Madhav National Park  : India’s 58th Tiger Reserve./माधव राष्ट्रीय उद्यान: भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य:

Why in News ? Madhav National Park, located in Shivpuri district of Madhya Pradesh, has been declared India’s 58th Tiger Reserve.

Significance for Madhya Pradesh:

• This is the 9th Tiger Reserve in Madhya Pradesh, reinforcing the state’s commitment to wildlife conservation and biodiversity protection.

Tiger Population:

• The park currently has five tigers, including two cubs born recently.

Tiger Relocation Initiative:

• As part of a tiger reintroduction project in Madhya Pradesh, three tigers (two females and one male) were introduced to the Madhav National Park in 2023.

Location and Ecology:

• The park is situated in the Chambal region of Madhya Pradesh, known for its unique biodiversity and ecological importance.

Recognition and Support:

• Union Environment Minister Bhupender Yadav and Prime Minister Narendra Modi have acknowledged the significance of this move in preserving biodiversity.

Government Commitment:

• Madhya Pradesh Chief Minister expressed pride in leading efforts to conserve and protect biodiversity in the state.

National Importance:

• The declaration of this Tiger Reserve underlines India’s focus on wildlife protection and ecological balance.

Why Madhya Pradesh  has largest number of tiger Reserves ?

Madhya Pradesh is often referred to as the “Tiger State of India” because it has the largest number of tiger reserves in the country. The reasons for this are deeply rooted in its geography, biodiversity, and conservation efforts:

1. Geographical Advantage:

• Madhya Pradesh is centrally located in India, providing an extensive and diverse topography of plateaus, rivers, hills, and forests.
• It has vast stretches of deciduous forests, which are ideal tiger habitats. These forests include sal, teak, and bamboo, which are critical for the prey base and tiger shelter.

2. Rich Biodiversity:

• The state is home to diverse ecosystems, which support a healthy prey population like deer, sambars, wild boars, and other herbivores essential for sustaining tigers.
• The diverse flora and fauna create a favorable environment for tigers to thrive.

3. Historical Legacy:

• Historically, Madhya Pradesh had a significant population of tigers due to the vast forested areas and the protection offered in royal hunting reserves during princely rule.
• Post-independence, many of these areas were designated as wildlife sanctuaries and later as tiger reserves.

4. Proactive Conservation Efforts:

• Project Tiger: Madhya Pradesh was an early participant in this program, launched in 1973, focusing on tiger conservation.
• National Tiger Conservation Authority (NTCA): The state has worked closely with NTCA to protect and manage tiger populations.
• Continuous efforts in wildlife protection, anti-poaching measures, and habitat restoration have made the state a leader in tiger conservation.

5. Largest Forest Cover:

• Madhya Pradesh has one of the largest forest covers in India, with more than 30% of the state’s geographical area covered in forests. This provides a vast habitat for tigers.
• It also has significant corridors between reserves, allowing tigers to move freely and maintain genetic diversity.

 About the National Tiger Conservation Authority (NTCA):

• It is a statutory body established under the Wildlife (Protection) Act, 1972, through an amendment made in 2006.
• Its primary objective is to ensure the conservation of tigers, their habitat, and biodiversity while addressing ecological and human concerns.

Constitutional/Statutory Provision:

• NTCA was established under Section 38L of the Wildlife (Protection) Act, 1972, as amended in 2006.
• It is not directly derived from any specific article of the Constitution but is a statutory authority formed to implement Article 48A (Directive Principle of State Policy) and Article 51A(g) (Fundamental Duty) related to the protection of the environment and wildlife.

 Establishment:

• The NTCA was constituted in 2006, as part of the recommendations of the Tiger Task Force set up by the Prime Minister in 2005 following the alarming decline in the tiger population.
• It functions under the administrative control of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC).

Functions:

The NTCA is tasked with various functions to ensure the conservation of tigers and their habitat. These include:

Policy Formation and Planning:

• Formulation and implementation of policies for tiger conservation.
• Preparation of a Tiger Conservation Plan under Section 38V of the Act.

Monitoring and Coordination:

• Overseeing and monitoring tiger reserves across the country.
• Coordinating with state governments for the implementation of conservation programs.

Financial Assistance:

• Providing funding for tiger conservation projects, including habitat improvement and relocation of communities from core tiger habitats.

Research and Studies:

• Promoting research on tigers, biodiversity, and human-wildlife conflicts.
• Assessing tiger population and habitat status using scientific methods like camera traps and satellite telemetry.

Capacity Building and Training:

• Organizing training programs for field staff and forest officers.

Regulatory Functions:

• Implementing the provisions of the Project Tiger scheme effectively.
• Addressing violations related to tiger conservation.

Powers:

• The NTCA has been granted specific powers under the Wildlife (Protection) Act, 1972:

Declaration of Tiger Reserves:

• NTCA has the authority to recommend the declaration of areas as Tiger Reserves.

Approval of Tiger Conservation Plans:

• Approves state-prepared conservation plans and oversees their implementation.

Advisory Role:

• Advises state governments on matters of tiger conservation and habitat management.

Protection of Reserves:

• Exercises powers to prevent hunting, poaching, and habitat destruction in Tiger Reserves.
• Monitors compliance with wildlife laws in Tiger Reserves.

Relocation of Villages:

• Recommends and provides assistance for the relocation of human settlements from core areas of Tiger Reserves to minimize human-wildlife conflicts.

Conflict Resolution:

• Plays a role in resolving disputes related to tiger conservation efforts between the center, state governments, and local communities.

Project Tiger:

• NTCA is the implementing agency for Project Tiger, a centrally sponsored scheme launched in 1973 to protect the Bengal Tiger.
• Project Tiger aims to maintain viable tiger populations in their natural habitats

Steps Taken to Protect and Preserve Tigers in India:

• India, home to 70% of the world’s tigers, has implemented several measures at the national and international levels to protect and conserve tigers. These include legislative, policy, and operational steps:

National Initiatives:

A. Legislative Framework:

Wildlife (Protection) Act, 1972:

• Provides legal protection to tigers by listing them under Schedule I, offering the highest level of protection.
• Prohibits hunting, poaching, and trading of tiger body parts.

Forest (Conservation) Act, 1980:

• Regulates the diversion of forest land for non-forest purposes to protect tiger habitats.

Environment (Protection) Act, 1986:

• Focuses on safeguarding the overall environment, which includes tiger habitats.

B. Project Tiger:

• Launched in 1973, it is the most significant initiative for tiger conservation in India.
• It focuses on:

• • Restoring and maintaining viable tiger populations in natural habitats.
  • Reducing human interference in tiger habitats.
  • Financial and technical assistance to states for tiger conservation.

National Tiger Conservation Authority (NTCA):

• Established in 2006 under the Wildlife (Protection) Act, 1972, NTCA oversees the implementation of Project Tiger.
• Functions:

• Monitoring tiger populations and their habitats.
• Ensuring compliance with conservation standards.
• Addressing human-tiger conflicts.

 Tiger Reserves:

• India has 58 Tiger Reserves (as of 2025), established under Project Tiger.
• These reserves ensure a focused approach to conserving tigers and their habitats by designating core and buffer zones.

 Scientific Monitoring:

All-India Tiger Estimation:

• Conducted every four years using camera traps and other scientific methods.
• Latest report (2022) shows an increase in tiger numbers to 3,167.

M-STrIPES (Monitoring System for Tigers – Intensive Protection and Ecological Status):

• A mobile-based monitoring system developed by NTCA to reduce poaching and ensure habitat management.

F. Relocation and Rehabilitation:

• Relocation of villages from core areas of Tiger Reserves to reduce human-tiger conflicts.
• Provides compensation and livelihood alternatives to affected communities.

G. Anti-Poaching Measures:

Special Tiger Protection Force (STPF):

• Deployed in sensitive reserves to combat poaching.

Wildlife Crime Control Bureau (WCCB):

• Tracks illegal wildlife trade, including tiger parts.

H. Habitat Restoration:

• Measures to restore degraded forests and improve prey populations for tigers.
• Corridors between Tiger Reserves are developed for the free movement of tigers.

I. Community Involvement:

• Eco-Development Committees (EDCs) work with local communities to reduce dependence on forests.
• Promoting eco-tourism to generate income and create awareness.

2. Global Initiatives:

A. Global Tiger Forum (GTF):

• Established in 1993, this intergovernmental body works on tiger conservation globally, with India playing a leadership role.

B. Global Tiger Initiative (GTI):

• Launched in 2008 by the World Bank, GTI supports countries with tiger populations to double their tiger numbers (TX2 goal) by 2022.

C. St. Petersburg Declaration, 2010:

• Signed by 13 tiger-range countries, including India, committing to double the global tiger population by 2022.

D. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

• Tigers are listed in Appendix I, banning international trade in tiger body parts.

E. WWF’s TX2 Program:

• Aims to double the global tiger population by 2022.
• Supports India in monitoring and protecting tiger habitats.

F. Conservation Assured | Tiger Standards (CA|TS):

• A global framework to evaluate and improve the management of tiger reserves.
• Adopted by several Indian reserves.

G. Collaboration with Neighboring Countries:

1. SAWEN (South Asia Wildlife Enforcement Network):
   • Enhances cooperation among South Asian countries to combat wildlife crime.
2. India-Nepal and India-Bhutan Cooperation:
   • Focus on cross-border movement of tigers and joint anti-poaching efforts.

माधव राष्ट्रीय उद्यान: भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य:

समाचार में क्यों? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है।

मध्य प्रदेश के लिए महत्व:

• यह मध्य प्रदेश का 9^th बाघ अभ्यारण्य है, जो राज्य की जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

बाघ जनसंख्या:

• पार्क में वर्तमान में पांच बाघ हैं, जिनमें हाल ही में जन्मे दो शावक शामिल हैं।

बाघ पुनर्वास पहल:

• 2023 में मध्य प्रदेश में बाघ पुनर्वास परियोजना के तहत तीन बाघों (दो मादा और एक नर) को माधव राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया।

स्थान और पारिस्थितिकी:

• यह पार्क मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित है, जो अपनी अनोखी जैव विविधता और पारिस्थितिक महत्व के लिए जाना जाता है।

मान्यता और समर्थन:

• केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैव विविधता संरक्षण में इस कदम के महत्व को स्वीकार किया है।

सरकारी प्रतिबद्धता:

• मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के प्रयासों पर गर्व व्यक्त किया।

राष्ट्रीय महत्व:

• इस बाघ अभ्यारण्य की घोषणा भारत के वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है।

मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य क्यों हैं?

मध्य प्रदेश को “भारत का टाइगर स्टेट” कहा जाता है क्योंकि इसमें देश में सबसे अधिक बाघ अभयारण्य (टाइगर रिजर्व) हैं। इसके पीछे कई भूगोल, जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों से जुड़े कारण हैं:

1. भौगोलिक विशेषताएं

• मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित है और यहाँ पठारों, नदियों, पहाड़ियों और घने जंगलों का विस्तृत भूभाग है।
• राज्य में विशाल पर्णपाती जंगल (deciduous forests) हैं, जो बाघों के लिए आदर्श निवास स्थान हैं। इन जंगलों में साल, सागौन और बांस के वृक्ष हैं, जो शिकार आधार और बाघों के आश्रय के लिए आवश्यक हैं।

2. समृद्ध जैव विविधता

• राज्य विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का घर है, जो हिरण, सांभर, जंगली सूअर और अन्य शाकाहारी जीवों जैसे स्वस्थ शिकार आधार का समर्थन करते हैं।
• यहाँ की विविध वनस्पतियाँ और जीव-जंतु बाघों को फलने-फूलने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।

3. ऐतिहासिक विरासत

• ऐतिहासिक रूप से, मध्य प्रदेश में राजसी शिकारगाहों के कारण बाघों की बड़ी आबादी थी।
• स्वतंत्रता के बाद, इन क्षेत्रों को वन्यजीव अभयारण्य और बाद में बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया।

4. संरक्षण के प्रयास

• प्रोजेक्ट टाइगर: 1973 में शुरू हुए इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश ने शुरुआती भागीदार के रूप में बाघ संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया।
• राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): राज्य ने NTCA के साथ मिलकर बाघों की आबादी की सुरक्षा और प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाई।
• वन्यजीव संरक्षण, शिकार-रोधी उपायों और आवास पुनर्स्थापन में निरंतर प्रयासों ने राज्य को बाघ संरक्षण में अग्रणी बना दिया है।

