NITI NCAER States Economic Forum/नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच:

Why in News ? The Union Finance Minister, Nirmala Sitharaman, launched a portal developed by NITI Aayog and the National Council of Applied Economic Research (NCAER) on State finances. The portal, called the “NITI NCAER States Economic Forum,” aims to provide comprehensive data and insights on the fiscal and economic landscape of Indian States, covering a period from 1990-91 to 2022-23.

Why it is important for UPSC Preparation:

Prelims: NITI Aayog: A policy think tank of the Government of India, tasked with fostering cooperative federalism and supporting the states in achieving sustainable development goals.

Mains: Relevance:

• The portal is essential for analyzing fiscal federalism, one of the significant areas in Mains GS-2 (Governance, Constitution, and Polity) and GS-3 (Economic Development).
• It can be helpful in answering questions related to economic disparities between States, the role of NITI Aayog, and the overall financial management and policies affecting states.

Policy Analysis:

• Discussing the need for data-driven decision-making in state governance.
• The role of centralized and decentralized data sharing in improving the financial transparency and accountability of states.

Key Points of the News:

1. Launch of Portal: The Finance Minister launched the “NITI NCAER States Economic Forum” portal to provide accessible data on state finances from 1990-91 to 2022-23.
2. Components of the Portal:

1. • State Reports: Summaries of macro and fiscal conditions in 28 States.
   • Data Repository: Categorized database on demographic, economic, fiscal, health, and education metrics.
   • State Fiscal and Economic Dashboard: Graphical representation of state fiscal and economic data.
   • Research and Commentary: Expert insights on state fiscal management and policies.

1. Purpose and Benefits:

1. • The portal aims to help policymakers, researchers, and the public access consolidated data for informed debates.
   • It will facilitate understanding of trends in demographics, socio-economic factors, and state economic development, and allow benchmarking against national data.

1. Context of Complaints: States ruled by opposition parties, particularly those ruled by BJP rivals, have raised concerns about facing discrimination in the allocation and sharing of resources.

This initiative highlights the government’s move towards greater transparency and better governance in state financial management.

नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच:

समाचार में क्यों है? केंद्रीय वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने NITI आयोग और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा विकसित एक पोर्टल “NITI NCAER States Economic Forum” को लॉन्च किया। यह पोर्टल राज्यों के वित्तीय और आर्थिक परिदृश्य पर व्यापक डेटा और जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें 1990-91 से 2022-23 तक का डेटा शामिल है।

UPSC तैयारी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है:

प्रिलिम्स:

• NITI Aayog: भारत सरकार का एक नीति थिंक टैंक है, जिसका कार्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना है।

मेंस:
प्रासंगिकता:

• यह पोर्टल आर्थिक संघवाद (Fiscal Federalism) के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, जो GS-2 (गवर्नेंस, संविधान, और राजनीति) और GS-3 (आर्थिक विकास) के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आता है।
• यह राज्यों के बीच आर्थिक असमानताओं, NITI Aayog की भूमिका, और राज्यों से संबंधित वित्तीय प्रबंधन और नीतियों पर सवालों का उत्तर देने में मददगार हो सकता है।

नीति विश्लेषण:

• राज्य प्रशासन में डेटा-आधारित निर्णय लेने की आवश्यकता पर चर्चा।
• राज्यों की वित्तीय पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत डेटा साझा करने की भूमिका।

समाचार के मुख्य बिंदु:

1. पोर्टल का शुभारंभ: केंद्रीय वित्त मंत्री ने “NITI NCAER States Economic Forum” पोर्टल को लॉन्च किया, जो 1990-91 से 2022-23 तक के राज्य वित्तीय डेटा को सुलभ बनाता है।
2. पोर्टल के घटक:

1. • राज्य रिपोर्ट: 28 राज्यों की मैक्रो और वित्तीय स्थिति का सारांश।
   • डेटा रिपॉजिटरी: जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, वित्तीय, स्वास्थ्य और शिक्षा के आंकड़ों से संबंधित वर्गीकृत डेटाबेस।
   • राज्य वित्तीय और आर्थिक डैशबोर्ड: राज्य वित्तीय और आर्थिक डेटा का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व।
   • अनुसंधान और टिप्पणी: राज्य वित्तीय प्रबंधन और नीतियों पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां।

1. उद्देश्य और लाभ:

1. • यह पोर्टल नीति निर्धारकों, शोधकर्ताओं और जनता को एकत्रित डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे सूचित बहस और चर्चाओं को बढ़ावा मिलेगा।
   • यह जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक कारकों, और राज्य आर्थिक विकास के रुझानों को समझने में मदद करेगा और राष्ट्रीय आंकड़ों के मुकाबले राज्य डेटा को मानक बनाएगा।

1. शिकायतों का संदर्भ: विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों, विशेष रूप से BJP विरोधी राज्यों ने संसाधनों के आवंटन और वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है।

यह पहल सरकार के राज्य वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और बेहतर शासन की ओर बढ़ते कदम को दर्शाती है। UPSC उम्मीदवारों के लिए यह समाचार गवर्नेंस, आर्थिक नीतियों और आर्थिक संघवाद से संबंधित विषयों में महत्वपूर्ण है।