Delhi liquor policy blunder? CAG report points to Rs 2,000 crore loss/ दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ी: CAG रिपोर्ट

Why in News? The Comptroller and Auditor General (CAG) report tabled in the Delhi Assembly has highlighted flaws in the 2021-22 liquor policy by the Aam Aadmi Party (AAP) government, resulting in losses exceeding Rs2,000 crore. The report cites revenue losses, procedural violations, and policy lapses, drawing attention to the mismanagement under then Deputy Chief Minister Manish Sisodia.

Key Points:

Revenue Losses and Licensing Irregularities:

• Estimated Revenue Loss: Rs941.53 crore due to failure to secure timely permissions for opening liquor vends in non-conforming zones under zoning laws.
• Licensing Losses: Rs890.15 crore caused by the surrender of licenses and failure to re-tender liquor zones.
• Irregular Waivers: Rs144 crore waiver granted to license holders citing COVID-19 restrictions, despite finance department objections.

Policy Violations:

• Ignoring Expert Recommendations: The Group of Ministers (GoM), led by Manish Sisodia, altered recommendations favoring private wholesalers and increasing the number of retail outlets per bidder from 2 to 54.
• Contradiction with Master Plan: The Delhi Master Plan 2021 prohibited liquor vends in non-conforming areas, but the Excise Policy mandated setting up at least two vends per ward.
• Non-Conforming Zones Issue: Licenses were issued for non-conforming areas despite zoning restrictions, leading to court cases and exemptions from paying Rs114.50 crore per month in license fees.

Procedural Lapses:

• Surrender of Licenses: 19 zonal licensees surrendered their licenses before the policy’s expiry in August 2022.
• No Re-Tendering: Failure to re-tender surrendered zones resulted in total revenue loss.
• Cabinet Approval Ignored: Major decisions with financial implications were taken without the Cabinet or Lt Governor’s approval.

Political Fallout:

• Corruption Allegations: The BJP has accused the AAP government of corruption and mismanagement in the liquor policy.
• CBI Probe and Arrests: Following a probe recommendation by Lt Governor VK Saxena, AAP leaders, including Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, and Sanjay Singh, faced arrests and legal scrutiny.

The report underscores the financial and administrative shortcomings of the 2021-22 liquor policy, fueling political controversies and legal challenges.

About The Comptroller and Auditor General of India (CAG):

The Comptroller and Auditor General (CAG), established under Article 148 of the Indian Constitution, is the head of the Indian Audit and Accounts Department and a guardian of the public purse.

Appointment: Appointed by the President of India under their hand and seal.

Term: 6 years or until the age of 65, whichever is earlier.

Removal: Same procedure as the removal of a Supreme Court judge.

Qualifications: No specific qualifications are mandated.

Independence of CAG

1. Security of Tenure: Not subject to the President’s pleasure.
2. Post-Retirement Restrictions: Prohibited from holding positions in central or state governments.
3. Salary and Service Conditions: Determined by Parliament and cannot be altered disadvantageously after appointment.
4. Funding: Office expenses are charged to the Consolidated Fund of India.

Powers and Functions:

• Audit Functions:

• • Accounts of the Consolidated Fund, Contingency Fund, and Public Account of India and states.
  • Receipts and expenditures of the Centre, states, government companies, and other bodies funded by government revenues.
  • Certification of net proceeds of taxes and duties, which is binding.

• Reporting:

• • Submits audit reports on appropriation accounts, finance accounts, and public undertakings to the President, who tables them in Parliament.
  • In states, similar reports are submitted to the Governor for the state legislature.

• Accounts Compilation: Maintains state government accounts but relinquished responsibility for central government accounts in 1976.
• Support to Committees: Acts as a guide to the Public Accounts Committee (PAC) and provides insights for financial oversight.

Types of Audit Reports:

1. Appropriation Accounts: Examines the legality and purpose of government spending.
2. Finance Accounts: Reviews the financial position of the government.
3. Public Undertakings: Submitted to the Committee on Public Undertakings for examination.

Role of CAG:

1. Constitutional Mandate: Ensures adherence to financial laws and upholds the Constitution.
2. Parliamentary Control: Strengthens Parliament’s oversight of the Executive.
3. Accountability Mechanism: Critiques financial mismanagement, e.g., Bihar’s underutilization of Namami Gange
4. Public Awareness: Reports like the 2G spectrum case inform citizens and pressure governments for corrective actions.
5. Auditing Functions:
   • Legal and Regulatory Audit: Ensures funds are spent legally and appropriately.
   • Performance Audit: Evaluates government activities for efficiency, economy, and effectiveness.

The CAG’s evolving role, recognized by a 2013 Supreme Court judgment, extends to scrutinizing economic policies and conducting performance audits. This shift reflects the institution’s dynamic nature in modern governance, ensuring transparency and accountability.

