India’s first indigenous Automated Biomedical Waste Treatment Plant/भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा कचरा उपचार संयंत्र:

भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा कचरा उपचार संयंत्र:

क्यों चर्चा में है? हाल ही में, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने AIIMS न्यू दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा कचरा उपचार संयंत्र लॉन्च किया। इस संयंत्र का नाम “Sṛjanam” रखा गया है, जिसका उद्देश्य जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन में क्रांति लाना है। यह कचरे का उपचार ऊर्जा-गहन इन्सिनरेटर के बिना एक पर्यावरण-अनुकूल और लागत-प्रभावी समाधान प्रदान करता है। यह विकास भारत के जैव चिकित्सा कचरे के प्रबंधन में सतत प्रयासों और देश की पर्यावरण और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बैठाने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

मुख्य बिंदु:

1. “Sṛjanam” रिग का परिचय:

स्वचालित जैव चिकित्सा कचरा उपचार रिग, जिसका नाम “Sṛjanam” है, का उद्घाटन डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा AIIMS न्यू दिल्ली में किया गया। यह नवाचार, CSIR-NIIST (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी) द्वारा विकसित किया गया है। इसका दैनिक क्षमता 400 किलोग्राम है और यह रक्त, मूत्र, बलगम और प्रयोगशाला disposables जैसे रोगजनक जैव चिकित्सा कचरे को निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

2. “Sṛjanam” रिग की विशेषताएँ और लाभ:

• पर्यावरणीय अनुकूल: पारंपरिक इन्सिनरेटर के विपरीत, “Sṛjanam” को महंगे और ऊर्जा-गहन इन्सिनरेशन तरीकों की आवश्यकता नहीं है।
• सुगंधित: यह उपचारित कचरे को एक सुगंधित बनाता है, जो अन्यथा गंदा और बदबूदार होता है।
• सुरक्षा और दक्षता: यह रिग मानवों के संपर्क को हानिकारक कचरे से कम करता है और जैसे कि फैलने और दुर्घटनाओं के जोखिम को घटाता है।
• तीसरी-पक्ष द्वारा प्रमाणन: यह प्रौद्योगिकी एंटिमाइक्रोबियल क्रिया के लिए प्रमाणित की गई है, और अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि उपचारित कचरा जैविक उर्वरकों जैसे वर्मीकोम्पोस्ट से भी अधिक सुरक्षित है।

3. स्वास्थ्य देखभाल में कचरा प्रबंधन का महत्व

• भारत में प्रतिदिन 743 टन जैव चिकित्सा कचरा उत्पन्न होता है (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2023 की रिपोर्ट के अनुसार), जो सुरक्षित निपटान के लिए एक प्रमुख चुनौती पेश करता है। Sṛjanam इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, जो पारंपरिक इन्सिनरेटर विधियों के मुकाबले सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। गलत तरीके से कचरे का प्रबंधन स्वास्थ्य जोखिमों को जन्म दे सकता है, जैसे कि कैंसरजनक पदार्थों और कणिकाओं का उत्सर्जन। यह नई तकनीक संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के जोखिम को घटाने का लक्ष्य रखती है।

4. उद्घाटन पर मंत्री के विचार:

• डॉ. जितेंद्र सिंह ने “कचरे से संपत्ति” के दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसमें सततता और पर्यावरणीय चिंताओं पर फोकस किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की, जिसने भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और हरे-भरे पहलों में प्रगति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी DNA वैक्सीन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उन्नति सहित नवाचारों में सरकार के निवेश की भी सराहना की।

5. तकनीकी मील का पत्थर और सरकार की प्राथमिकताएँ:

डॉ. सिंह ने भारत द्वारा हासिल किए गए कई तकनीकी मील के पत्थर का उल्लेख किया, जैसे कि भारत का पहला HPV वैक्सीन, Nafithromycin (एंटीबायोटिक), और हिमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी। इसके अलावा, उन्होंने सरकार के पहले 100 दिनों में Bio E3 नीति को मंजूरी देने, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थाओं के लिए फंडिंग को मंजूरी देने के लिए योजनाओं का उल्लेख किया।

मुख्य तथ्य/शब्द:

• Sṛjanam: स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा कचरा उपचार रिग जो CSIR-NIIST द्वारा विकसित किया गया है।
• जैव चिकित्सा कचरा: भारत में प्रतिदिन 743 टन उत्पन्न होता है।
• CSIR-NIIST: नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो रिग का विकास करने के लिए जिम्मेदार है।
• पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकी: सततता पर ध्यान केंद्रित करती है और इन्सिनरेटर की आवश्यकता को समाप्त करती है।
• एंटीमाइक्रोबियल क्रिया: उपचारित जैव चिकित्सा कचरा जैविक उर्वरकों से भी अधिक सुरक्षित होता है।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB): भारत में जैव चिकित्सा कचरा उत्पन्न होने की रिपोर्ट करता है।
• सतत कचरा प्रबंधन: स्वास्थ्य जोखिमों और संक्रामक बीमारियों के प्रसार और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध को नियंत्रित करने में मदद करता है।

निष्कर्ष:

“Sṛjanam” का उद्घाटन भारत में सतत जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन्सिनरेशन से पर्यावरणीय अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ते हुए, यह प्रौद्योगिकी सरकार के “विकसित भारत” के लक्ष्य से मेल खाती है और भारत को पर्यावरण और स्वास्थ्य समाधान में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक और कदम है।