Finance Bill/लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा:

Why in News ? The discussion in the Lok Sabha on the Finance Bill has gained attention due to key issues and debates raised by opposition leaders and responses from the ruling party.

Key points of the News :

1. Demand for Higher Revenue Share by Southern States:

• Congress leader Shashi Tharoor highlighted the disproportionate revenue distribution:

• Southern states contribute 28.5% of GST and a significant share of direct taxes but receive only 15% of the Centre’s tax pool.
• He termed this allocation as unfair, questioning how these economically strong states can sustain growth with such inadequate returns.

2. Criticism of GST Structure:

• Tharoor criticized India’s GST as:

• The “most confusing and complex GST structure in the world.”
• Mentioned the highest GST rate of 28%, compared to China’s 13% cap, but noted India’s tax revenues remain at 18% of GDP.

3. Broader Economic Criticism:

• Issues such as:

• Soaring unemployment.
• Economic inequality.
• Stagnating exports.
• Shrinking manufacturing sector.
• Migration of high-net-worth individuals from India.

4. Government’s Defense and BJP’s Response:

• BJP MP Nishikant Dubey argued:

• The Budget reflects hard work and progress, increasing India’s economy to $4.5 trillion in 10 years.
• Criticized Congress for opposing without constructive inputs.

5. Accusations of Favoritism and ‘Tax Terrorism’:

• Trinamool Congress MP Mahua Moitra alleged:

• The government favors crony capitalists.
• Accused it of engaging in “tax terrorism,” disproportionately affecting small businesses and corporates.

6. Specific Issues Highlighted:

• Hibi Eden (Congress MP) flagged GST on life-saving drugs, calling for its removal.

• Allegations of inflated official figures during the recent Maha Kumbh.

7. Absence of Finance Minister:

• Opposition criticized the absence of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman during the debate, with the discussion led by Minister of State for Finance Pankaj Choudhury.

The Finance Bill is an essential legislative instrument in India, introduced annually alongside the Union Budget. It enables the implementation of financial proposals for the upcoming fiscal year. Below are the key constitutional provisions governing the Finance Bill:

1. Article 110: Definition of a Money Bill:

• A Finance Bill is considered a Money Bill if it deals exclusively with:

• Imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of taxes.
• Appropriation of money from the Consolidated Fund of India.
• Declaration of expenditure charged on the Consolidated Fund of India.
• Borrowing of money or giving guarantees by the Government of India.

• Speaker’s Certification:

  • The Speaker of the Lok Sabha certifies whether a Bill is a Money Bill, and this decision is final.

2. Article 265: Taxation Authority:

• No tax shall be levied or collected except by authority of law.

• The Finance Bill provides the legal authority for the imposition or modification of taxes proposed in the Union Budget.

3. Article 112: Annual Financial Statement (Union Budget):

• The Finance Bill is introduced as part of the Union Budget, which is a detailed statement of the government’s estimated receipts and expenditures for the fiscal year.

4. Article 117: Financial Bills:

• A Finance Bill can fall under:

• Money Bill (Article 110): Primarily dealing with taxation and government finances.
• Financial Bill (Article 117): Deals with matters beyond taxation, requiring approval of both Houses.

5. Article 114: Appropriation Bill

• Provides the legal framework for withdrawal of money from the Consolidated Fund of India, based on expenditure proposed in the Finance Bill.

6. Article 199: State Money Bills:

• Provisions related to Money Bills at the state level, similar to Article 110, apply for state-level Finance Bills.

7. Passage Process:

• The Finance Bill is introduced only in the Lok Sabha (Lower House).

• After approval in the Lok Sabha:

• The Rajya Sabha (Upper House) can make recommendations but cannot amend or reject it.
• The Lok Sabha may accept or reject the Rajya Sabha’s recommendations.

Key Features of the Finance Bill:

1. Time-bound Passage: Must be passed within 75 days from its introduction.

2. Amendments: Non-Money Financial Bills can be amended by both Houses.

3. Presidential Assent: After passing both Houses, it requires the President’s approval.

Conclusion:

The Finance Bill is a critical legislative tool to operationalize the government’s financial policies and taxation framework, ensuring compliance with constitutional provisions and financial accountability.

लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा:

चर्चा में क्यों ? लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा ने विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों और सत्तारूढ़ पार्टी की प्रतिक्रिया के कारण ध्यान आकर्षित किया है।

समाचार के मुख्य बिंदु:

1. दक्षिणी राज्यों द्वारा अधिक राजस्व हिस्सेदारी की मांग:

• कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राजस्व वितरण में असमानता को उजागर किया:

• दक्षिणी राज्य जीएसटी में 28.5% और प्रत्यक्ष करों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन केंद्र के कर पूल से केवल 15% प्राप्त करते हैं।
• इसे अनुचित बताते हुए उन्होंने सवाल किया कि ये आर्थिक रूप से मजबूत राज्य इतने अपर्याप्त रिटर्न के साथ अपनी वृद्धि कैसे बनाए रख सकते हैं।

2. जीएसटी संरचना की आलोचना:

• शशि थरूर ने भारत के जीएसटी को:

• “दुनिया की सबसे भ्रमित और जटिल जीएसटी संरचना” बताया।
• उन्होंने 28% की उच्चतम जीएसटी दर का उल्लेख किया, जबकि चीन में 13% की सीमा है। इसके बावजूद, भारत का कर राजस्व जीडीपी का केवल 18% है।

3. व्यापक आर्थिक आलोचना:

• उन्होंने निम्नलिखित आर्थिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला:

• बढ़ती बेरोजगारी।
• आर्थिक असमानता।
• निर्यात में ठहराव।
• विनिर्माण क्षेत्र का सिकुड़ना।
• भारत से उच्च नेट-वर्थ व्यक्तियों का पलायन।

4. सरकार का बचाव और भाजपा की प्रतिक्रिया:

• भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा:

• बजट कठिन परिश्रम और प्रगति का परिणाम है, जिसने 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन से $4.5 ट्रिलियन तक बढ़ाया।
• कांग्रेस पर बिना रचनात्मक सुझाव के विरोध करने का आरोप लगाया।

5. पक्षपात और ‘कर आतंकवाद’ के आरोप:

• तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया:

• सरकार क्रोनी पूंजीपतियों (पक्षपातपूर्ण पूंजीपति) का पक्ष लेती है।
• “कर आतंकवाद” में लिप्त होने का आरोप लगाया, जो छोटे व्यवसायों और कॉर्पोरेट्स को प्रभावित करता है।

6. विशिष्ट मुद्दों को उठाया गया:

• कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी को रद्द करने की मांग की।

• हाल ही में महाकुंभ के दौरान सरकारी आंकड़ों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया।

7. वित्त मंत्री की अनुपस्थिति:

• विपक्ष ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अनुपस्थिति की आलोचना की। चर्चा राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी द्वारा संचालित की गई।

वित्त विधेयक: संवैधानिक प्रावधान:

1. अनुच्छेद 110: मनी बिल की परिभाषा

• वित्त विधेयक को मनी बिल माना जाता है यदि यह विशेष रूप से निम्नलिखित से संबंधित है:

• करों का निर्धारण, उन्मूलन, परिवर्तन, या विनियमन।
• भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन का विनियोजन।
• भारत सरकार द्वारा उधारी या गारंटी।

• स्पीकर का प्रमाणन:

  • लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, और यह निर्णय अंतिम होता है।

2. अनुच्छेद 265: कराधान का अधिकार

• “किसी भी कर को कानून के अधिकार के बिना नहीं लगाया या संग्रहित किया जाएगा।”

• वित्त विधेयक कर लगाने या संशोधित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

3. अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट)

• वित्त विधेयक केंद्रीय बजट का हिस्सा होता है, जो सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विस्तृत विवरण है।

4. अनुच्छेद 117: वित्तीय विधेयक

• वित्त विधेयक निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है:

  • मनी बिल (अनुच्छेद 110): जो मुख्य रूप से कराधान और वित्तीय मामलों से संबंधित है।

  • वित्तीय विधेयक (अनुच्छेद 117): जो कराधान से परे अन्य मुद्दों से संबंधित है और दोनों सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

5. अनुच्छेद 114: विनियोग विधेयक

• संचित निधि से धन की निकासी के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

6. अनुच्छेद 199: राज्य मनी बिल

• राज्य स्तर पर मनी बिल से संबंधित प्रावधान, जो अनुच्छेद 110 के समान हैं।

वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया

1. वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है।

2. लोकसभा में स्वीकृति के बाद:

   • राज्यसभा सिफारिशें कर सकती है लेकिन संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकती।

   • लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

निष्कर्ष:

वित्त विधेयक सरकार की वित्तीय नीतियों और कराधान ढांचे को लागू करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह संवैधानिक प्रावधानों के तहत वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है।