर की शक्तियों पर निर्णय दिया, जो प्रो-टेम स्पीकर की जिम्मेदारियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है।
भूमिका में चुनौतियाँ:
- राजनीतिक तटस्थता:
स्पीकर चुनाव जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में निष्पक्षता बनाए रखना।
- समय सीमा:
प्रो-टेम स्पीकर के पास सीमित समय और अधिकार होते हैं।
- वरिष्ठता विवाद:
वरिष्ठता को लेकर नियुक्ति में विवाद उत्पन्न हो सकता है।
निष्कर्ष:
प्रो-टेम स्पीकर की भूमिका विधानसभा में सत्ता के सुव्यवस्थित संक्रमण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पद मुख्यतः परंपरा और प्रक्रिया नियमों पर आधारित है। निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ इस भूमिका का निर्वहन लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है।