Delimitation issue in India :भारत में परिसीमन का मुद्दा

 Why in News? Union Home Minister Amit Shah recently assured that southern states would not lose any seats in Parliament after delimitation, addressing long-standing apprehensions of states like Tamil Nadu and Kerala.

• The concern arises from the fact that delimitation based on updated population data could significantly increase representation for northern states at the cost of southern states.

What is the Issue?

• The Constitution mandates delimitation after every Census to ensure equitable representation in Parliament.
• However, the number of seats in Parliament and the share of each state have remained unchanged since 1976, primarily due to opposition from southern states fearing reduced representation.
• Population disparity: Southern states have achieved better population control, while northern states have seen higher growth, leading to concerns about regional imbalance.

Why Delimitation?

• Constitutional Mandate: Conducted after every Census to adjust the number of seats in Parliament and state Assemblies and redraw constituency boundaries based on population data.
• Objective: Ensure equal population distribution across constituencies for fair representation.

Historical Context:

• Delimitation occurred after the 1951, 1961, and 1971 Censuses.
• 42nd Amendment (1976): Froze the number of Parliamentary and Assembly seats until after the 2001 Census to encourage population control.
• 2001 Update: Boundaries were redrawn, but seat allocation remained unchanged due to opposition from southern states.

Challenges for Southern States:

• Reduced Representation: States like Tamil Nadu and Kerala fear losing representation due to slower population growth.
• Regional Imbalance: Northern states, with higher population growth, would gain more seats, potentially diluting the political influence of the South.

Apprehensions and Statements:

• Southern Leaders: DMK’s M.K. Stalin and others expressed concerns over the South’s diminished voice in Parliament.
• Union Home Minister’s Assurance: Amit Shah promised no reduction in southern states’ seats during delimitation.

Population Data Impact:

Base Population Average: Affects the distribution of seats.

10.11 lakh (1977 average): Lok Sabha strength could rise to ~1,400, with UP gaining 250 seats and Bihar 82.

20 lakh average: Parliament would have 707 seats; UP gains 126, Bihar 85, while Tamil Nadu and Kerala see modest changes.

15 lakh average: Lok Sabha seats increase to 942; South sees limited gains compared to North.

Political Implications:

• Skewed Elections: Southern regional parties and Congress fear delimitation will favor northern-based parties like BJP.
• Congress’s Decline in North: Poor performance in Hindi heartland contrasts with its stronghold in southern states, which significantly contribute to its seat tally.

Constitutional Provisions, Challenges, Way Forward, and Recommendations

Constitutional Provisions:

Article 82:

• Provides for the readjustment of seats in the Lok Sabha after each decennial Census.
• Based on this provision, Parliament enacts a Delimitation Act after every Census.

Article 170:

• Deals with the delimitation of seats in State Legislative Assemblies.

Delimitation Act:

• Parliament passes a Delimitation Act as per the Census data.
• A Delimitation Commission is constituted under this Act.

84th Constitutional Amendment Act (2001):

• Frozen the number of Lok Sabha and State Assembly seats until the first Census after 2026 (currently, this is based on the 1971 Census).

87th Constitutional Amendment Act (2003):

• Mandated that delimitation should be based on the 2001 Census for readjusting constituencies without altering the number of seats.

Challenges in Delimitation:

Uneven Representation:

• States with higher population control measures may have fewer seats compared to states with rapid population growth.
• Leads to regional imbalances in political representation.

Frozen Seat Allocation:

• The freeze on increasing Lok Sabha seats creates a disproportionate representation compared to population growth.
• g., Northern states like Uttar Pradesh have much higher populations but fewer MPs per capita.

Conflict of Federalism:

• Southern states argue that their population control efforts should not penalize them in terms of representation.

Gerrymandering Risks:

• Political manipulation of constituencies for electoral advantage can undermine fair representation.

Delayed Updates:

• The current delimitation is based on the 2001 Census, creating an outdated representation system.

Social and Regional Discontent:

• Redistribution can lead to social tensions and resentment, particularly in states with significant shifts in political power.

Way Forward:

Periodic Updates:

• Resume delimitation after 2026 to ensure representation aligns with population dynamics.

Incentivizing Population Control:

• Introduce measures to reward states that have successfully implemented population control policies while maintaining fairness.

Independent and Transparent Mechanism:

• Ensure the Delimitation Commission remains independent, transparent, and free from political influence.

Proportional Representation Models:

• Explore alternative electoral systems to balance representation without penalizing states with effective population control.

Constitutional Reforms:

• Consider amending the Constitution to address the concerns of over- and under-representation effectively.

Public Consultation:

• Engage with stakeholders, including political parties, state governments, and the public, for consensus-building.

Key Recommendations by Committees/Commissions:

Delimitation Commission Reports:

• Address the need to balance geographical representation with population density.
• Highlighted the necessity of equitable representation for backward regions.

NCRWC (National Commission to Review the Working of the Constitution):

• Suggested a balanced approach to reflect population changes while safeguarding federal integrity.

Law Commission of India:

• Recommended that delimitation should include consideration of economic, social, and geographic factors along with population.

Conclusion:

Delimitation is a vital process to maintain the balance of representation in India’s democratic structure. While challenges exist, a carefully planned approach considering the federal structure and socio-political realities can ensure fairness and equity in representation.

भारत में परिसीमन का मुद्दा:

समाचार में क्यों?

• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की संसदीय सीटों में कोई कमी नहीं होगी।
• तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने लंबे समय से संसद में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता व्यक्त की है।

दक्षिणी राज्यों की चिंता क्यों?

• परिसीमन की प्रक्रिया यदि नवीनतम जनसंख्या डेटा के आधार पर की जाती है, तो उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं, जिससे दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
• दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है, जबकि उत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि अधिक है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन की आशंका बढ़ जाती है।

मुद्दा क्या है?

• संविधान के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य है ताकि संसद में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
• 1976 से सीटों की संख्या स्थिर है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के बावजूद प्रतिनिधित्व कम होने के डर से इसका विरोध किया है।

परिसीमन क्यों?

• संवैधानिक प्रावधान: जनसंख्या डेटा के आधार पर संसद और विधानसभाओं की सीटों को पुनः निर्धारित करने और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः खींचने के लिए।
• उद्देश्य: सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समान जनसंख्या वितरण सुनिश्चित करना ताकि निष्पक्ष प्रतिनिधित्व हो सके।

ऐतिहासिक संदर्भ

• परिसीमन 1951, 1961, और 1971 की जनगणनाओं के बाद हुआ।
• 42वां संशोधन (1976): 2001 की जनगणना तक संसदीय और विधानसभा सीटों की संख्या को स्थिर रखा गया ताकि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा मिले।
• 2001 का अद्यतन: निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित किया गया, लेकिन दक्षिणी राज्यों के विरोध के कारण सीट आवंटन अपरिवर्तित रहा।

दक्षिणी राज्यों के सामने चुनौतियाँ:

1. प्रतिनिधित्व में कमी: तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य कम जनसंख्या वृद्धि के कारण संसद में अपनी सीटें खोने से चिंतित हैं।
2. क्षेत्रीय असंतुलन: उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक सीटें मिलने से दक्षिण का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।
3. राजनीतिक प्रभाव: दक्षिणी राज्यों के नेताओं, जैसे डीएमके के एम.के. स्टालिन, ने संसद में दक्षिण की आवाज़ कमजोर होने पर चिंता जताई।

जनसंख्या डेटा का प्रभाव:

• 10.11 लाख (1977 औसत): लोकसभा की सीटें ~1,400 हो सकती हैं। यूपी को 250 और बिहार को 82 सीटें मिलेंगी।
• 20 लाख औसत: संसद में 707 सीटें; यूपी को 126, बिहार को 85 सीटें मिलेंगी, जबकि तमिलनाडु और केरल में मामूली बदलाव होगा।
• 15 लाख औसत: लोकसभा सीटें 942 तक बढ़ेंगी; दक्षिण में सीमित लाभ होगा।

राजनीतिक प्रभाव:

1. चुनावी असंतुलन: परिसीमन से उत्तर आधारित दलों, जैसे भाजपा, को लाभ मिल सकता है।
2. कांग्रेस की चिंता: हिंदी पट्टी में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर है, जबकि दक्षिणी राज्यों में वह मजबूत है।

संवैधानिक प्रावधान और सिफारिशें:

1. अनुच्छेद 82: प्रत्येक दशक की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनर्विन्यास।
2. अनुच्छेद 170: राज्यों की विधानसभाओं की सीटों के परिसीमन से संबंधित।
3. परिसीमन अधिनियम: जनगणना डेटा के आधार पर संसद इसे पारित करती है और परिसीमन आयोग का गठन करती है।
4. 84वां संविधान संशोधन (2001): 2026 के बाद पहली जनगणना तक लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को स्थिर किया।
5. 87वां संविधान संशोधन (2003): 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण, बिना सीट संख्या बदले।

परिसीमन की चुनौतियाँ:

1. असमान प्रतिनिधित्व: उच्च जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों की तुलना में अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं।
2. सीट आवंटन स्थिर: लोकसभा सीटों में वृद्धि पर स्थिरता से जनसंख्या वृद्धि के अनुसार अनुपातहीन प्रतिनिधित्व।
3. संघवाद पर विवाद: दक्षिणी राज्य तर्क देते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों के बावजूद उन्हें प्रतिनिधित्व में दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
4. गैर-निष्पक्ष पुनर्विन्यास: राजनीतिक लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्विन्यास।
5. पुराना डेटा: 2001 की जनगणना पर आधारित परिसीमन वर्तमान जनसंख्या की वास्तविकता को नहीं दर्शाता।

आगे का रास्ता:

1. नियमित अद्यतन: 2026 के बाद परिसीमन प्रक्रिया शुरू की जाए।
2. जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन: सफलतापूर्वक जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के उपाय।
3. स्वतंत्र और पारदर्शी प्रणाली: परिसीमन आयोग को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना।
4. अनुपातिक प्रतिनिधित्व: आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक कारकों के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
5. सार्वजनिक परामर्श: राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और जनता के साथ संवाद स्थापित करना।

मुख्य सिफारिशें:

1. परिसीमन आयोग की रिपोर्टें: भौगोलिक और जनसंख्या घनत्व का संतुलन।
2. एनसीआरडब्ल्यूसी: जनसंख्या परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के साथ संघीय संरचना की सुरक्षा।
3. कानून आयोग: आर्थिक, सामाजिक, और भौगोलिक कारकों को शामिल करने का सुझाव।

निष्कर्ष:

परिसीमन भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है। चुनौतियों के बावजूद, संघीय संरचना और सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित योजना से यह प्रक्रिया निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित कर सकती है।