Dr. Manmohan Singh : Life/ History/Legacy/Contributions/डॉ. मनमोहन सिंह : जीवन/इतिहास/विरासत/योगदान

Dr. Manmohan Singh, a prominent Indian economist, academic, and politician, has made significant contributions to India’s political and economic landscape. His tenure as the Finance Minister (1991–1996) and later as the Prime Minister of India (2004–2014) marked transformative phases in the country’s economic and political history.

Early Life and Education:

• Birth:
  Born on 26 September 1932 in Gah (now in Pakistan’s Punjab province).
• Death: 26 December 2024(2024-12-26) (aged 92)
• Family:
  Came from a modest Sikh family. His father, Gurmukh Singh, was a trader.

Education:

Bachelor’s Degree:

• Completed his BA (Hons) in Economics from Punjab University, Chandigarh.

Master’s Degree:

• Obtained an MA in Economics from Punjab University.

Doctoral Studies:

• Pursued a DPhil in Economics from Nuffield College, University of Oxford (1957).
• His doctoral thesis, “India’s Export Trends and Prospects for Self-Sustained Growth”, remains a landmark study.

Postdoctoral Research:

• Completed further studies at John’s College, University of Cambridge, where he was influenced by renowned economists like John Maynard Keynes.

Professional Career

• Taught at Punjab University and Delhi School of Economics.
• UN Role:
• Worked at the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Economic Administrator:

• Chief Economic Adviser (1972–1976):
• Played a pivotal role in India’s economic planning during a critical period.
• Governor of the Reserve Bank of India (1982–1985):
  Focused on stabilizing the financial system.
• Deputy Chairman of the Planning Commission (1985–1987):
  Oversaw India’s economic and developmental policies.

Political and Economic Contributions:

As Finance Minister (1991–1996):

• Economic Reforms:
• Introduced landmark liberalization policies in 1991 to address the Balance of Payments crisis. His policies focused on:

• Deregulation of industries.
• Reducing import tariffs and trade barriers.
• Encouraging foreign direct investment (FDI).
• Overhauling the tax structure.

Globalization:
Integrated India into the global economy, setting the foundation for sustained economic growth.

Fiscal Consolidation:

• Implemented fiscal reforms to control the burgeoning fiscal deficit.

Key Social and Economic Reforms:

Right to Information Act (2005):

• Strengthened citizens’ ability to hold the government accountable.

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA):

• Guaranteed 100 days of wage employment annually to rural households, reducing poverty and boosting rural incomes.

 Right to Education Act:

• Ensured free and compulsory education for children aged 6-14, lowering dropout rates.

Aadhar Project:

• Introduced a unique biometric identity system to improve financial inclusion and streamline welfare delivery.

As Prime Minister (2004–2014):

Economic Growth:

• India experienced robust economic growth, averaging around 7-8% during his tenure.

Social Welfare Initiatives:

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA):
Provided guaranteed employment to rural households.

Right to Education Act (RTE):

• Made education a fundamental right.

Infrastructure Development:

• Focused on improving infrastructure through initiatives like the Golden Quadrilateral Project and modernization of airports.

Nuclear Agreement:

• Finalized the India-US Civil Nuclear Agreement, facilitating access to advanced nuclear technology.

Books on Dr. Manmohan Singh’s Global Contributions

Books By Dr. Manmohan Singh:

1. “India’s Economic Reforms and Development: Essays for Manmohan Singh” edited by Isher Judge Ahluwalia and I.M.D. Little

• A collection of essays reflecting on his economic philosophy and global impact.

Books About Dr. Manmohan Singh’s Global Role:

1. “The Accidental Prime Minister: The Making and Unmaking of Manmohan Singh” by Sanjaya Baru
   • Discusses his leadership during global crises and his international economic policies.
2. “Manmohan Singh: The Complete Economist” by Vinod Rai
   • Focuses on his role in shaping India’s and the world’s economic landscape.
3. “Globalization and India’s Economic Integration” by Ramesh Singh
   • Examines the global impact of India’s economic policies during his tenure.

Relevant Books for Context:

1. “Global Economic History: A Very Short Introduction” by Robert C. Allen
   • Offers a broader understanding of globalization trends, contextualizing Singh’s contributions.
2. “The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy” by Dani Rodrik
   • Analyzes globalization’s challenges, complementing Singh’s balanced approach to global trade.
3. “India and the Global Economy” by Shankar Acharya
   • Highlights India’s rising global economic role, driven by Singh’s policies.

Articles and Research Papers

1. “India in the Global Economy: Role of Manmohan Singh” – Published in journals like Economic and Political Weekly.
2. World Bank and IMF Reports (1990s–2000s): Analyze India’s role in global economic recovery and reform, often highlighting Singh’s leadership.

Dr. Manmohan Singh’s Contributions to the World Economy

1. Architect of India’s Economic Liberalization (1991):

• His reforms opened India’s economy to the world, inspiring other developing nations to embrace globalization.
• Promoted India as a significant player in global trade and investment.
• His policies set a precedent for integrating emerging economies into the global financial system.

2. Advocate of Multilateralism:

• Played a crucial role in strengthening India’s participation in global economic institutions such as the WTO, IMF, and World Bank.
• Advocated for reforms in international financial institutions to better represent developing countries.

3. Global Financial Crisis (2008):

• As Prime Minister, contributed to coordinated international efforts to address the crisis, including participation in G20 summits.
• Championed inclusive globalization, emphasizing that global economic recovery should consider the needs of developing countries.

4. Champion of Trade and Investment Partnerships:

• Negotiated trade agreements with the EU, ASEAN, and other regions, fostering stronger economic ties.
• Promoted foreign investments in India, particularly in sectors like IT, pharmaceuticals, and manufacturing.

5. Climate Change and Sustainable Development:

• Advocated for equitable climate policies at global forums, highlighting the balance between development and sustainability.

Strengthening Ties with Neighbors (South Asia):

Pakistan:

• Advocated for peaceful resolution of disputes and economic engagement.
• Pushed for confidence-building measures, including the 2005 Srinagar-Muzaffarabad bus service.
• Afghanistan:
• Played a key role in post-Taliban reconstruction efforts, contributing financially and strategically.
• Helped build institutions like the Afghan Parliament.
• Bangladesh:
• Resolved long-standing border disputes through the Land Boundary Agreement (2011).
• Boosted trade and transit cooperation.

 Strategic Engagement with Global Powers:

China:

• Advocated for economic and strategic engagement despite border tensions.
• Strengthened trade ties, making China one of India’s largest trading partners during his tenure.

Russia:

• Maintained strong defense and energy cooperation.
• Signed agreements for nuclear power and military equipment.

Leadership in Multilateral Institutions:

United Nations:

• Advocated for India’s permanent membership in the UN Security Council.
• Supported multilateral approaches to global security and peacekeeping.

BRICS:

• Played a foundational role in institutionalizing BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) as a platform for developing nations.

NAM and G77:

• Promoted the interests of the Global South in trade, development, and energy.

Counter-Terrorism and Global Security:

• Advocated for international collaboration in combating terrorism.
• After the 2008 Mumbai attacks, worked with global leaders to press Pakistan to act against terror groups operating within its borders.

 Promoting India’s Soft Power:

• Highlighted India’s cultural and democratic strengths in international diplomacy.
• Enhanced India’s image as a stable, inclusive, and growing democracy.

Advocacy for Fair Trade Practices:

• Championed the interests of developing nations in World Trade Organization (WTO) negotiations.
• Pushed for fairer trade policies, especially regarding agricultural subsidies in developed countries.

डॉ. मनमोहन सिंह : जीवन/इतिहास/विरासत/योगदान

डॉ. मनमोहन सिंह, एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ, ने भारत के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्त मंत्री (1991-1996) और बाद में भारत के प्रधान मंत्री (2004-2014) के रूप में उनका कार्यकाल देश के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास में परिवर्तनकारी चरणों को चिह्नित करता है।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा:

• जन्म:

26 सितंबर 1932 को गाह (अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में) में जन्मे।

• मृत्यु: 26 दिसंबर 2024(2024-12-26) (आयु 92)
• परिवार:

एक साधारण सिख परिवार से थे। उनके पिता, गुरमुख सिंह, एक व्यापारी थे।

शिक्षा:

स्नातक की डिग्री:

• पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) पूरा किया।

मास्टर डिग्री:

• पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की।

डॉक्टोरल अध्ययन:

• ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफिल्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल. की डिग्री प्राप्त की (1957)।
• उनकी डॉक्टरेट थीसिस, “भारत के निर्यात रुझान और आत्मनिर्भर विकास की संभावनाएँ”, एक ऐतिहासिक अध्ययन बनी हुई है।

पोस्टडॉक्टोरल शोध:

• कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन्स कॉलेज में आगे की पढ़ाई पूरी की, जहाँ वे जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों से प्रभावित हुए।

पेशेवर करियर:

• पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया।
• संयुक्त राष्ट्र की भूमिका:
• व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) में काम किया।

आर्थिक प्रशासक:

• मुख्य आर्थिक सलाहकार (1972-1976):
• एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की आर्थिक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (1982-1985):

वित्तीय प्रणाली को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित किया।

• योजना आयोग के उपाध्यक्ष (1985-1987):

भारत की आर्थिक और विकासात्मक नीतियों की देखरेख की।

राजनीतिक और आर्थिक योगदान:

वित्त मंत्री के रूप में (1991-1996):

• आर्थिक सुधार:
• भुगतान संतुलन संकट को दूर करने के लिए 1991 में ऐतिहासिक उदारीकरण नीतियों की शुरुआत की। उनकी नीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया:
• उद्योगों का विनियमन।
• आयात शुल्क और व्यापार बाधाओं को कम करना।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करना।
• कर संरचना में सुधार करना।

वैश्वीकरण:

भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया, जिससे सतत आर्थिक विकास की नींव रखी गई।

राजकोषीय समेकन:

• बढ़ते राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय सुधारों को लागू किया।

प्रमुख सामाजिक और आर्थिक सुधार:

सूचना का अधिकार अधिनियम (2005):

• सरकार को जवाबदेह ठहराने की नागरिकों की क्षमता को मजबूत किया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):

• ग्रामीण परिवारों को सालाना 100 दिन का वेतन रोजगार की गारंटी दी, जिससे गरीबी कम हुई और ग्रामीण आय में वृद्धि हुई।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम:

• 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की, जिससे स्कूल छोड़ने की दर कम हुई।

आधार परियोजना:

• वित्तीय समावेशन में सुधार और कल्याण वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए एक अद्वितीय बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली शुरू की।

प्रधानमंत्री के रूप में (2004-2014):

आर्थिक विकास:

• भारत ने उनके कार्यकाल के दौरान औसतन 7-8% की मजबूत आर्थिक वृद्धि का अनुभव किया।

सामाजिक कल्याण पहल:

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):
• ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया।
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE):
  • शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया।

बुनियादी ढांचे का विकास:

• स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण जैसी पहलों के माध्यम से बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।

परमाणु समझौता:

• भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को अंतिम रूप दिया, जिससे उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी तक पहुँच आसान हुई।

डॉ. मनमोहन सिंह के वैश्विक योगदान पर पुस्तकें

डॉ. मनमोहन सिंह की पुस्तकें:

1. “भारत के आर्थिक सुधार और विकास: मनमोहन सिंह के लिए निबंध” इशर जज अहलूवालिया और आई.एम.डी. लिटिल द्वारा संपादित

• उनके आर्थिक दर्शन और वैश्विक प्रभाव को दर्शाते निबंधों का संग्रह।

डॉ. मनमोहन सिंह की वैश्विक भूमिका के बारे में पुस्तकें:

1. “द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर: द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ़ मनमोहन सिंह” संजय बारू द्वारा

•  वैश्विक संकटों के दौरान उनके नेतृत्व और उनकी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर चर्चा करता है।

2. “मनमोहन सिंह: द कम्प्लीट इकोनॉमिस्ट” विनोद राय द्वारा

• भारत और दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में उनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है।

3. रमेश सिंह द्वारा “वैश्वीकरण और भारत का आर्थिक एकीकरण“

• उनके कार्यकाल के दौरान भारत की आर्थिक नीतियों के वैश्विक प्रभाव की जांच करता है।

संदर्भ के लिए प्रासंगिक पुस्तकें:

1. रॉबर्ट सी. एलन द्वारा “वैश्विक आर्थिक इतिहास: एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय”

• सिंह के योगदान को संदर्भ में रखते हुए वैश्वीकरण के रुझानों की व्यापक समझ प्रदान करता है।

2. दानी रोड्रिक द्वारा “वैश्वीकरण विरोधाभास: लोकतंत्र और विश्व अर्थव्यवस्था का भविष्य”

•  वैश्वीकरण की चुनौतियों का विश्लेषण करता है, वैश्विक व्यापार के लिए सिंह के संतुलित दृष्टिकोण का पूरक है।

3. शंकर आचार्य द्वारा “भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था“

भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार (1991):

• उनके सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया, जिससे अन्य विकासशील देशों को वैश्वीकरण को अपनाने की प्रेरणा मिली।
• भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में बढ़ावा दिया।
• उनकी नीतियों ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने के लिए एक मिसाल कायम की।

2. बहुपक्षवाद के समर्थक:

• डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में भारत की भागीदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• विकासशील देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधारों की वकालत की।

. वैश्विक वित्तीय संकट (2008):

• प्रधानमंत्री के रूप में, संकट को दूर करने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में योगदान दिया, जिसमें G20 शिखर सम्मेलनों में भागीदारी भी शामिल थी।
• समावेशी वैश्वीकरण का समर्थन किया, इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक आर्थिक सुधार को विकासशील देशों की जरूरतों पर विचार करना चाहिए।

व्यापार और निवेश भागीदारी का समर्थन:

• यूरोपीय संघ, आसियान और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत की, जिससे मजबूत आर्थिक संबंध विकसित हुए।
• भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, खासकर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में।

जलवायु परिवर्तन और सतत विकास:

• वैश्विक मंचों पर समान जलवायु नीतियों की वकालत की, विकास और स्थिरता के बीच संतुलन पर प्रकाश डाला।

पड़ोसियों (दक्षिण एशिया) के साथ संबंधों को मजबूत करना:

पाकिस्तान:

• विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और आर्थिक जुड़ाव की वकालत की।
• 2005 श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा सहित विश्वास-निर्माण उपायों पर जोर दिया।
• अफगानिस्तान:
• तालिबान के बाद के पुनर्निर्माण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वित्तीय और रणनीतिक रूप से योगदान दिया।
• अफगान संसद जैसी संस्थाओं के निर्माण में मदद की।

बांग्लादेश:

• भूमि सीमा समझौते (2011) के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को सुलझाया।
• व्यापार और पारगमन सहयोग को बढ़ावा दिया।
• वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक जुड़ाव:

चीन:

• सीमा तनाव के बावजूद आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव की वकालत की।
• अपने कार्यकाल के दौरान व्यापार संबंधों को मजबूत किया, जिससे चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया।

रूस:

• मजबूत रक्षा और ऊर्जा सहयोग बनाए रखा।
• परमाणु ऊर्जा और सैन्य उपकरणों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

बहुपक्षीय संस्थाओं में नेतृत्व:

संयुक्त राष्ट्र:

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की।
• वैश्विक सुरक्षा और शांति स्थापना के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण का समर्थन किया।

ब्रिक्स:

• विकासशील देशों के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) को संस्थागत बनाने में एक आधारभूत भूमिका निभाई।

NAM और G77:

• व्यापार, विकास और ऊर्जा में वैश्विक दक्षिण के हितों को बढ़ावा दिया।

आतंकवाद-विरोधी और वैश्विक सुरक्षा:

• आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत की।
• 2008 के मुंबई हमलों के बाद, वैश्विक नेताओं के साथ मिलकर पाकिस्तान पर अपनी सीमाओं के भीतर सक्रिय आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया।

भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना:

• अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक ताकतों को उजागर किया।
• एक स्थिर, समावेशी और बढ़ते लोकतंत्र के रूप में भारत की छवि को बढ़ाया।

निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं की वकालत:

• विश्व व्यापार संगठन (WTO) वार्ता में विकासशील देशों के हितों की वकालत की।
• विकसित देशों में विशेष रूप से कृषि सब्सिडी के संबंध में निष्पक्ष व्यापार नीतियों के लिए जोर दिया।