NITI Aayog’s Report on Expanding Quality Higher Education through States and State Public Universities/नीति आयोग: राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार

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February 11, 2025

NITI Aayog’s Report on Expanding Quality Higher Education through States and State Public Universities/नीति आयोग: राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार

Why in News? NITI Aayog has launched a first-of-its-kind policy report titled “Expanding Quality Higher Education through States and State Public Universities (SPUs)”. The report focuses on strengthening SPUs, which account for 80% of India’s higher education enrolment, aligning with the goals of NEP 2020 and India’s vision for Viksit Bharat 2047.

Key Points:

1. Report Launch and Contributors:

  • Released by Sh. Suman Bery (Vice Chairman, NITI Aayog), Dr. Vinod Kumar Paul (Member, NITI Aayog), Sh. BVR Subrahmanyam (CEO, NITI Aayog), Sh. Vineet Joshi (Secretary, Department of Higher Education), and Dr. Pankaj Mittal (Secretary General, Association of Indian Universities).
  • A culmination of extensive consultations with stakeholders, including state government officers, vice-chancellors from 50 SPUs, and representatives from 20 states and UTs.

2. Focus and Importance of the Report:

  • SPUs cater to 80% of higher education enrolment, necessitating urgent reforms in quality, governance, and funding.
  • Aims to transition SPUs from merely offering access to world-class education to create a high-quality human resource base for India’s developmental goals.
  • Aligns with the National Education Policy (NEP) 2020 goal of doubling enrolment to 9 crore students by 2035, with 7 crore students in SPUs.

3. Key Features of the Report:

  • Quantitative Analysis: Covers indicators like Quality, Funding and Financing, Governance, and Employability.
  • Policy Roadmap: Contains 80 recommendations across short, medium, and long-term strategies.
  • Performance Success Indicators: Provides 125 indicators to measure the success of reforms.

4. Major Recommendations:

  • Research and Curriculum: Enhance pedagogy, curriculum standards, and research quality.
  • Funding and Financing: Augment funding capacity to address resource constraints.
  • Governance Structures: Empower governance systems to improve efficiency and accountability.
  • Industry-Academia Collaboration: Strengthen ties to boost student employability.

5. Key Budgetary Initiatives Mentioned:

  • PMRF (Prime Minister’s Research Fellowship): 10,000 research fellowships announced.
  • MERUs (Multidisciplinary Education and Research Universities): INR 13,000 crore allocation under PM-USHA (Prime Minister Uchchatar Shiksha Abhiyan) for 2023-26.
  • Second-Generation IITs: Addition of 6,500 seats.
  • Bharatiya Bhasha Textbook Scheme: Promoting regional language education.

6. Challenges Addressed:

  • Funding Limitations: Proposes solutions to address funding constraints faced by SPUs.
  • Governance Issues: Suggests structural reforms for better institutional governance.
  • Capacity Building: Focus on training and capacity building for vice-chancellors, teachers, and staff.

Key Terms and Facts:

  • State Public Universities (SPUs): Universities funded and managed by state governments, forming the backbone of India’s higher education system.
  • NEP 2020: National Education Policy aiming for a transformative shift in India’s education system.
  • Viksit Bharat 2047: India’s vision to become a developed nation by its centenary of independence.
  • PM-USHA: Prime Minister Uchchatar Shiksha Abhiyan, focusing on strengthening higher education institutions.
  • MERUs: Multidisciplinary institutions offering world-class education and research opportunities.

This report marks a significant step in reforming India’s higher education landscape, ensuring SPUs play a pivotal role in driving the country’s development goals.

