Paris AI Summit 2025: Agenda/ पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 : एजेंडा

Why in New ? The Paris summit is an initiative of French President Emmanuel Macron. It focuses on the broader agenda of global AI governance, innovation, and on ways of serving the larger public interest. Prime Minister Narendra Modi is set to co-chair the Paris Summit and has accepted the invitation to travel to France.

Key Points of the Article:

1. Global Challenge in AI Regulation:

• Balancing AI innovation with regulatory oversight is a shared global concern.
• Summits like the Bletchley (2023), Seoul (2024), and the upcoming Paris AI Action Summit (2025) highlight the urgency of developing regulatory frameworks without stifling AI ecosystems.

2. Paris AI Action Summit Agenda:

• Initiative: French President Emmanuel Macron.
• Co-Chair: Indian Prime Minister Narendra Modi.
• Focus Areas:
• Addressing power concentration in AI markets dominated by major tech firms (Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta).
• Broader agenda on AI governance, innovation, and serving the public interest.
• Stakeholders: Governments, businesses, researchers, and civil society.

3. Geopolitical Context of AI Development:

• Europe lags behind US tech giants and China’s state-driven AI advances due to red tape and slower innovation.
• Recent major AI investments:
  • US Stargate Project: $500 billion for AI infrastructure by top tech firms.
  • China’s Advances:
    • DeepSeek’s cost-effective AI model rivaling OpenAI.
    • Alibaba’s AI model with competitive reasoning capabilities.

4. Diverse Regulatory Approaches:

• Key Concerns:
• Privacy.
• System bias.
• Intellectual property violations.
• Regulatory Stances:
• EU: Strict regulations categorizing AI based on risk and invasiveness.
• UK: Light-touch approach fostering innovation.
• US: Balanced approach, with possible deregulation.
• China: Independent regulatory framework.

5. India’s Stand on AI Regulation:

• India emphasizes safety and trust in AI, aiming to prevent weaponization, especially on social media platforms.
• Advocates for leveraging AI as an opportunity for growth while ensuring responsible deployment.

Steps Taken by India:

1. Policy Statements: Advocating ethical AI development and addressing concerns like bias and misinformation.
2. Focus on Trust and Safety: Highlighting the need for AI systems to align with public interest and ethical standards.
3. Global Engagement: Participation in international forums (e.g., Paris AI Summit) to shape global AI governance.

Way Forward for India:

1. Policy Framework: Develop a comprehensive national AI strategy addressing:

• Ethical AI development.
• Privacy and data security.
• Support for innovation and startups.

1. Collaboration: Foster international partnerships for AI innovation and research.
2. Capacity Building: Invest in AI talent and infrastructure to become a global AI hub.
3. Inclusivity: Ensure AI benefits are accessible to marginalized sections of society.
4. Regulatory Balance: Craft balanced laws that encourage innovation while safeguarding public interest.

पेरिस एआई शिखर सम्मेलन: एजेंडा
• पेरिस शिखर सम्मेलन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की पहल है। यह वैश्विक एआई शासन, नवाचार और व्यापक सार्वजनिक हित की सेवा के तरीकों के व्यापक एजेंडे पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करने वाले हैं और उन्होंने फ्रांस की यात्रा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

 मुख्य बिंदु:

1. एआई नियमन में वैश्विक चुनौती:

• एआई नवाचार और नियामक निगरानी के बीच संतुलन बनाना एक वैश्विक चिंता है।
• ब्लेचले (2023), सियोल (2024) और आगामी पेरिस एआई एक्शन समिट (2025) जैसे सम्मेलन एआई पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित किए बिना नियामक ढांचे विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं।

2. पेरिस एआई एक्शन समिट का एजेंडा:

• पहलकर्ता: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों।
• सह-अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
• मुख्य फोकस क्षेत्र:
  • प्रमुख टेक कंपनियों (माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेज़न, मेटा) द्वारा एआई बाजार में शक्ति के संकेद्रण को संबोधित करना।
  • एआई शासन, नवाचार और सार्वजनिक हित की सेवा पर व्यापक चर्चा।
  • भागीदार: सरकारें, व्यवसाय, शोधकर्ता और नागरिक समाज।

3. एआई विकास का भू-राजनीतिक संदर्भ:

• यूरोप: अमेरिकी टेक दिग्गजों और चीन के राज्य-नियंत्रित एआई प्रगति से पिछड़ रहा है, जिसका कारण नियम-कानून और धीमा नवाचार है।
• हाल के प्रमुख निवेश:
  • अमेरिकी स्टारगेट प्रोजेक्ट: शीर्ष तकनीकी कंपनियों द्वारा एआई बुनियादी ढांचे के लिए $500 बिलियन का निवेश।
  • चीन की प्रगति:
    • डीपसीक: ओपनएआई को टक्कर देने वाले लागत-प्रभावी एआई मॉडल।
    • अलीबाबा: जीपीटी मॉडल के तुलनीय तर्कशक्ति वाले नए एआई मॉडल।

4. विविध नियामक दृष्टिकोण:

• मुख्य चिंताएँ:
  • गोपनीयता।
  • प्रणालीगत पूर्वाग्रह।
  • बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन।
• नियामक दृष्टिकोण:
  • यूरोपीय संघ: उपयोग मामलों के आधार पर एआई को वर्गीकृत करने वाला सख्त नियमन।
  • यूके: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हल्का नियमन।
  • अमेरिका: संतुलित दृष्टिकोण, संभावित रूप से और अधिक उदारीकरण।
  • चीन: स्वतंत्र नियामक ढांचा।

5. भारत का एआई नियमन पर दृष्टिकोण:

• भारत एआई में सुरक्षा और विश्वास को प्राथमिकता देता है, खासकर सोशल मीडिया पर हथियारकरण को रोकने के लिए।
• प्रौद्योगिकी को एक बड़े अवसर के रूप में देखते हुए, जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर।

भारत द्वारा उठाए गए कदम:

1. नीतिगत वक्तव्य: एआई के नैतिक विकास और पूर्वाग्रह व गलत जानकारी जैसे मुद्दों को संबोधित करना।
2. सुरक्षा और विश्वास पर ध्यान: एआई प्रणालियों को सार्वजनिक हित और नैतिक मानकों के अनुरूप बनाने पर बल।
3. वैश्विक भागीदारी: अंतरराष्ट्रीय मंचों (जैसे पेरिस एआई समिट) में भागीदारी।

भारत के लिए आगे का रास्ता:

1. नीतिगत ढांचा:
   • नैतिक एआई विकास।
   • गोपनीयता और डेटा सुरक्षा।
   • नवाचार और स्टार्टअप का समर्थन।
2. सहयोग: एआई नवाचार और अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देना।
3. क्षमता निर्माण: एआई प्रतिभा और बुनियादी ढांचे में निवेश करना।
4. समावेशन: सुनिश्चित करना कि एआई के लाभ समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों तक पहुंचें।
5. नियामक संतुलन: ऐसे कानून तैयार करना जो नवाचार को प्रोत्साहित करें और सार्वजनिक हित की रक्षा करें।

यह दृष्टिकोण भारत को वैश्विक एआई शासन में नैतिक और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाएगा।