February 13, 2025
India-EFTA Desk/भारत-ईएफटीए डेस्क
Why in News? India and the European Free Trade Association (EFTA) have launched the India-EFTA Desk, marking a significant milestone in economic cooperation. This development follows the recently finalized India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA), making EFTA the first European bloc to formalize a trade pact with India.
Key Highlights:
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Investment and Trade Benefits:
- EFTA has committed to an investment of $100 billion over the next 15 years.
- India gains tariff reductions on products like Swiss watches, chocolates, and cut-and-polished diamonds, boosting their market competitiveness.
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Functionality of the India-EFTA Desk:
- Acts as a bridge to facilitate ease of doing business.
- Assists EFTA businesses in investing, expanding, and establishing operations in India.
- Focuses on sectors like renewable energy, life sciences, engineering, and digital transformation.
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Broader Significance
- Enhances collaborations in green shipping (Norway), geothermal energy (Iceland), rail networks (Switzerland), and high-value manufacturing (Liechtenstein).
- Promotes research partnerships, e.g., between IITs and the Arctic University of Norway.
About the European Free Trade Association (EFTA):
- Members: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.
- Established: 1960, to promote free trade and economic integration.
- Trade with India:
- 2023-24: $24 billion (from $18.65 billion in 2022-23).
- Switzerland is the largest trading partner and investor in India within EFTA.
India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA):
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Market Access:
- EFTA’s global trade (2021): $1.3 trillion, ranking 10th in merchandise and 8th in services trade.
- Offers Indian businesses enhanced access to EFTA markets.
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Trade Diversification:
- Reduces reliance on specific regions, mitigating economic risks.
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Tariff Reductions:
- Eliminates or reduces tariffs, improving the competitiveness of Indian goods in EFTA markets.
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Technology and Innovation:
- Promotes collaboration in fields like pharmaceuticals, biotechnology, geothermal energy, and marine technology.
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Foreign Direct Investment (FDI):
- Encourages FDI through a stable and predictable business environment.
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Mutual Gains:
- Aligns with EFTA’s record of mutually beneficial trade agreements across 29 FTAs with 40 countries.
Challenges:
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Regulatory Standards:
- Harmonizing regulations on product quality, safety, and environmental standards to avoid compliance issues.
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Intellectual Property Rights (IPR):
- Establishing common enforcement mechanisms for patents, copyrights, and trademarks.
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Services and Investment Barriers:
- Addressing potential restrictions on service sectors or foreign investment.
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Labor and Environmental Standards
- Ensuring the agreement strengthens labor rights and environmental protection.
Way Forward:
The India-EFTA TEPA represents a transformative partnership, fostering long-term collaboration beyond mere trade. The India-EFTA Desk exemplifies this vision, promoting mutual economic, social, and environmental growth while connecting businesses and societies for shared prosperity.
भारत-ईएफटीए डेस्क:
चर्चा में क्यों?भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ने भारत-ईएफटीए डेस्क की शुरुआत की है, जो आर्थिक सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पहल हाल ही में संपन्न हुए भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के बाद आई है, जिससे ईएफटीए भारत के साथ व्यापार समझौता करने वाला पहला यूरोपीय समूह बन गया है।
प्रमुख बिंदु:
निवेश और व्यापार लाभ:
- ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया है।
- भारत को स्विस घड़ियों, चॉकलेट्स और कट और पॉलिश किए गए हीरों जैसे उत्पादों पर शुल्क में कटौती का लाभ मिलेगा, जिससे इनकी बाजार प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी।
भारत-ईएफटीए डेस्क की कार्यप्रणाली:
- व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पुल के रूप में कार्य करेगी।
- ईएफटीए व्यवसायों को भारत में निवेश, विस्तार और संचालन स्थापित करने में सहायता करेगी।
- नवीकरणीय ऊर्जा, जीवन विज्ञान, इंजीनियरिंग, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
व्यापक महत्व:
- ग्रीन शिपिंग (नॉर्वे), जियोथर्मल ऊर्जा (आइसलैंड), रेल नेटवर्क (स्विट्ज़रलैंड) और उच्च मूल्य निर्माण (लिकटेंस्टीन) में सहयोग को बढ़ावा देगा।
- आईआईटी और आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे के बीच अनुसंधान साझेदारी को प्रोत्साहन देगा।
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बारे में:
- सदस्य देश: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड।
- स्थापना: 1960 में, मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए।
- भारत के साथ व्यापार:
- 2023-24: $24 बिलियन (2022-23 में $18.65 बिलियन से बढ़कर)।
- ईएफटीए में स्विट्ज़रलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निवेशक है।
भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA):
बाजार पहुंच:
- ईएफटीए का वैश्विक व्यापार (2021): $1.3 ट्रिलियन, जो माल व्यापार में 10वें और सेवा व्यापार में 8वें स्थान पर है।
- भारतीय व्यवसायों को ईएफटीए सदस्य देशों के बाजारों में बेहतर पहुंच प्रदान करता है।
व्यापार विविधीकरण:
- विशिष्ट क्षेत्रों पर निर्भरता को कम करता है, जिससे आर्थिक जोखिमों को कम किया जा सकता है।
शुल्क में कटौती:
- शुल्क में कमी या समाप्ति से भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है।
प्रौद्योगिकी और नवाचार”
- फार्मास्युटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, जियोथर्मल ऊर्जा, और मरीन तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
- स्थिर और अनुकूल व्यापार माहौल के माध्यम से विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है।
पारस्परिक लाभ:
- ईएफटीए के 40 देशों के साथ 29 मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के व्यापक नेटवर्क के साथ सफल समझौतों की विरासत के साथ मेल खाता है।
चुनौतियाँ:
नियामक मानक:
- उत्पाद गुणवत्ता, सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों के नियमों को समन्वित करना, ताकि अनुपालन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके।
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):
- पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के लिए सामान्य प्रवर्तन तंत्र स्थापित करना।
सेवाएँ और निवेश बाधाएँ:
- सेवा क्षेत्रों में प्रतिबंधों या विदेशी निवेश में बाधाओं को दूर करना।
श्रम और पर्यावरण मानक:
- यह सुनिश्चित करना कि समझौते से श्रम अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण में सुधार हो।
आगे का मार्ग:
भारत-ईएफटीए TEPA एक परिवर्तनकारी साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, जो केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। भारत-ईएफटीए डेस्क इस दृष्टि को साकार करती है, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समृद्धि को बढ़ावा देने के साथ-साथ व्यापार और समाज को जोड़ती है।