नीति आयोग: राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार

समाचार में क्यों? नीति आयोग ने “राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (SPUs) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार” शीर्षक वाली पहली नीति रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट SPUs को मजबूत करने पर केंद्रित है, जो भारत की 80% उच्च शिक्षा नामांकन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और विकसित भारत 2047 की दृष्टि के साथ तालमेल स्थापित करना है।

मुख्य बिंदु:

1. रिपोर्ट का विमोचन और योगदानकर्ता:

  • रिपोर्ट का विमोचन श्री सुमन बेरी (उपाध्यक्ष, नीति आयोग), डॉ. विनोद कुमार पॉल (सदस्य, नीति आयोग), श्री बीवीआर सुब्रह्मण्यम (सीईओ, नीति आयोग), श्री विनीत जोशी (सचिव, उच्च शिक्षा विभाग), और डॉ. पंकज मित्तल (महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ) द्वारा किया गया।
  • यह रिपोर्ट 50 SPUs के कुलपतियों, 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श का परिणाम है।

2. रिपोर्ट का फोकस और महत्व:

  • SPUs भारत के 80% उच्च शिक्षा नामांकन में योगदान देते हैं, इसलिए गुणवत्ता, शासन और वित्तपोषण में सुधार की आवश्यकता है।
  • SPUs को केवल उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने से हटकर विश्व-स्तरीय शिक्षा प्रदान करने में बदलने का उद्देश्य।
  • NEP 2020 के लक्ष्य के साथ मेल खाती है, जिसमें 2035 तक 9 करोड़ छात्रों का नामांकन दोगुना करने का लक्ष्य है, जिनमें से 7 करोड़ छात्र SPUs में होंगे।

3. रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

  • मात्रात्मक विश्लेषण: गुणवत्ता, वित्तपोषण, शासन और रोजगार योग्यता जैसे संकेतकों को शामिल किया गया।
  • नीति रोडमैप: 80 सिफारिशें, जो अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों में विभाजित हैं।
  • प्रदर्शन सफलता संकेतक: सुधारों की सफलता मापने के लिए 125 संकेतक।

4. प्रमुख सिफारिशें:

  • शोध और पाठ्यक्रम: शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम मानकों और शोध गुणवत्ता को बढ़ाना।
  • वित्तपोषण और फंडिंग: संसाधन सीमाओं को दूर करने के लिए वित्तीय क्षमता बढ़ाना।
  • शासन संरचना: दक्षता और जवाबदेही में सुधार के लिए शासन प्रणाली को सशक्त बनाना।
  • उद्योग-अकादमिक सहयोग: छात्र रोजगार योग्यता को बढ़ावा देने के लिए संबंध मजबूत करना।

5. प्रमुख बजटीय पहलें:

  • प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (PMRF): 10,000 रिसर्च फेलोशिप की घोषणा।
  • MERUs (बहु-अनुशासनात्मक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय): PM-USHA (प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान) के तहत 2023-26 के लिए 13,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
  • दूसरी पीढ़ी के IITs: 6,500 सीटों की वृद्धि।
  • भारतीय भाषा पाठ्यपुस्तक योजना: क्षेत्रीय भाषा शिक्षा को बढ़ावा।

6. समाधान किए गए मुद्दे:

  • वित्तीय सीमाएं: SPUs द्वारा सामना की जा रही वित्तीय बाधाओं को हल करने के लिए समाधान।
  • शासन मुद्दे: बेहतर संस्थागत शासन के लिए संरचनात्मक सुधार।
  • क्षमता निर्माण: कुलपतियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर जोर।

मुख्य शब्द और तथ्य:

  • राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (SPUs): राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित और प्रबंधित विश्वविद्यालय, जो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली की रीढ़ हैं।
  • NEP 2020: भारत की शिक्षा प्रणाली में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति।
  • विकसित भारत 2047: भारत के स्वतंत्रता शताब्दी तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दृष्टि।
  • PM-USHA: प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने पर केंद्रित।
  • MERUs: बहु-अनुशासनात्मक संस्थान जो विश्व स्तरीय शिक्षा और अनुसंधान के अवसर प्रदान करते हैं।

यह रिपोर्ट भारत के उच्च शिक्षा परिदृश्य को सुधारने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो यह सुनिश्चित करती है कि SPUs देश के विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएं।

 

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