Constitutional Morality: Origins and Significance / संवैधानिक नैतिकता: उत्पत्ति और महत्व

Why in the News: Constitutional morality has recently gained attention in courts, particularly in cases concerning sexual minorities’ rights, women’s entry into temples, free speech, and the tension between national security and civil liberties. The Supreme Court has used this concept to guide judgments, recognizing its potential to challenge evolving public morality and balance changing societal values with constitutional principles.

Historical Origins: The term constitutional morality was first introduced by British scholar George Grote, who emphasized that a constitution’s survival depends not only on its written provisions but also on citizens’ respect for these rules, irrespective of political differences. Grote argued that a strong civic culture—one that honors constitutional norms—is essential for the constitution’s long-term effectiveness in resolving conflicts.

Dr. Ambedkar’s Perspective: Dr. B.R. Ambedkar, in his speech on the Draft Constitution of India, highlighted the need for a commitment to constitutional morality for India’s democracy to thrive. He cautioned that constitutional morality was not automatically ingrained in Indian society and needed to be cultivated. He warned that undermining constitutional principles through administrative practices could threaten the Constitution’s integrity.

Constitutional Morality and Courts: Constitutional courts have increasingly relied on constitutional morality as a guiding principle when interpreting laws. The courts view it as a mechanism to maintain stability, ensuring that public morality does not override constitutional principles. It serves as a safeguard against the shifting nature of societal views, providing a check against arbitrary or unjust decisions.

The Balance: Commitment and Critique While constitutional morality requires adherence to constitutional processes, it also leaves room for critique and reform. The goal is not blind loyalty but to manage differences through established procedures. This nuanced approach fosters a more mature form of constitutionalism—one that balances reverence for the Constitution with the ability to adapt and make necessary changes, ensuring both stability and flexibility in governance.

In essence, constitutional morality serves as both a guiding force and a tool for ongoing constitutional dialogue, enabling societies to navigate changing times while respecting foundational principles.

समाचार में क्यों: हाल ही में संविधानिक नैतिकता ने अदालतों में विशेष ध्यान आकर्षित किया है, खासकर उन मामलों में जो समलैंगिक अधिकारों, महिलाओं का मंदिरों में प्रवेश, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, और राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच तनाव से संबंधित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत का उपयोग निर्णयों को मार्गदर्शित करने के लिए किया है, और यह स्वीकार किया है कि यह विकासशील सार्वजनिक नैतिकता को चुनौती देने की क्षमता रखता है और बदलती सामाजिक मूल्यों को संविधानिक सिद्धांतों के साथ संतुलित करने में मदद करता है।

ऐतिहासिक उत्पत्ति: संविधानिक नैतिकता का शब्द पहली बार ब्रिटिश विद्वान जॉर्ज ग्रोट द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने यह कहा कि किसी संविधान की सफलता केवल इसके लिखित प्रावधानों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि नागरिकों का इन नियमों के प्रति सम्मान भी महत्वपूर्ण है, चाहे राजनीतिक मतभेद हों। ग्रोट का तर्क था कि एक मजबूत नागरिक संस्कृति—जो संविधानिक मानदंडों का सम्मान करती हो—संविधान की दीर्घकालिक प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है।

डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण: भारत के संविधान के मसौदे पर अपनी टिप्पणी में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधानिक नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि भारत का लोकतंत्र सफलतापूर्वक काम कर सके। उन्होंने चेतावनी दी थी कि संविधानिक नैतिकता भारतीय समाज में स्वाभाविक रूप से नहीं होती और इसे विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक प्रथाओं के माध्यम से संविधानिक सिद्धांतों को कमजोर करना संविधान की अखंडता को खतरे में डाल सकता है।

संविधानिक नैतिकता और अदालतें: संविधानिक अदालतें बढ़ते हुए संविधानिक नैतिकता को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में मानती हैं जब वे कानूनों की व्याख्या करती हैं। अदालतें इसे एक यांत्रिकी के रूप में देखती हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक नैतिकता संविधानिक सिद्धांतों पर हावी न हो। यह समाजिक दृष्टिकोणों के बदलते स्वभाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जिससे मनमाने या अन्यायपूर्ण निर्णयों से बचाव होता है।

संतुलन: प्रतिबद्धता और आलोचना: जबकि संविधानिक नैतिकता संविधानिक प्रक्रियाओं के पालन की आवश्यकता करती है, यह आलोचना और सुधार के लिए भी स्थान देती है। इसका उद्देश्य अंधी निष्ठा नहीं है, बल्कि यह स्थापित प्रक्रियाओं के माध्यम से भिन्नताओं का समाधान करना है। यह परिष्कृत संविधानवाद के रूप में एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है—जो संविधान का सम्मान करता है, साथ ही आवश्यक परिवर्तनों को स्वीकार करने की लचीलापन प्रदान करता है, ताकि शासन में स्थिरता और लचीलापन दोनों बनाए रखे जा सकें।

संक्षेप में: संविधानिक नैतिकता एक मार्गदर्शक बल और निरंतर संवैधानिक संवाद का एक उपकरण दोनों के रूप में कार्य करती है, जिससे समाजों को बदलते समय के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए मौलिक सिद्धांतों का सम्मान करने में मदद मिलती है।