Employment-linked incentive (ELI) Scheme:

Why in News ?Labour and employment minister Mansukh Mandaviya has recently said that his ministry will soon move a Cabinet note on the employment-linked incentive (ELI) scheme that was announced in the budget.

About The Employment-Linked Incentive (ELI) scheme :

• It is a policy mechanism aimed at encouraging businesses and industries to create jobs and boost employment by offering financial or non-financial incentives.
• ELI programs are typically designed to address unemployment, support labor-intensive industries, and promote economic growth by linking government support directly to the creation of new jobs.

Key Features of Employment-Linked Incentive (ELI) Schemes:

Job Creation Focus: The primary objective is to incentivize employers to hire more workers, particularly in sectors that have high potential for employment generation, such as manufacturing, infrastructure, IT, textiles, and agriculture.

Financial Incentives: Under ELI schemes, businesses may receive direct financial support or subsidies, such as wage subsidies, tax breaks, or other forms of monetary incentives. These incentives are typically tied to the number of new jobs created, with the amount increasing based on the number of hires.

Skilling and Training Support: Many ELI schemes also provide incentives for businesses to invest in employee training and skill development, ensuring that new workers are adequately prepared for their roles. This aligns with the government’s broader goal of improving the employability of the workforce.

Targeted Sectors: ELIs often focus on specific sectors of the economy that have the potential to absorb large numbers of workers. For example, labor-intensive industries like manufacturing, construction, or textiles may be prioritized in an ELI scheme.

Employment Conditions: To qualify for the incentives, businesses often have to meet certain conditions, such as ensuring fair wages, providing formal contracts, adhering to labor laws, and creating long-term, sustainable employment.

Regional Focus: ELI schemes may also focus on specific regions or states, particularly those that are economically lagging or have high unemployment rates. This helps in balancing regional disparities in employment opportunities.

Example of ELI in India:

In India, while Production Linked Incentive (PLI) schemes are more prominent, some sectoral initiatives have elements of employment-linked incentives. For instance:

Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana (ABRY): Launched during the COVID-19 pandemic, ABRY aimed to incentivize businesses to create new jobs and rehire workers who lost their jobs during the pandemic. The scheme offered subsidies to cover part of the employer’s contribution to the Employee Provident Fund (EPF) for newly hired employees.

 PLI with Employment Linkage: Although primarily designed to boost production, some PLI schemes for sectors like textiles and electronics have employment-linked incentives. Companies that expand production capacity and, in turn, generate more jobs may receive additional benefits.

 रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना):

चर्चा में क्यों? श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कहा है कि उनका मंत्रालय जल्द ही बजट में घोषित रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना पर कैबिनेट नोट जारी करेगा।

रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना के बारे में:

• यह एक नीति तंत्र है जिसका उद्देश्य व्यवसायों और उद्योगों को रोजगार सृजन करने और वित्तीय या गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देकर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है।
• ईएलआई कार्यक्रम आम तौर पर बेरोजगारी को दूर करने, श्रम-गहन उद्योगों का समर्थन करने और सरकारी सहायता को सीधे नई नौकरियों के सृजन से जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजनाओं की मुख्य विशेषताएं:

रोजगार सृजन फोकस: प्राथमिक उद्देश्य नियोक्ताओं को अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करना है, खासकर उन क्षेत्रों में जिनमें रोजगार सृजन की उच्च क्षमता है, जैसे विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, आईटी, कपड़ा और कृषि।

वित्तीय प्रोत्साहन: ईएलआई योजनाओं के तहत, व्यवसायों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता या सब्सिडी मिल सकती है, जैसे कि वेतन सब्सिडी, कर छूट या मौद्रिक प्रोत्साहन के अन्य रूप। ये प्रोत्साहन आम तौर पर सृजित नई नौकरियों की संख्या से जुड़े होते हैं, और इनकी संख्या में वृद्धि नियुक्तियों की संख्या के आधार पर होती है।

कौशल और प्रशिक्षण सहायता: कई ELI योजनाएँ व्यवसायों को कर्मचारी प्रशिक्षण और कौशल विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नए कर्मचारी अपनी भूमिकाओं के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं। यह कार्यबल की रोजगार क्षमता में सुधार करने के सरकार के व्यापक लक्ष्य के साथ संरेखित है।

लक्षित क्षेत्र: ELI अक्सर अर्थव्यवस्था के उन विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें बड़ी संख्या में श्रमिकों को शामिल करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, विनिर्माण, निर्माण या कपड़ा जैसे श्रम-गहन उद्योगों को ELI योजना में प्राथमिकता दी जा सकती है।

रोज़गार की शर्तें: प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, व्यवसायों को अक्सर कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, जैसे कि उचित वेतन सुनिश्चित करना, औपचारिक अनुबंध प्रदान करना, श्रम कानूनों का पालन करना और दीर्घकालिक, स्थायी रोज़गार सृजित करना।

क्षेत्रीय फ़ोकस: ELI योजनाएँ विशिष्ट क्षेत्रों या राज्यों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकती हैं, विशेष रूप से वे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या जिनकी बेरोज़गारी दर अधिक है। इससे रोज़गार के अवसरों में क्षेत्रीय असमानताओं को संतुलित करने में मदद मिलती है।

भारत में ELI का उदाहरण:

भारत में, जबकि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ अधिक प्रमुख हैं, कुछ क्षेत्रीय पहलों में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के तत्व हैं। उदाहरण के लिए:

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY): COVID-19 महामारी के दौरान शुरू की गई, ABRY का उद्देश्य व्यवसायों को नई नौकरियाँ बनाने और महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो चुके श्रमिकों को फिर से काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस योजना ने नए नियुक्त कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ता के योगदान के हिस्से को कवर करने के लिए सब्सिडी की पेशकश की।

रोजगार लिंकेज के साथ PLI: हालाँकि मुख्य रूप से उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए कुछ PLI योजनाओं में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन हैं। ऐसी कंपनियाँ जो उत्पादन क्षमता का विस्तार करती हैं और बदले में अधिक नौकरियाँ पैदा करती हैं, उन्हें अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।