Issues and Challenges Related to the Comptroller and Auditor General (CAG)

1. Limited Scope of Audits:
   • The CAG has limited powers to audit private entities, even if they are significantly funded by public money. This restricts its ability to ensure comprehensive financial accountability.
2. Delay in Reporting:
   • Audit reports often come out years after the expenditures, reducing their relevance and impact on governance reforms.
3. Influence of Executive:
   • While the CAG is constitutionally independent, instances of indirect influence or lack of cooperation from the Executive in providing timely access to records have been reported.
4. Post-Retirement Benefits:
   • Despite restrictions on holding government posts after retirement, there are concerns about political appointments of former CAGs, which may compromise the institution’s impartiality.
5. Technological Challenges:
   • The increasing digitization of government operations demands advanced tools and skills for auditing. The CAG is still adapting to perform effective audits in areas like artificial intelligence, blockchain, and cybersecurity.
6. Performance Audit Criticism:
   • Performance audits, although effective, are sometimes criticized for overstepping boundaries by evaluating policy decisions rather than their implementation, leading to friction with the Executive.
7. Underutilization of Recommendations:
   • The recommendations provided in audit reports are not always acted upon by the government, reducing their effectiveness in driving reforms.
8. Public Awareness:
   • Limited public understanding of the CAG’s role reduces the pressure on the government to address issues raised in audit reports.

Committees/Commissions for CAG Reforms:

1. Second Administrative Reforms Commission (ARC):
   • Suggested strengthening the performance audit mechanism and ensuring timely submission of reports.
2. National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC):
   • Recommended revisiting the appointment process of the CAG to ensure greater transparency and independence.
3. Public Accounts Committee (PAC):
   • Proposed reforms to enhance the implementation of CAG recommendations, with regular follow-ups by parliamentary committees.
4. Rajamannar Committee:
   • Highlighted the need for better coordination between the CAG and parliamentary committees to ensure effective financial oversight.
5. Shunglu Committee (2011):
   • Criticized delays in CAG reports and emphasized the need for structural and procedural changes in audit practices.

Way Forward:

Legislative Reforms:

• Update the CAG (Duties, Powers, and Conditions of Service) Act, 1971, to expand the scope of audits to private entities receiving public funds.

Technological Upgradation:

• Invest in advanced tools and capacity-building programs for auditing digital platforms and emerging technologies.

Streamlining Reporting:

• Set time-bound deadlines for audit report submissions to increase their relevance and effectiveness.

Strengthening Parliamentary Oversight:

• Ensure PAC and other committees act on CAG findings with stricter follow-ups and public disclosure of actions taken.

Transparent Appointments:

• Introduce a collegium-based system for appointing the CAG to prevent political biases.

Raising Public Awareness:

• Increase public outreach to enhance understanding of the CAG’s role and its impact on governance and accountability.

By addressing these challenges and implementing reforms, the CAG can further strengthen its role as the guardian of the public purse and a key institution in India’s democracy.

दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ी: CAG रिपोर्ट ने ₹2000 करोड़ के नुकसान की ओर इशारा किया

समाचार में क्यों? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट ने 2021-22 की शराब नीति में खामियों को उजागर किया है। आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की इस नीति के कारण ₹2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में राजस्व नुकसान, प्रक्रियात्मक उल्लंघन और नीतिगत चूक का उल्लेख किया गया है, जिससे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में हुई कुप्रबंधन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ।

मुख्य बिंदु:

राजस्व हानि और लाइसेंसिंग अनियमितताएँ

• अनुमानित राजस्व हानि: ₹941.53 करोड़ का नुकसान, जो गैर-अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानों को खोलने के लिए समय पर अनुमति न मिलने के कारण हुआ।
• लाइसेंसिंग हानि: ₹890.15 करोड़ का नुकसान, लाइसेंस सरेंडर और शराब क्षेत्रों की पुनः नीलामी में विफलता के कारण।
• अनियमित छूट: ₹144 करोड़ की छूट, जो COVID-19 प्रतिबंधों का हवाला देकर लाइसेंसधारकों को दी गई, जबकि वित्त विभाग ने आपत्ति जताई थी।

नीतिगत उल्लंघन

• विशेषज्ञ सिफारिशों की अनदेखी: मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह (GoM) ने निजी थोक विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने और प्रत्येक बोलीकर्ता के लिए रिटेल आउटलेट की संख्या 2 से बढ़ाकर 54 कर दी।
• मास्टर प्लान से विरोधाभास: दिल्ली मास्टर प्लान 2021 गैर-अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर रोक लगाता है, लेकिन आबकारी नीति ने प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो दुकानों की स्थापना का आदेश दिया।
• गैर-अनुरूप क्षेत्र मुद्दा: लाइसेंस गैर-अनुरूप क्षेत्रों में जारी किए गए, जिससे अदालतों में मामले और लाइसेंस शुल्क में ₹114.50 करोड़ प्रति माह की छूट दी गई।

प्रक्रियात्मक चूक

• लाइसेंस का सरेंडर: 19 क्षेत्रीय लाइसेंसधारकों ने अगस्त 2022 में नीति समाप्त होने से पहले अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए।
• पुनः नीलामी नहीं की गई: सरेंडर किए गए क्षेत्रों की पुनः नीलामी में विफलता के कारण राजस्व में पूर्ण नुकसान हुआ।
• कैबिनेट अनुमोदन की उपेक्षा: वित्तीय प्रभाव वाले बड़े निर्णय बिना कैबिनेट या उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए गए।