5. सबसे बड़ा वन क्षेत्र

• मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसमें राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 30% से अधिक हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है।
• यहाँ विभिन्न टाइगर रिजर्व के बीच मजबूत गलियारे (corridors) हैं, जो बाघों को स्वतंत्र रूप से घूमने और आनुवंशिक विविधता बनाए रखने में मदद करते हैं।

इन कारणों से, मध्य प्रदेश बाघों के संरक्षण में अग्रणी राज्य बन चुका है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA):

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को 1972 के वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत 2006 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों, उनके आवास और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना है।

संवैधानिक और विधिक प्रावधान:

• NTCA की स्थापना धारा 38L के तहत की गई है।
• यह सीधे किसी विशेष संवैधानिक अनुच्छेद से नहीं निकला है, लेकिन यह अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निदेशक तत्व) और अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य) के तहत पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है।

स्थापना:

• इसे 2005 में बाघ जनसंख्या में गिरावट के बाद प्रधानमंत्री द्वारा गठित टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया।
• यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन कार्य करता है।

कार्य:

नीति निर्माण और योजना:

• बाघ संरक्षण के लिए नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन।
• धारा 38V के तहत टाइगर संरक्षण योजना की तैयारी।

निगरानी और समन्वय:

• पूरे देश के बाघ अभ्यारण्यों की निगरानी।
• राज्य सरकारों के साथ संरक्षण कार्यक्रमों का समन्वय।

वित्तीय सहायता:

• बाघ संरक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।

अनुसंधान और अध्ययन:

• बाघों, जैव विविधता, और मानव-वन्यजीव संघर्षों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना।

क्षमता निर्माण:

• वन कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

 नियामक कार्य:

• प्रोजेक्ट टाइगर योजना के प्रावधानों को लागू करना।

शक्तियां:

• बाघ अभ्यारण्य घोषित करने की सिफारिश।
• बाघ संरक्षण योजनाओं को मंजूरी।
• बाघ अभ्यारण्यों में शिकार और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उपाय।
• बाघ अभ्यारण्य के कोर क्षेत्र से मानव बस्तियों को स्थानांतरित करने में सहायता।

बाघ संरक्षण के लिए उठाए गए कदम::

• भारत, जहां विश्व के 70% बाघ पाए जाते हैं, ने बाघ संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय प्रयास

कानूनी ढांचा:

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: बाघों को अनुसूची I में शामिल कर उच्चतम सुरक्षा प्रदान करता है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: बाघ आवासों के लिए वन भूमि के उपयोग को नियंत्रित करता है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: बाघ आवासों सहित पर्यावरण की सुरक्षा पर जोर देता है।

प्रोजेक्ट टाइगर:

• 1973 में शुरू की गई, यह बाघ संरक्षण की सबसे बड़ी पहल है।

उद्देश्य:

• प्राकृतिक आवासों में बाघों की संख्या बढ़ाना।
• मानव हस्तक्षेप को कम करना।

वैज्ञानिक निगरानी:

• ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेशन: हर चार साल में किया जाता है।
• M-STrIPES: मोबाइल आधारित निगरानी प्रणाली।

पुनर्वास:

• कोर क्षेत्रों से गांवों का स्थानांतरण।

एंटी-पोचिंग:

विशेष बाघ सुरक्षा बल (STPF): संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB): अवैध वन्यजीव व्यापार को ट्रैक करता है।

अंतरराष्ट्रीय प्रयास:

ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF):

• 1993 में स्थापित, यह वैश्विक बाघ संरक्षण के लिए काम करता है।

ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव (GTI):

• 2008 में वर्ल्ड बैंक द्वारा शुरू की गई।

सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, 2010:

• 13 बाघ रेंज देशों द्वारा बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य।

CITES:

• बाघों के अंगों के व्यापार पर रोक।

WWF का TX2 कार्यक्रम:

• बाघों की वैश्विक संख्या को दोगुना करने का उद्देश्य।

CA|TS:

• बाघ अभ्यारण्यों के प्रबंधन को सुधारने का वैश्विक ढांचा।

सीमावर्ती सहयोग:

• भारत-नेपाल और भारत-भूटान के साथ संयुक्त प्रयास।

यह समेकित प्रयास न केवल भारत में बाघों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में भी योगदान देते