FAO report 2024 : Impacts of Global Warming on Indian  Farmers/एफएओ रिपोर्ट 2024: भारतीय किसानों पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

Why in News?  Poor households globally lose 5% of their total income in an average year from heat stress and 4.4% from floods compared with households that are relatively better off, the Food and Agriculture Organization of the United Nations said in a report recently, warning about the negative impacts of climate change on the farming population in India.

The title of report “The unjust climate. Measuring the impacts of climate change on rural poor, women, and youth” .

Key points of the report:

• The report said on-farm income sources of the rural poor in India were affected in different ways depending on the type of climate stress.
• In case of droughts or such events, poor households dedicated more time and resources to agricultural production to sustain themselves, as off-farm employment opportunities reduced.
• The total incomes of poor households reduce compared with those of families that have not been exposed to a significant climate stressor.
• “The vulnerability of poor households to climate stressors is likely to be rooted in structural inequalities,”

 Measures need to be taken:

• The report said and asked the government to take policy measures such as expanding the social security net.
• Anticipatory social protection programmes can be scaled up and scaled out to more beneficiaries in anticipation of an extreme weather event, “Providing effective livelihood support ahead of extreme weather events can help reduce reliance on adverse coping strategies and limit the number of people pushed into poverty because of these events.
• The report recommended improving workforce diversification and enhancing off-farm employment opportunities. It urged policymakers to address “gendered barriers” in non-farm employment.

How India is doing to deal with the issue of climate change?

• The implementation of National Innovations on Climate Resilient Agriculture (NICRA) much earlier to address the problem of climate change.
• India was first in the world to do so for all crops.
• India also have a contingency plan for all agriculture districts.
• India is the first country to implement an employment guarantee scheme as a social safety net.

About  National Innovations on Climate Resilient Agriculture (NICRA):

Launched: 2011

Implementing Body: Indian Council of Agricultural Research (ICAR)

Objective:

• The NICRA project aims to enhance the resilience of Indian agriculture to climate variability and change.
• The primary goal is to develop and implement strategies for adapting agricultural practices to withstand the adverse effects of climate change while sustaining productivity.

Major Focus Areas:

1. Crop Production: Development of climate-resilient varieties of crops such as heat-tolerant wheat, drought-resistant rice, and pest-resistant crops. It also involves identifying optimal sowing times and cultivation practices to cope with changing climate patterns.
2. Livestock and Fisheries: The project includes improving livestock breeds that are more resilient to temperature changes and developing better water management systems for fisheries to cope with drought and floods.
3. Soil and Water Management: Soil health improvement through conservation practices, water harvesting techniques, and efficient irrigation systems are demonstrated and adopted to combat water scarcity and soil degradation caused by erratic rainfall.

Mitigation of Greenhouse Gas Emissions: NICRA encourages practices that reduce greenhouse gas emissions from agriculture, such as adopting zero-tillage, improved nutrient management, and alternate wetting and drying (AWD) in paddy fields.

एफएओ रिपोर्ट 2024: भारतीय किसानों पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव

चर्चा में क्यों? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा कि वैश्विक स्तर पर गरीब परिवार औसतन एक वर्ष में गर्मी के तनाव से अपनी कुल आय का 5% और बाढ़ से 4.4% खो देते हैं, जबकि अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले परिवार इससे कम प्रभावित होते हैं  ।

रिपोर्ट में भारत में खेती करने वाली आबादी पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के बारे में चेतावनी दी गई है।

रिपोर्ट का शीर्षक है “अन्यायपूर्ण जलवायु। ग्रामीण गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को मापना”।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

• रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ग्रामीण गरीबों के कृषि आय स्रोत जलवायु तनाव के प्रकार के आधार पर अलग-अलग तरीकों से प्रभावित हुए हैं।
• सूखे या ऐसी घटनाओं के मामले में, गरीब परिवार खुद को बनाए रखने के लिए कृषि उत्पादन के लिए अधिक समय और संसाधन समर्पित करते हैं, क्योंकि कृषि से बाहर रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं।
• गरीब परिवारों की कुल आय उन परिवारों की तुलना में कम हो जाती है जो महत्वपूर्ण जलवायु तनाव के संपर्क में नहीं आए हैं।
• “जलवायु तनावों के प्रति गरीब परिवारों की संवेदनशीलता संरचनात्मक असमानताओं में निहित होने की संभावना है,” उपाय किए जाने की आवश्यकता है:
• रिपोर्ट में कहा गया है और सरकार से सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करने जैसे नीतिगत उपाय करने के लिए कहा गया है।
• चरम मौसम की घटना की आशंका में पूर्वानुमानित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बढ़ाया जा सकता है और अधिक लाभार्थियों तक पहुँचाया जा सकता है, “चरम मौसम की घटनाओं से पहले प्रभावी आजीविका सहायता प्रदान करने से प्रतिकूल मुकाबला रणनीतियों पर निर्भरता कम करने और इन घटनाओं के कारण गरीबी में धकेले जाने वाले लोगों की संख्या को सीमित करने में मदद मिल सकती है।
• रिपोर्ट में कार्यबल विविधीकरण में सुधार और गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसने नीति निर्माताओं से गैर-कृषि रोजगार में “लिंग संबंधी बाधाओं” को दूर करने का आग्रह किया।

 जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है?

• जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए जलवायु लचीले कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) का कार्यान्वयन बहुत पहले किया गया।
• भारत सभी फसलों के लिए ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था।
• भारत के पास सभी कृषि जिलों के लिए आकस्मिक योजना भी है।
• भारत सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में रोजगार गारंटी योजना को लागू करने वाला पहला देश है।

जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) के बारे में:

शुरू: 2011

कार्यान्वयन निकाय: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

उद्देश्य:एनआईसीआरए परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तनशीलता और परिवर्तन के लिए भारतीय कृषि की लचीलापन बढ़ाना है।

• इसका प्राथमिक लक्ष्य उत्पादकता को बनाए रखते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए कृषि पद्धतियों को अनुकूलित करने के लिए रणनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करना है।मुख्य फोकस क्षेत्र:

1. फसल उत्पादन: गर्मी सहन करने वाली गेहूं, सूखा प्रतिरोधी चावल और कीट प्रतिरोधी फसलों जैसी फसलों की जलवायु-अनुकूल किस्मों का विकास। इसमें बदलते जलवायु पैटर्न से निपटने के लिए इष्टतम बुवाई समय और खेती के तरीकों की पहचान करना भी शामिल है।
2. पशुधन और मत्स्य पालन: इस परियोजना में पशुधन की ऐसी नस्लों में सुधार करना शामिल है जो तापमान में होने वाले बदलावों के प्रति अधिक लचीली हों और मत्स्य पालन के लिए सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए बेहतर जल प्रबंधन प्रणाली विकसित करना शामिल है।
3. मृदा और जल प्रबंधन: संरक्षण प्रथाओं, जल संचयन तकनीकों और कुशल सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य में सुधार का प्रदर्शन किया जाता है और अनियमित वर्षा के कारण होने वाली जल की कमी और मृदा क्षरण से निपटने के लिए इसे अपनाया जाता है।
4. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: एनआईसीआरए उन प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है जो कृषि से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करती हैं, जैसे कि जीरो-टिलेज, बेहतर पोषक तत्व प्रबंधन और धान के खेतों में वैकल्पिक गीलापन और सुखाने (एडब्ल्यूडी) को अपनाना।