Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI)/आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन

Why in News? The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), a multilateral organisation launched by Prime Minister Narendra Modi in 2019, recently released a report studying Indian telecom networks’ preparedness in the event of disasters. The report provides suggestions for State governments to enhance their disaster response concerning telecom networks.

Why is it Important?

• Essential for Disaster Management: Telecom networks are vital for the functioning of State and National Disaster Management Authorities, as they facilitate swift communication between local municipalities, State governments, and Union authorities during emergencies.
• Vulnerability of Telecom Networks:
  • Many telecom cables are above ground, making them susceptible to damage during disasters.
  • Towers may not withstand high-speed winds.
  • Telecom networks require a continuous power supply, often disrupted during cyclones, earthquakes, and other calamities.

How are Telecom Networks Impacted During Disasters?

• Damage to Infrastructure:
  • High winds can destroy towers.
  • Overland cables, unlike underground cables, are prone to snapping.
  • Coastal regions face heightened risks due to undersea cable connections. Damage to landing stations of these cables can lead to significant network disruptions.
• Power Outages:
  • Power failures are a major issue, leading to extended telecom outages during disasters.
  • Many telecom operators do not assume 24/7 power availability, relying instead on battery and fuel backups.

What Can Be Done?

• Repair Undersea Cables:
  • Severed undersea cables require repair vessels for rejoining, a time-consuming process.
• Ensure Power Supply:
  • Restoring power to telecom towers and network operating centres is crucial.
  • Fuel backups can help maintain tower operations during disasters. For example, Odisha provides fuel to telecom operators during emergencies to ensure network continuity.
• Real-Time Monitoring:
  • The Department of Telecommunications (DoT) uses software to monitor damage to telecom assets and deploy resources quickly for restoration.

How Can Networks Be Protected?

• Improved Data Collection:
  • Enhanced coordination among officials and comprehensive data on damages help in efficient disaster response.
• Strengthening Power Infrastructure:
  • Building resilient power systems can minimize telecom disruptions.
• Stronger Telecom Design:
  • Cell towers in coastal areas should be designed to withstand higher wind speeds.
• Underground Infrastructure:
  • Implementing a “dig-once” policy ensures that cables, water, and gas supply lines are laid underground simultaneously to reduce future disruptions.
• Disaster Risk Modelling:
  • Infrastructure planning must incorporate local and regional hazard vulnerability profiles.

Short- to Medium-Term Roadmap:

• Update disaster damage and loss data formats.
• Integrate disaster risk modelling into telecom infrastructure planning.
• Strengthen asset designs based on hazard profiles.

Commercial Interventions:

• Parametric Insurance:
  • Encourages telecom operators to disaster-proof their infrastructure while providing financial incentives to restore services quickly.

Simple but Effective Measures:

• Diesel generators should be installed higher up towers to remain operational during floods.
• Small, cost-effective changes can significantly improve network resilience during disasters.

By combining large-scale investments with simple interventions, a resilient telecom network can be achieved, ensuring minimal disruptions during disasters.

About CDRI:

The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) is a global initiative launched by the Government of India in 2019 during the United Nations Climate Action Summit in New York. It aims to promote the resilience of infrastructure systems against climate and disaster risks, ensuring sustainable development across the globe.

Key Objectives of CDRI:

1. Strengthening Infrastructure Resilience: Enhance disaster resilience of infrastructure systems to withstand natural and man-made hazards.
2. Capacity Building: Provide technical knowledge and support for the development of disaster-resilient infrastructure.
3. Collaboration and Research: Facilitate partnerships between governments, international organizations, academic institutions, and the private sector to advance research and innovation.
4. Mainstreaming Resilience: Integrate disaster and climate resilience into development planning and infrastructure projects.
5. Data Sharing and Best Practices: Promote the exchange of information, expertise, and best practices on disaster-resilient infrastructure.

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI):

समाचार में क्यों? आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), जिसे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, ने हाल ही में भारतीय टेलीकॉम नेटवर्क की आपदा के समय तैयारियों का अध्ययन करने वाली एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में राज्य सरकारों को टेलीकॉम नेटवर्क से संबंधित आपदा प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के सुझाव दिए गए हैं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक:

टेलीकॉम नेटवर्क राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये स्थानीय नगरपालिकाओं, राज्य सरकारों और केंद्रीय प्राधिकरणों के बीच आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित संचार को सक्षम बनाते हैं।

टेलीकॉम नेटवर्क की संवेदनशीलता:

• कई टेलीकॉम केबल्स ज़मीन के ऊपर हैं, जिससे वे आपदाओं के दौरान क्षति के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं।
• टावर तेज़ हवा का सामना नहीं कर पाते।
• टेलीकॉम नेटवर्क को निरंतर बिजली आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो चक्रवात, भूकंप और अन्य आपदाओं के दौरान बाधित हो जाती है।

आपदाओं के दौरान टेलीकॉम नेटवर्क कैसे प्रभावित होते हैं?

संरचना को नुकसान:

• तेज़ हवाओं से टावर नष्ट हो सकते हैं।
• ज़मीन के ऊपर लगे केबल, भूमिगत केबल्स की तुलना में टूटने की अधिक संभावना रखते हैं।
• तटीय क्षेत्रों में समुद्र के नीचे केबल कनेक्शनों को अधिक खतरा होता है। इन केबलों के लैंडिंग स्टेशनों को नुकसान होने से नेटवर्क में बड़ी बाधा आ सकती है।

बिजली की कटौती:

• बिजली की विफलता एक प्रमुख समस्या है, जो आपदाओं के दौरान लंबे समय तक टेलीकॉम नेटवर्क को बाधित कर सकती है।
• कई टेलीकॉम ऑपरेटर 24/7 बिजली की उपलब्धता को मानक नहीं मानते और बैटरी तथा ईंधन बैकअप पर निर्भर रहते हैं।

क्या किया जा सकता है?

समुद्र के नीचे केबल्स की मरम्मत करें:

• क्षतिग्रस्त समुद्र के नीचे केबल्स को मरम्मत जहाजों की आवश्यकता होती है, जो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।

बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें:

• टेलीकॉम टावरों और नेटवर्क संचालन केंद्रों की बिजली बहाल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• आपातकालीन स्थितियों में टावर संचालन बनाए रखने के लिए ईंधन बैकअप मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए, ओडिशा में आपात स्थितियों के दौरान टेलीकॉम ऑपरेटरों को ईंधन उपलब्ध कराया जाता है।

वास्तविक समय निगरानी:

• दूरसंचार विभाग (DoT) सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके टेलीकॉम संपत्तियों को हुए नुकसान की निगरानी करता है और शीघ्र पुनर्स्थापना के लिए संसाधनों को तैनात करता है।

नेटवर्क को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है?

बेहतर डेटा संग्रहण:

• अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और क्षति पर व्यापक डेटा आपदा प्रतिक्रिया को कुशल बनाते हैं।

बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करें:

• लचीली बिजली प्रणालियों के निर्माण से टेलीकॉम व्यवधान को कम किया जा सकता है।

मजबूत टेलीकॉम डिज़ाइन:

• तटीय क्षेत्रों में सेल टावरों को उच्च गति वाली हवाओं का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

भूमिगत अवसंरचना:

• “डिग-वंस” नीति लागू करना सुनिश्चित करता है कि केबल्स, पानी और गैस आपूर्ति लाइनों को भूमिगत एक साथ रखा जाए, जिससे भविष्य में व्यवधान कम हो।

आपदा जोखिम मॉडलिंग

• अवसंरचना योजना में स्थानीय और क्षेत्रीय जोखिम प्रोफाइल को शामिल करना चाहिए।

लघु-से-मध्य अवधि की योजना:

• आपदा क्षति और हानि डेटा प्रारूपों को अपडेट करें।
• टेलीकॉम अवसंरचना योजना में आपदा जोखिम मॉडलिंग को एकीकृत करें।
• जोखिम प्रोफाइल के आधार पर परिसंपत्ति डिज़ाइन को मजबूत करें।

वाणिज्यिक हस्तक्षेप:

• पैरामीट्रिक बीमा: यह टेलीकॉम ऑपरेटरों को अपनी अवसंरचना को आपदा-सबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और सेवाओं को तेजी से बहाल करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

सरल लेकिन प्रभावी उपाय:

• बाढ़ के दौरान परिचालन बनाए रखने के लिए डीजल जनरेटर को टावरों पर ऊंचा स्थापित किया जाना चाहिए।
• छोटे, कम लागत वाले बदलाव आपदाओं के दौरान नेटवर्क लचीलापन को काफी हद तक सुधार सकते हैं।

CDRI के बारे में:

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) एक वैश्विक पहल है, जिसे 2019 में भारत सरकार द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के खिलाफ अवसंरचना प्रणालियों की लचीलापन को बढ़ावा देना है।

CDRI के प्रमुख उद्देश्य:

1. अवसंरचना लचीलापन को मजबूत करना: प्राकृतिक और मानव निर्मित खतरों को झेलने के लिए अवसंरचना प्रणालियों को आपदा प्रतिरोधी बनाना।
2. क्षमता निर्माण: आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के विकास के लिए तकनीकी ज्ञान और सहायता प्रदान करना।
3. सहयोग और अनुसंधान: अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।
4. लचीलापन का मुख्यधारा में एकीकरण: विकास योजना और अवसंरचना परियोजनाओं में आपदा और जलवायु लचीलापन को शामिल करना।
5. डेटा साझा करना और सर्वोत्तम प्रथाएं: आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर जानकारी, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना।