One Nation One Subscription (ONOS)/वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS):

Why in News? Prime Minister Narendra Modi-led Union Cabinet has recently  approved ‘One Nation One Subscription’, a new central government scheme to ensure country-wide access to scholarly research articles and journal publications.

The Modi government has allocated Rs 6,000 crore for a period of three years for the initiative which is in line with the goals of Viksit Bharat @ 2047, National Education Policy (NEP) 2020 and Anusandhan National Research Foundation (ANRF).

Key features of One Nation One Subscription (ONOS):

• A total of 30 major international journal publishers have been included in the One Nation One Subscription scheme.
• All of the nearly 13,000 e-journals published by these publishers will be accessible to more than 6,300 government higher education institutions and central government R&D institutions.
• The scheme will be administered through a simple, user-friendly and fully digital process.
• A total of about Rs 6,000 crore has been allocated for three calendar years — 2025, 2026 and 2027.
• The benefits of the scheme will be provided through a national subscription coordinated by a central agency, namely the Information and Library Network (INFLIBNET), an autonomous inter-university centre of the University Grants Commission (UGC).
• The Department of Higher Education will have a unified portal, One Nation One Subscription, through which the institutions can access the journals.
• The state governments will also be requested to carry out campaigns at their level to maximise usage of the unique facility by students, faculty and researchers of all government institutions.

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS):

चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ को मंजूरी दी है, जो विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देश भर में पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक नई केंद्र सरकार की योजना है।

मोदी सरकार ने इस पहल के लिए तीन साल की अवधि के लिए ₹ 6,000 करोड़ आवंटित किए हैं, जो कि विकसित भारत @ 2047, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के लक्ष्यों के अनुरूप है।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) की मुख्य विशेषताएँ:

• वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना में कुल 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है।
• इन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 ई-जर्नल 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के लिए सुलभ होंगे।
• इस योजना को एक सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
• तीन कैलेंडर वर्षों – 2025, 2026 और 2027 के लिए कुल लगभग ₹6,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
• योजना का लाभ एक केंद्रीय एजेंसी, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET), जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है, द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
• उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन होगा, जिसके माध्यम से संस्थान पत्रिकाओं तक पहुँच सकते हैं।
• राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया जाएगा कि वे सभी सरकारी संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं द्वारा इस अनूठी सुविधा का अधिकतम उपयोग करने के लिए अपने स्तर पर अभियान चलाएँ।