राजनीतिक प्रभाव

• भ्रष्टाचार के आरोप: भाजपा ने AAP सरकार पर भ्रष्टाचार और शराब नीति में कुप्रबंधन का आरोप लगाया।
• CBI जांच और गिरफ्तारियाँ: उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा सिफारिश के बाद, AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी हुई।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में:

CAG का परिचय

• स्थापना: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत।
• नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ।
• कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
• हटाना: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान।

CAG की स्वतंत्रता:

1. कार्यकाल की सुरक्षा: राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन नहीं।
2. पद-सेवानिवृत्ति प्रतिबंध: सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार में पद धारण करना निषिद्ध।
3. वेतन और सेवा शर्तें: संसद द्वारा निर्धारित और नियुक्ति के बाद प्रतिकूल रूप से नहीं बदली जा सकती।
4. वित्तपोषण: कार्यालय के खर्च भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं।

CAG के अधिकार और कार्य:

ऑडिट कार्य

• भारत और राज्यों के संचित निधि, आकस्मिक निधि, और सार्वजनिक खाता का ऑडिट।
• केंद्र, राज्य, सरकारी कंपनियों और सरकारी राजस्व से वित्त पोषित अन्य संस्थाओं की प्राप्तियों और व्ययों का ऑडिट।
• कर और शुल्क के शुद्ध आय प्रमाणित करना।

रिपोर्टिंग

• राष्ट्रपति को लेखा विनियोग, वित्तीय खाते, और सार्वजनिक उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो संसद में रखी जाती हैं।
• राज्यों में, ऐसी रिपोर्टें राज्यपाल को दी जाती हैं।

लेखा संकलन

• राज्य सरकार के खाते बनाए रखता है। 1976 में केंद्रीय खातों की जिम्मेदारी छोड़ दी।

संसदीय समितियों को समर्थन

1. • सार्वजनिक लेखा समिति (PAC) का मार्गदर्शन करता है।

ऑडिट रिपोर्ट के प्रकार:

लेखा विनियोग रिपोर्ट: सरकारी खर्चों की वैधता और उद्देश्य की जांच।

वित्तीय खाते: सरकार की वित्तीय स्थिति की समीक्षा।

सार्वजनिक उपक्रम: सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा।

CAG की भूमिका:

संवैधानिक जनादेश: वित्तीय कानूनों के पालन को सुनिश्चित करता है और संविधान को बनाए रखता है।

संसदीय नियंत्रण: कार्यपालिका पर संसद की निगरानी को मजबूत करता है।

जवाबदेही तंत्र: वित्तीय कुप्रबंधन की आलोचना करता है।

जन जागरूकता: रिपोर्टें नागरिकों को सूचित करती हैं, जैसे 2G स्पेक्ट्रम मामला।

ऑडिटिंग कार्य

कानूनी और नियामक ऑडिट: निधियों का वैध और उचित उपयोग सुनिश्चित करता है।

प्रदर्शन ऑडिट: सरकारी गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन।

CAG से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ:

सीमित ऑडिट दायरा:

• CAG निजी संस्थाओं का ऑडिट करने में सक्षम नहीं है, भले ही वे सार्वजनिक धन से वित्त पोषित हों।

रिपोर्टिंग में देरी:

• ऑडिट रिपोर्ट खर्चों के वर्षों बाद आती हैं।

कार्यपालिका का प्रभाव:

• कार्यपालिका से रिकॉर्ड प्राप्त करने में बाधाएँ।

सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ:

• राजनीतिक नियुक्तियों की संभावना।

तकनीकी चुनौतियाँ:

• डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई तकनीकों के ऑडिट में कठिनाई।

प्रदर्शन ऑडिट की आलोचना:

• नीति निर्णयों का मूल्यांकन करने पर आलोचना।

सिफारिशों का कम उपयोग:

• सरकार द्वारा सिफारिशों को लागू करने में विफलता।

जन जागरूकता की कमी:

• CAG की भूमिका के प्रति जनता की सीमित समझ।

सुधार के लिए सिफारिशें:

विधायी सुधार:

• निजी संस्थाओं के ऑडिट का दायरा बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन।

तकनीकी उन्नयन:

• डिजिटल प्लेटफॉर्म और उभरती तकनीकों के ऑडिट के लिए उपकरणों और कौशल में निवेश।

रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना:

• ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा निर्धारित करना।

संसदीय निरीक्षण को मजबूत करना:

• सिफारिशों पर सख्त अनुपालन।

पारदर्शी नियुक्तियाँ:

• CAG की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत।

जन जागरूकता बढ़ाना:

CAG की भूमिका और प्रभाव को उजागर करना।

CAG के अधिकारों और संरचनाओं को मजबूत करने से पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा।