Continuation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme/प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की निरंतरता:

The Union Cabinet has approved the continuation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWBCIS) till 2025-26 with a total budget of ₹69,515.71 crore.

Continuation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Restructured Weather-Based Crop Insurance Scheme

• Approval for continuation: The Union Cabinet has approved the continuation of these schemes until 2025-26, with a total budget allocation of ₹69,515.71 crore.
• Objective: To provide risk coverage to farmers against natural calamities.
• Fund for Innovation and Technology (FIAT): An amount of ₹824.77 crore has been allocated for technological improvements in these insurance schemes.
• Key Initiatives:
  • YES-TECH: A Yield Estimation System that uses remote sensing technology to estimate crop yields.
  • WINDS (Weather Information and Network Data System): This system will augment weather data by using automatic weather stations and will begin assisting state governments in 2024-25.

2. Extension of Special Package on Diammonium Phosphate (DAP):

• Extension till 2025: The Cabinet approved the extension of the special package for DAP till December 31, 2025, aimed at ensuring that DAP remains affordable for farmers.
• Nutrient Based Subsidy (NBS): Under this policy, fertilizer companies set prices based on a fixed subsidy provided by the government.
• Budgetary Requirements: The tentative budget for the period from January 1, 2025, to December 31, 2025, is ₹3850 crore.
• Payment Details: Payment will be made from the budget available under the NBS Scheme based on actual Point of Sale (PoS) sales of DAP.

3. Memorandum of Understanding (MoU) with Indonesia on Non-Basmati White Rice Trade:

• Trade Agreement: An MoU has been signed between India and Indonesia for the trade of one million metric tonnes of Non-Basmati White Rice (NBWR) annually.
• Duration and Extension: The MoU will last for four years, with an automatic extension for another four years.
• Implementation: The agreement will be implemented by National Cooperative Exports Limited (NCEL), which is authorized by the Ministry of Cooperation.
• Objective: The MoU aims to address the trade imbalance and strengthen India-Indonesia trade relations. NCEL will source rice through a transparent tender process and from cooperative societies.
  

  प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की निरंतरता:

  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपये के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

  • नवाचार और प्रौद्योगिकी हेतु फंड (FIAT): इन बीमा योजनाओं में तकनीकी सुधार के लिए ₹824.77 करोड़ का आवंटन किया गया है।
  • मुख्य पहलें:
    • YES-TECH: एक यील्ड एस्टीमेशन सिस्टम जो फसल के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा।
    • WINDS (मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा प्रणाली): यह प्रणाली स्वचालित मौसम स्टेशन के माध्यम से मौसम डेटा को बढ़ाएगी और 2024-25 से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करेगी।

  2. डायमोनियम फास्फेट (DAP) पर विशेष पैकेज का विस्तार

  • 2025 तक विस्तार: केंद्रीय कैबिनेट ने DAP पर विशेष पैकेज को 31 दिसंबर, 2025 तक विस्तार देने की मंजूरी दी है, ताकि किसानों के लिए DAP सस्ता बना रहे।
  • पोषक आधारित सब्सिडी (NBS): इस नीति के तहत, उर्वरक कंपनियां सरकार द्वारा प्रदान की गई निश्चित सब्सिडी के आधार पर कीमतें तय करती हैं।
  • बजट की आवश्यकताएं: 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए अनुमानित बजट ₹3850 करोड़ है।
  • भुगतान विवरण: NBS योजना के तहत वास्तविक बिक्री (PoS) के आधार पर DAP की बिक्री से प्राप्त बजट से भुगतान किया जाएगा।

  3. इंडोनेशिया के साथ गैर-बासमती सफेद चावल (NBWR) व्यापार पर समझौता ज्ञापन (MoU)

  निरंतरता की स्वीकृति: केंद्रीय कैबिनेट ने इन योजनाओं की निरंतरता को 2025-26 तक मंजूरी दी है, इसके लिए ₹69,515.71 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया है।उद्देश्य: प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को जोखिम कवरेज प्रदान करना।

  • व्यापार समझौता: भारत और इंडोनेशिया के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत हर साल एक मिलियन मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल (NBWR) का व्यापार किया जाएगा।
  • समझौते की अवधि और विस्तार: यह MoU चार वर्षों के लिए होगा, और स्वचालित रूप से चार और वर्षों के लिए बढ़ जाएगा।
  • कार्यान्वयन: इस समझौते को नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) द्वारा लागू किया जाएगा, जिसे सहकारी समाजों द्वारा प्राधिकृत किया गया है।
  • उद्देश्य: इस MoU का उद्देश्य व्यापार असंतुलन को संबोधित करना और भारत-इंडोनेशिया व्यापार संबंधों को मजबूत करना है। NCEL पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चावल प्राप्त करेगा और सहकारी समितियों से भी चावल खरीदेगा।