Electronic Tracking of Undertrials on Bail: Benefits and Challenges:

Electronic Tracking of Undertrials on Bail: Benefits and Challenges:

Why in News? This article explores the concept of electronically tracking undertrial prisoners released on bail, a measure proposed to address India’s prison overcrowding crisis.

What is Electronic Tracking of Prisoners?

• It refers to the use of electronic devices, such as ankle bracelets, wristbands, or other wearable technologies, to monitor the location and movements of individuals who are under judicial supervision but not confined within a prison.

Background on Undertrials and Prison Overcrowding in India:

• As of December 2022, Indian prisons have a 4% occupancy rate, housing 5,73,220 inmates against a capacity of 4,36,266.
• 8% of the prisoners are undertrials, reflecting systemic delays in justice delivery.
• The Supreme Court’s “Prisons in India” report, released by President Droupadi Murmu, highlights electronic monitoring as a cost-effective alternative to reduce overcrowding.

Benefits of Electronic Tracking:

Cost-Effectiveness:

• Tracking devices (ankle or bracelet monitors) cost Rs 10,000–15,000 per prisoner compared to 1 lakh annually spent per undertrial in prisons.
• Reduction in administrative overhead, as fewer personnel are needed to manage prisoners on bail.

Decongesting Prisons:

• Implementing electronic monitoring can relieve the strain on overpopulated facilities, creating a better environment for reformative practices.

Improved Justice Delivery:

• Helps balance security needs and personal liberty by ensuring individuals comply with bail conditions while avoiding prolonged incarceration.

Challenges of Electronic Tracking

Privacy Concerns:

• Monitoring imposes surveillance that may infringe on the right to privacy, protected under Article 21 of the Indian Constitution.
• Supreme Court’s recent judgment rejected Google Maps-based tracking for foreign nationals on bail, highlighting privacy violations.

Stigma and Social Isolation:

• Wearing visible devices can lead to societal stigma, impacting mental health and reintegration into society.

Financial Burden:

• While India proposes government-funded trackers, examples from the US show individuals often bear the costs, adding to their financial strain.

Potential for Overreach:

• Monitoring could extend punitive measures beyond physical prisons, creating a system of “e-carceration.”

Limited Applicability:

• The Law Commission suggests its use only for grave and heinous crimes involving repeat offenders, necessitating legislative changes.

Lessons from International Practices:

United States:

• Widespread use of electronic monitoring has been criticized as extending the carceral system into the community, disproportionately affecting marginalized groups.
• Reports highlight issues of surveillance, stigma, and excessive invasions of privacy through home visits and mandatory testing.

Best Practices:

• Consent-based tracking with clear safeguards against human rights violations.
• Policy transparency and judicial oversight to prevent abuse.

Recommendations:

Safeguarding Privacy:

• Implementing tracking only with consent and restricting its use to cases involving severe offenses.

Minimizing Stigma:

• Developing discreet devices and ensuring public awareness to mitigate social biases.

Clear Legal Framework:

• Amending criminal laws to regulate electronic tracking and establish accountability mechanisms.

Government Funding:

• Avoid burdening monitored individuals with the cost, ensuring equitable implementation.

Conclusion:

Electronic tracking offers a promising solution to India’s prison overcrowding crisis, but its success depends on careful balancing of cost benefits, privacy concerns, and human rights safeguards. Drawing lessons from countries like the US, India must ensure that this measure enhances justice delivery without perpetuating societal inequities.

 जमानत पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग: लाभ और चुनौतियाँ:

 चर्चा में क्यों ? यह लेख जमानत पर रिहा किए गए विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रैकिंग की अवधारणा का पता लगाता है, जो भारत की जेलों में भीड़भाड़ की समस्या को दूर करने के लिए प्रस्तावित एक उपाय है।

कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग क्या है?

• इसका तात्पर्य उन व्यक्तियों के स्थान और गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे टखने के कंगन, कलाई के बैंड या अन्य पहनने योग्य तकनीकों के उपयोग से है, जो न्यायिक निगरानी में हैं, लेकिन जेल के भीतर सीमित नहीं हैं।

भारत में विचाराधीन कैदियों और जेलों में भीड़भाड़ की पृष्ठभूमि:

• दिसंबर 2022 तक, भारतीय जेलों में 131.4% कैदी हैं, जिनमें 4,36,266 की क्षमता के मुकाबले 5,73,220 कैदी हैं।
• 8% कैदी विचाराधीन हैं, जो न्याय प्रदान करने में प्रणालीगत देरी को दर्शाता है।
• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी सुप्रीम कोर्ट की “भारत में जेल” रिपोर्ट में भीड़भाड़ को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को लागत प्रभावी विकल्प के रूप में उजागर किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के लाभ लागत प्रभावशीलता:

• ट्रैकिंग डिवाइस (एंकल या ब्रेसलेट मॉनिटर) की लागत प्रति कैदी ₹10,000-₹15,000 है, जबकि जेलों में विचाराधीन कैदियों पर सालाना ₹1 लाख खर्च होते हैं। प्रशासनिक ओवरहेड में कमी, क्योंकि जमानत पर कैदियों के प्रबंधन के लिए कम कर्मियों की आवश्यकता होती है।
• जेलों में भीड़भाड़ कम करना: इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को लागू करने से अधिक भीड़ वाली सुविधाओं पर दबाव कम हो सकता है, जिससे सुधारात्मक प्रथाओं के लिए बेहतर माहौल बन सकता है।
• बेहतर न्याय वितरण: यह सुनिश्चित करके सुरक्षा आवश्यकताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संतुलित करने में मदद करता है कि व्यक्ति लंबे समय तक कारावास से बचते हुए जमानत की शर्तों का पालन करें।

इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की चुनौतियाँ गोपनीयता संबंधी चिंताएँ:

• निगरानी निगरानी को लागू करती है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय ने जमानत पर रिहा विदेशी नागरिकों के लिए गूगल

मैप्स-आधारित ट्रैकिंग को खारिज कर दिया, जिसमें गोपनीयता के उल्लंघन को उजागर किया गया। कलंक और सामाजिक अलगाव: दृश्यमान डिवाइस पहनने से सामाजिक कलंक लग सकता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और समाज में पुनः एकीकरण प्रभावित हो सकता है।

वित्तीय बोझ: जबकि भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित ट्रैकर्स का प्रस्ताव करता है, अमेरिका के उदाहरणों से पता चलता है कि व्यक्ति अक्सर लागत वहन करते हैं, जिससे उनका वित्तीय तनाव बढ़ जाता है।

अतिक्रमण की संभावना: निगरानी भौतिक जेलों से परे दंडात्मक उपायों का विस्तार कर सकती है, जिससे “ई-कारावास” की प्रणाली बन सकती है।

सीमित प्रयोज्यता: विधि आयोग इसका उपयोग केवल गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए करने का सुझाव देता है, जिसमें बार-बार अपराध करने वाले शामिल होते हैं, जिसके लिए विधायी परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं से सबक :

संयुक्त राज्य अमेरिका:

• इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के व्यापक उपयोग की आलोचना समुदाय में कारागार प्रणाली का विस्तार करने के रूप में की गई है, जो हाशिए पर पड़े समूहों को असंगत रूप से प्रभावित करती है। रिपोर्ट निगरानी, ​​कलंक और घर के दौरे और अनिवार्य परीक्षण के माध्यम से गोपनीयता के अत्यधिक आक्रमण के मुद्दों को उजागर करती है।

सर्वोत्तम अभ्यास:

• मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध स्पष्ट सुरक्षा उपायों के साथ सहमति-आधारित ट्रैकिंग।
• दुरुपयोग को रोकने के लिए नीति पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी।

सिफारिशें:

गोपनीयता की सुरक्षा:

• केवल सहमति से ट्रैकिंग को लागू करना और इसके उपयोग को गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों तक सीमित रखना।
• कलंक को कम करना:
• सामाजिक पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए विवेकपूर्ण उपकरण विकसित करना और जन जागरूकता सुनिश्चित करना।

स्पष्ट कानूनी ढांचा:

• इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग को विनियमित करने और जवाबदेही तंत्र स्थापित करने के लिए आपराधिक कानूनों में संशोधन करना।

• सरकारी वित्तपोषण:
• निगरानी किए गए व्यक्तियों पर लागत का बोझ डालने से बचें, ताकि समान कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष:

इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग भारत की जेलों में भीड़भाड़ के संकट का एक आशाजनक समाधान प्रदान करती है, लेकिन इसकी सफलता लागत लाभ, गोपनीयता संबंधी चिंताओं और मानवाधिकार सुरक्षा उपायों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन पर निर्भर करती है। अमेरिका जैसे देशों से सबक लेते हुए, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उपाय सामाजिक असमानताओं को बनाए रखे बिना न्याय प्रदान करने में सुधार करे।