Launch of Credit Guarantee Scheme for MSMEs/एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ:

Why in news ? The government introduced the Mutual Credit Guarantee Scheme for MSMEs (MCGS-MSME), announced in the FY25 Budget.

• Objective:
  To provide credit guarantee coverage for loans up to ₹100 crore to eligible MSMEs for procuring equipment and machinery.
• Guarantee Coverage:
  The scheme offers 60% guarantee coverage by the National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC) to Member Lending Institutions (MLIs).
• Collateral-Free Loans:
  The scheme will enable collateral-free loans from banks and financial institutions to MSMEs, helping them secure debt capital for growth and expansion.

Eligibility:

• MSMEs must have a valid Udyam Registration Number.
• Loans up to ₹100 crore are covered under the scheme.
• Minimum cost of equipment/machinery must be 75% of the project cost.

Loan Details:

• • Loans up to ₹50 crore:
    • Repayment period: Up to 8 years, including a 2-year moratorium on principal installments.
  • Loans above ₹50 crore:
    • Extended repayment schedule and moratorium period may be considered.
• Initial Contribution and Guarantee Fee:
  • Initial Contribution: 5% of the loan amount is to be deposited during application.
  • Annual Guarantee Fee:
    • Nil during the year of sanction.
    • 1.5% per annum of the loan outstanding for the next three years.
    • 1% per annum of the loan outstanding thereafter.
• Scheme Validity:
  Applicable to loans sanctioned under the scheme for four years from the operational guidelines’ issuance or till a cumulative guarantee of ₹7 lakh crore is issued, whichever is earlier.

Boost to Manufacturing and ‘Make in India’:

• Facilitates credit availability for purchasing plant and machinery.
• Encourages expansion of manufacturing units.
• Supports India’s emergence as an alternative supply chain hub due to low labour costs, raw material availability, and entrepreneurial potential.
• Impact on Manufacturing Growth:
  With credit availability for fixed costs like plant and machinery, the scheme is expected to drive faster growth in manufacturing, enhancing India’s position in the global supply chain.

एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का शुभारंभ:

सरकार ने एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME) शुरू की, जिसकी घोषणा वित्तीय वर्ष 2025 के बजट में की गई थी।

उद्देश्य:

योग्य एमएसएमई को उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए ₹100 करोड़ तक के ऋण पर क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करना।

गारंटी कवरेज:

यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (MLIs) को 60% गारंटी कवरेज प्रदान करती है।

संपार्श्विक-मुक्त ऋण:

यह योजना बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाएगी, जिससे एमएसएमई को उनके विस्तार और विकास के लिए ऋण पूंजी प्राप्त हो सके।

पात्रता:

• एमएसएमई के पास मान्य उद्यम पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।
• योजना के तहत ₹100 करोड़ तक के ऋण शामिल हैं।
• उपकरण/मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75% होनी चाहिए।

ऋण विवरण:

• ₹50 करोड़ तक के ऋण:
  • पुनर्भुगतान अवधि: 8 वर्ष तक, जिसमें मूलधन की किश्तों पर 2 वर्ष की मोहलत शामिल है।
• ₹50 करोड़ से अधिक के ऋण:
  • विस्तारित पुनर्भुगतान अवधि और मोहलत अवधि पर विचार किया जा सकता है।

प्रारंभिक योगदान और गारंटी शुल्क:

• प्रारंभिक योगदान: आवेदन के समय ऋण राशि का 5% जमा करना होगा।

वार्षिक गारंटी शुल्क:

• स्वीकृति के वर्ष में शून्य।
• अगले तीन वर्षों तक बकाया ऋण पर 1.5% प्रति वर्ष।
• उसके बाद, बकाया ऋण पर 1% प्रति वर्ष।

योजना की वैधता:

यह योजना चार वर्षों तक लागू होगी या तब तक जब तक कि ₹7 लाख करोड़ की संचयी गारंटी जारी न हो जाए, जो भी पहले हो।

विनिर्माण और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा:

• संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए ऋण उपलब्धता की सुविधा।
• विनिर्माण इकाइयों के विस्तार को प्रोत्साहन।
• भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरने में सहायता।

विनिर्माण विकास पर प्रभाव:

संयंत्र और मशीनरी जैसे निश्चित लागतों के लिए ऋण उपलब्धता के साथ, यह योजना विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।