January 1, 2025
India’s Coffee Export Growth/ What is Foreign Subsidies Regulation (FSR)?
India’s coffee exports rose to a record high of $1,146.9 million between April and November in FY24, compared to $803.8 million during the same period last year, registering a 29 per cent rise.
Key Points:
- India’s Coffee Export Growth:
- India, traditionally a tea exporter, has made significant progress in the global coffee market.
- Coffee exports during April-November FY24 reached a record $1.15 billion, marking a 29% increase from the previous year ($803.8 million).
- This figure is almost double the exports in FY21, which were $460 million.
- Robusta Coffee Price Surge:
- A significant factor driving this growth is the sharp increase in Robusta coffee prices, which account for over 40% of global coffee production.
- The price of Robusta beans soared to $4,667 per metric ton in June, marking a 63% increase from the previous year.
- Supply Issues in Major Coffee-Producing Countries:
- Major coffee producers like Brazil (the world’s largest producer) and Vietnam have faced supply issues due to adverse weather conditions like drought and high temperatures.
- Brazil’s coffee yields have fallen below projections, leading to a forecasted decrease in exports by 2.6 million bags.
- Vietnam’s coffee production is also expected to recover but remain below the record crop of 2021/22.
- India’s Coffee Export Performance:
- India has succeeded in capturing the premium segment of the global coffee market, unlike its tea exports.
- Karnataka (Chikkamagaluru, Kodagu, and Hassan) is the largest producer of Arabica and Robusta coffee in India, followed by Kerala and Tamil Nadu.
- EU’s Deforestation Regulation (EUDR):
- The European Union’s new Deforestation Regulation (EUDR), scheduled for December 2024, aims to prevent products like coffee from being sourced from deforested land.
- This regulation could increase the cost of coffee and other agricultural exports to the EU.
- European buyers have been stockpiling coffee ahead of the regulation’s implementation, leading to short-term gains for India.
- Impact of the EUDR on Indian Exports:
- The Global Trade Research Initiative (GTRI) forecasts that the EUDR will impact India’s agricultural exports to the EU (valued at $1.3 billion) more severely than exports from competing countries, due to India’s higher deforestation rate.
- Products likely to be affected include coffee, leather, oilcake, paper, and wooden furniture.
- The complexity of the EUDR’s compliance requirements could increase the cost of Indian exports to the EU.
- Top Export Destinations:
- Italy, Belgium, and Germany were the top destinations for India’s coffee exports, accounting for nearly half of total exports during the period.
- Other significant markets include Russia, the UAE, and the US.
- Long-Term Challenges:
- Indian exporters will face challenges with the EU’s stringent regulations, including the Foreign Subsidies Regulation (FSR), which will impose additional compliance costs.
- The process for compliance, even when products are sourced from non-deforested land, will be complicated and costly for exporters.
In summary, while India has experienced remarkable growth in coffee exports, the EU’s new deforestation regulation poses a potential long-term challenge. The rising prices of Robusta coffee and supply issues in Brazil and Vietnam have provided an opportunity for India to capitalize on the global coffee market. However, compliance with European regulations could add complexity and costs to Indian exports.
About FSR :
Foreign Subsidies Regulation (FSR) is a regulatory framework established by the European Union (EU) to address the impact of foreign government subsidies on the internal market. The regulation aims to ensure a level playing field for businesses operating within the EU by investigating and mitigating the distortions caused by foreign subsidies in EU markets.
- Objective:
- The FSR seeks to prevent foreign subsidies from distorting competition in the EU market. Foreign subsidies are financial aids, incentives, or support provided by governments outside the EU to businesses or sectors that may distort trade or competition within the EU.
- Scope:
- It applies to both EU and non-EU companies that benefit from subsidies, primarily targeting foreign companies (non-EU) operating or planning to operate within the EU market.
- The regulation covers a broad range of activities, including mergers, acquisitions, and public procurement, where foreign subsidies may be involved.
- Investigative Powers:
- The European Commission has the authority to investigate cases where foreign subsidies may be causing market distortions. The Commission can review transactions such as mergers, acquisitions, and state aid schemes that involve subsidies from non-EU governments.
- Companies receiving significant foreign subsidies in these contexts must notify the European Commission, which can carry out investigations.
- Threshold for Notification:
- The regulation sets thresholds above which foreign subsidies must be disclosed to the European Commission. For example, large acquisitions or mergers involving foreign subsidies above a certain threshold will trigger an investigation.
- Possible Actions:
- If the Commission determines that a foreign subsidy distorts competition within the EU, it can take corrective actions. These actions can include demanding the repayment of subsidies or imposing conditions on the business operations.
- The Commission may also prohibit certain mergers or acquisitions if the foreign subsidies involved are deemed to cause significant harm to the competition in the EU market.
- Exemptions:
- The FSR does not cover all forms of foreign subsidies. Certain subsidies, like those aimed at achieving environmental goals or promoting public health, may not be subject to scrutiny under the regulation.
- The regulation aims to balance the protection of the EU market with the need for businesses to receive support for legitimate purposes.
- Impact on Global Trade:
- The FSR could have significant implications for countries and businesses outside the EU. Countries with state-supported industries or businesses could face stricter scrutiny when those businesses engage in activities in the EU market.
- It aims to level the playing field by ensuring that foreign subsidies do not undermine EU companies that are not receiving similar support from their governments.
मुख्य बिंदु:
- भारत का कॉफी निर्यात वृद्धि:
- भारत, जो पारंपरिक रूप से चाय निर्यातक देश था, अब वैश्विक कॉफी बाजार में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।
- अप्रैल-नवंबर FY24 में भारत के कॉफी निर्यात ने रिकॉर्ड $1.15 बिलियन तक पहुँचकर पिछले वर्ष (803.8 मिलियन डॉलर) से 29% की वृद्धि दर्ज की।
- यह आंकड़ा FY21 के निर्यात $460 मिलियन से लगभग दोगुना है।
- रोबस्टा कॉफी की कीमतों में वृद्धि:
- इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण रोबस्टा कॉफी की कीमतों में तेज वृद्धि है, जो वैश्विक कॉफी उत्पादन का 40% से अधिक हिस्सा बनाती है।
- जून में रोबस्टा बीन्स की कीमत $4,667 प्रति मीट्रिक टन तक पहुँच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 63% की वृद्धि है।
- मुख्य कॉफी उत्पादक देशों में आपूर्ति समस्याएँ:
- प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों जैसे ब्राजील (जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है) और वियतनाम में मौसम संबंधी समस्याओं जैसे सूखा और उच्च तापमान के कारण आपूर्ति समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
- ब्राजील का कॉफी उत्पादन प्रारंभिक अनुमानों से कम हुआ, जिसके कारण निर्यात में 2.6 मिलियन बैग की कमी आने की संभावना है।
- वियतनाम का कॉफी उत्पादन भी पहले की तुलना में कम होने का अनुमान है, लेकिन 2021/22 के रिकॉर्ड फसल के मुकाबले यह अभी भी कम रहेगा।
- भारत का कॉफी निर्यात प्रदर्शन:
- भारत ने वैश्विक कॉफी बाजार के प्रिमियम सेगमेंट को हासिल करने में सफलता प्राप्त की है, जो चाय निर्यात में नहीं देखा गया।
- कर्नाटका (चिकमगलूरु, कोडागु और हसन) भारत में अरबिका और रोबस्टा कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है।
- यूरोपीय संघ का वनों की कटाई नियम (EUDR):
- यूरोपीय संघ का नया वंसों की कटाई नियम (EUDR), जो दिसंबर 2024 में लागू होने की उम्मीद है, का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि EU में बेची जाने वाली उत्पादों की आपूर्ति वनों की कटाई से न हो।
- यह नियम कॉफी और अन्य कृषि निर्यातों की लागत बढ़ा सकता है।
- यूरोपीय खरीदारों ने इस नियम के लागू होने से पहले कॉफी का भंडारण करना शुरू कर दिया है, जिससे भारत के लिए शॉर्ट-टर्म लाभ हुआ है।
- EUDR का भारतीय निर्यातों पर प्रभाव:
- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, EUDR भारतीय कृषि निर्यातों को EU में ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि भारत की वनों की कटाई की दर ज्यादा है।
- ऐसे उत्पाद जो प्रभावित हो सकते हैं उनमें कॉफी, चमड़ा, तेल केक, कागज और लकड़ी के फर्नीचर शामिल हैं।
- EUDR के अनुपालन की जटिलताएँ भारतीय निर्यातकों के लिए अतिरिक्त लागत उत्पन्न कर सकती हैं।
- मुख्य निर्यात गंतव्य:
- इटली, बेल्जियम और जर्मनी भारत के कॉफी निर्यात के प्रमुख गंतव्य थे, जिन्होंने इस अवधि के दौरान कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा लिया।
- अन्य महत्वपूर्ण बाजारों में रूस, यूएई और अमेरिका शामिल हैं।
- दीर्घकालिक चुनौतियाँ:
- भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के कड़े नियमों, जैसे फॉरेन सब्सिडीज रेगुलेशन (FSR), का सामना करना पड़ेगा, जो अतिरिक्त अनुपालन लागत को जन्म देगा।
- अनुपालन की प्रक्रिया जटिल और महंगी हो सकती है, भले ही उत्पाद वनों की कटाई से प्रभावित न हों।
सारांश:
भारत ने कॉफी निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, लेकिन यूरोपीय संघ के नए वनों की कटाई नियम से दीर्घकालिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। रोबस्टा कॉफी की कीमतों में वृद्धि और ब्राजील और वियतनाम में आपूर्ति समस्याओं ने भारत को वैश्विक कॉफी बाजार में फायदा पहुँचाया है। हालांकि, यूरोपीय नियमों का अनुपालन भारतीय निर्यातकों के लिए जटिल और महंगा हो सकता है।