open market operation (OMO) purchase of Government Securities (G-Secs) and US dollar/Indian rupee Buy/Sell swap/आरबीआई द्वारा नकदी संकट से निपटने के लिए कदम:

Why in news ? The Reserve Bank of India (RBI) has  announced liquidity injection measures, including open market operation (OMO) purchase of Government Securities (G-Secs) and US dollar/Indian rupee Buy/Sell swap, aggregating about ₹1.87 lakh crore to alleviate expected liquidity tightness in the banking system.

Open Market Operation (OMO):

Open Market Operations (OMOs) are a monetary policy tool used by the Reserve Bank of India (RBI) to regulate liquidity in the banking system. OMOs involve the purchase or sale of government securities (G-Secs) in the open market.

OMO Purchase of Government Securities:

• Objective: To inject liquidity into the banking system when there is a shortage of cash.
• Mechanism: RBI buys G-Secs from banks and other financial institutions. By doing so, the RBI provides them with cash, increasing the overall liquidity in the system.

Example:

Suppose a bank holds ₹1,000 crore worth of government bonds. If the RBI conducts an OMO purchase, it might buy these bonds from the bank. The bank, in return, receives ₹1,000 crore in cash, which can now be used for lending or other purposes, thereby increasing liquidity in the system.

US Dollar/Indian Rupee Buy/Sell Swap:

A USD/INR Buy/Sell Swap is a forex operation where the RBI buys US dollars from banks in exchange for rupees, with an agreement to sell the dollars back at a later date.

Objective:

• To manage liquidity in the banking system.
• To stabilize the exchange rate or address forex market volatility.

Mechanism:

1. Buy: RBI buys US dollars from the banking system, paying rupees in return. This injects rupee liquidity into the system.
2. Sell: After a predetermined time, RBI sells the same US dollars back to banks and absorbs the rupees, removing excess liquidity.

Example:

• A bank sells $1 billion to the RBI at an exchange rate of ₹83 per dollar.
• The RBI pays the bank ₹8,300 crore, injecting this amount of rupees into the system.
• After three months, the bank agrees to buy back $1 billion from the RBI at a slightly higher rate (e.g., ₹83.50 per dollar). The bank pays ₹8,350 crore to RBI, absorbing liquidity from the market.

Impact of These Measures:

• Liquidity Injection: OMOs and Buy/Sell swaps increase liquidity in the banking system, ensuring banks have sufficient funds to meet credit demands or manage other obligations.
• Interest Rates: Increased liquidity can help stabilize or lower interest rates.
• Economic Growth: With more funds available for lending, businesses and individuals can access credit, supporting economic activities.

Purchase of Government Securities (G-Secs) by RBI:

The purchase of Government Securities (G-Secs) is a tool used by the Reserve Bank of India (RBI) to manage liquidity in the economy. When RBI buys G-Secs, it injects liquidity into the banking system, ensuring adequate cash flow to support economic activities.

Mechanism:

• What are G-Secs?
  G-Secs are debt instruments issued by the government to borrow money from the public. These include Treasury Bills (short-term) and Government Bonds (long-term).

• How does the Purchase Work?

  1. The RBI announces an open market operation (OMO) to purchase G-Secs.
  2. Banks or financial institutions sell these G-Secs to the RBI.
  3. In return, the RBI provides funds to these institutions, injecting liquidity into the banking system.

Example:

Suppose there is a liquidity crunch in the banking system, and banks are unable to meet credit demands.

1. RBI’s Purchase: The RBI decides to purchase ₹10,000 crore worth of G-Secs from banks.
2. Transaction: A bank holding ₹5,000 crore worth of G-Secs sells them to the RBI. The RBI pays the bank ₹5,000 crore in cash.
3. Impact on the Bank: The bank now has ₹5,000 crore in cash, which it can use to lend to businesses and individuals or invest in other opportunities.

Impact of RBI’s Purchase of G-Secs:

1. Liquidity Injection:

   • Banks have more funds available for lending.
   • This boosts credit availability in the economy, aiding businesses and consumers.

2. Interest Rates:

   • Increased liquidity lowers interest rates as banks are more willing to lend.
   • This makes borrowing cheaper for businesses and individuals.

3. Boosts Economic Growth:

   • Easier access to credit supports investments and consumption.
   • This leads to increased economic activities and growth.

4. Market Confidence:

   • RBI’s intervention signals stability in financial markets.
   • It reassures investors and stakeholders about the economy’s health.

आरबीआई द्वारा नकदी संकट से निपटने के लिए कदम:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹1.87 लाख करोड़ के तरलता उपायों की घोषणा की है, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की खरीद और डॉलर/रुपया बाय/सेल स्वैप शामिल हैं। ये उपाय बैंकिंग प्रणाली में संभावित तरलता तंगी को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO):

ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकदी की मात्रा को नियंत्रित करने का एक मौद्रिक उपकरण है। इसके अंतर्गत RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की खरीद या बिक्री करता है।

G-Secs की खरीद (OMO Purchase):

उद्देश्य:

• बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी होने पर नकदी प्रवाह बढ़ाना।

प्रक्रिया:

• RBI बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से G-Secs खरीदता है।
• इसके बदले में RBI इन संस्थानों को नकद प्रदान करता है, जिससे सिस्टम में नकदी प्रवाह बढ़ता है।

उदाहरण:
यदि किसी बैंक के पास ₹1,000 करोड़ मूल्य की सरकारी बॉन्ड है और RBI इसे खरीदने का निर्णय लेता है:

1. बैंक अपने G-Secs को ₹1,000 करोड़ में RBI को बेचता है।
2. RBI बैंक को ₹1,000 करोड़ नकद प्रदान करता है।
3. बैंक इस नकदी का उपयोग ऋण देने या अन्य निवेश कार्यों के लिए कर सकता है।

प्रभाव:

• बैंक अधिक धनराशि उधार देने के लिए सक्षम होते हैं।
• ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे उधार लेना सस्ता हो जाता है।
• आर्थिक गतिविधियां और निवेश में वृद्धि होती है।

डॉलर/रुपया बाय/सेल स्वैप:

यह एक विदेशी मुद्रा संचालन है, जिसमें RBI बैंकों से अमेरिकी डॉलर खरीदता है और बदले में रुपये प्रदान करता है, और बाद में पूर्व-निर्धारित समय पर इन डॉलर को पुनः बेचता है।

उद्देश्य:

• बैंकिंग प्रणाली में तरलता प्रबंधन।
• विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित करना।

प्रक्रिया:

1. डॉलर खरीदना (Buy):

   • RBI बैंकों से डॉलर खरीदता है और इसके बदले में रुपये देता है।
   • इससे बैंकिंग प्रणाली में रुपये की तरलता बढ़ती है।

2. डॉलर बेचना (Sell):

   • निर्धारित समय के बाद, RBI इन्हीं डॉलर को बैंकों को बेचता है और बदले में रुपये प्राप्त करता है।
   • यह तरलता को वापस सिस्टम से हटाने में मदद करता है।

उदाहरण:

• मान लें कि एक बैंक RBI को $1 बिलियन डॉलर ₹83 प्रति डॉलर की दर से बेचता है।
• RBI इस बैंक को ₹8,300 करोड़ प्रदान करता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रवाह बढ़ता है।
• तीन महीने बाद, RBI वही $1 बिलियन बैंक को ₹83.50 प्रति डॉलर की दर से बेचता है।
• बैंक ₹8,350 करोड़ RBI को देता है, जिससे अतिरिक्त नकदी सिस्टम से वापस चली जाती है।

इन उपायों का प्रभाव:

1. तरलता बढ़ाना:

   • बैंकिंग प्रणाली में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
   • बैंक अपने ऋण देने की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं।

2. ब्याज दरें स्थिर करना:

   • नकदी की उपलब्धता बढ़ने से ब्याज दरें स्थिर या कम हो सकती हैं।

3. आर्थिक वृद्धि:

   • अधिक ऋण उपलब्धता से व्यवसायों और व्यक्तियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलती है।

4. बाजार में विश्वास बढ़ाना:

   • RBI के हस्तक्षेप से वित्तीय बाजारों में स्थिरता का संकेत मिलता है।
   • यह निवेशकों और हितधारकों के विश्वास को मजबूत करता है।

RBI की G-Secs की खरीद का महत्व:

RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और डॉलर/रुपया स्वैप वर्तमान तरलता संकट का समाधान करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।