March 20, 2025
CBI Special Courts/Prevention of Corruption Act, 1988 (PCA)/ CBI विशेष न्यायालय /भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA)
Why in News ? The home Minister Amit Shah has recently said that not a single CBI special court
is functional in Bengal.
About CBI Special Courts :
CBI Special Courts are specialized judicial bodies in India established to adjudicate cases investigated by the Central Bureau of Investigation (CBI), focusing on corruption, economic offenses, and serious crimes. They derive their authority from the Prevention of Corruption Act, 1988 (PCA) and the Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, 1946, ensuring swift and specialized trials.
Legal Foundation:
- ● Prevention of Corruption Act, 1988 (PCA):
Section 3 of the PCA empowers the central government to establish Special Courts for trying offenses under the Act, such as bribery (Section 7) and criminal misconduct by public servants (Section 13). These courts are notified in consultation with the Chief Justice of the respective High Court.
- ● Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act, 1946:
Section 5 of the DSPE Act allows the CBI to investigate offenses across India with central government consent, while Section 6 requires state government consent for state-level probes. CBI Special Courts adjudicate these cases, often when transferred by higher courts under Section 4(2) powers.
Powers of CBI Special Courts:
- Exclusive Jurisdiction:
They have exclusive authority to try CBI-investigated cases, including PCA offenses, economic frauds (e.g., bank scams), and other crimes assigned by the Supreme Court or High Courts, bypassing regular courts for efficiency.
- Trial Powers:
Special Judges exercise powers equivalent to a Sessions Court under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) (replacing CrPC, 1973, from July 1, 2024). They can summon witnesses (BNSS Section 253), issue warrants (BNSS Section 72), and impose sentences up to life imprisonment or death, subject to appeal.
- Speedy Disposal Mandate:
Mandated to expedite trials, they aim to conclude cases within 2 years post-2018 PCA amendments (Section 4(4)), though backlogs persist, with over 6,900 cases pending as of March 2025, per Amit Shah’s Rajya Sabha statement.
- ● Sanction Oversight:
They verify prior sanction for prosecuting public servants under PCA Section 19, ensuring legal compliance before trials, a power critical to anti-corruption cases.
- Evidence and Procedure:
Authority to admit electronic evidence (BNSS Section 176) and conduct trials in absentia (BNSS Section 356) for absconding accused, enhancing procedural flexibility over CrPC provisions.
- Contempt and Enforcement:
Possess contempt powers akin to High Courts under the Contempt of Courts Act, 1971, ensuring compliance with orders, and can enforce CBI seizures or arrests (BNSS Sections 49-50).
Operational Framework:
- Establishment and Appointment:
Central government notifies Special Courts, appointing Special Judges (typically District Judge rank) with expertise in criminal law, in consultation with the High Court Chief Justice, as per PCA Section 3.
- Case Assignment:
Cases reach these courts via CBI charge sheets filed under BNSS Section 193 or through Supreme Court/High Court directives (e.g., post-poll violence cases in West Bengal, as noted by Amit Shah on March 19, 2025).
- Regional Presence:
Operate across states, e.g., 9 courts in Telangana under a Principal Special Judge, but none functional in West Bengal (March 2025), highlighting state-specific challenges due to consent withdrawal (2018) and infrastructure gaps.
- Appeals:
Judgments appealable to High Courts within 90 days (BNSS Section 418), ensuring oversight while maintaining trial court autonomy.
Significance and Challenges:
- Anti-Corruption Role:
Pivotal in enforcing PCA, they’ve delivered landmark verdicts, like the January 2025 life sentence in the RG Kar case (Sealdah CBI Court), reinforcing accountability.
- Federal Tensions:
State consent under DSPE Act Section 6 limits CBI’s reach, impacting court functionality where states like West Bengal resist, as Shah criticized, stalling 6,900+ cases.
- Resource Constraints:
Vacancies and lack of courts (e.g., West Bengal) hinder their mandate, despite their robust powers, reflecting systemic judicial bottlenecks.
CBI विशेष न्यायालय /भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA)
खबर में क्यों? 19 मार्च, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि पश्चिम बंगाल में एक भी CBI विशेष न्यायालय कार्यशील नहीं है। यह बयान तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद साकेत गोखले के CBI के प्रदर्शन और 6,900 से अधिक लंबित मामलों पर टिप्पणी के जवाब में आया। यह मुद्दा 20 मार्च, 2025 तक चर्चा में है, जो केंद्र-राज्य तनाव, न्यायिक देरी और CBI की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है।
CBI विशेष न्यायालयों के बारे में:
CBI विशेष न्यायालय भारत में विशेष न्यायिक निकाय हैं, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांचे गए मामलों, जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए स्थापित किए गए हैं। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA) और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जो त्वरित और विशेष सुनवाई सुनिश्चित करते हैं।
कानूनी आधार:
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PCA):
PCA की धारा 3 केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अपराधों (जैसे रिश्वत-धारा 7, लोक सेवकों का आपराधिक कदाचार-धारा 13) की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देती है। ये संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद अधिसूचित होते हैं।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946:
DSPE अधिनियम की धारा 5 CBI को केंद्र सरकार की सहमति से पूरे भारत में जांच करने की अनुमति देती है, जबकि धारा 6 राज्य सरकार की सहमति मांगती है। CBI विशेष न्यायालय इन मामलों की सुनवाई करते हैं, अक्सर उच्च न्यायालयों द्वारा धारा 4(2) के तहत स्थानांतरित किए गए।
CBI विशेष न्यायालयों की शक्तियाँ:
- विशेष क्षेत्राधिकार:
CBI द्वारा जांचे गए मामलों की सुनवाई का विशेष अधिकार, जैसे PCA अपराध, आर्थिक धोखाधड़ी (जैसे बैंक घोटाले), और सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट द्वारा सौंपे गए मामले, नियमित अदालतों को दरकिनार कर दक्षता बढ़ाते हैं।
- सुनवाई शक्तियाँ:
विशेष न्यायाधीश सत्र न्यायालय के समकक्ष शक्तियाँ रखते हैं (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत, जो 1 जुलाई, 2024 से CrPC की जगह ले चुका है)। वे गवाह बुला सकते हैं (BNSS धारा 253), वारंट जारी कर सकते हैं (BNSS धारा 72), और आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा दे सकते हैं, जो अपील के अधीन है।
- त्वरित निपटारा आदेश:
2018 PCA संशोधन (धारा 4(4)) के बाद 2 साल में सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य, हालांकि मार्च 2025 तक 6,900+ मामले लंबित हैं, जैसा कि अमित शाह ने बताया।
- स्वीकृति निरीक्षण:
PCA धारा 19 के तहत लोक सेवकों के अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति की जाँच, सुनवाई से पहले कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना।
- साक्ष्य और प्रक्रिया:
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार करने की शक्ति (BNSS धारा 176) और फरार आरोपियों के लिए अनुपस्थिति में सुनवाई (BNSS धारा 356), CrPC से आगे बढ़कर प्रक्रियात्मक लचीलापन।
- अवमानना और प्रवर्तन:
1971 के अवमानना अधिनियम के तहत हाई कोर्ट जैसी अवमानना शक्तियाँ, आदेशों का पालन सुनिश्चित करना, और CBI जब्ती/गिरफ्तारी को लागू करना (BNSS धारा 49-50)।
परिचालन ढांचा:
- स्थापना और नियुक्ति:
केंद्र सरकार विशेष न्यायालय अधिसूचित करती है, विशेष न्यायाधीशों (आमतौर पर जिला न्यायाधीश रैंक) की नियुक्ति PCA धारा 3 के तहत हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद होती है।
- मामला आवंटन:
CBI चार्जशीट (BNSS धारा 193) या सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के निर्देशों (जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले, शाह का उल्लेख, 19 मार्च 2025) के माध्यम से मामले पहुँचते हैं।
- क्षेत्रीय उपस्थिति:
राज्यों में संचालित, जैसे तेलंगाना में 9 न्यायालय एक मुख्य विशेष न्यायाधीश के अधीन, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई कार्यशील नहीं (मार्च 2025), जो 2018 में सहमति वापसी और आधारभूत संरचना की कमी को दर्शाता है।
- अपील:
निर्णय हाई कोर्ट में 90 दिनों के भीतर अपील योग्य (BNSS धारा 418), सुनवाई स्वायत्तता के साथ निगरानी सुनिश्चित करते हैं।
महत्व और चुनौतियाँ:
- ● भ्रष्टाचार विरोधी भूमिका:
PCA लागू करने में महत्वपूर्ण, जैसे जनवरी 2025 में RG कर मामले में आजीवन कारावास (सीलदह CBI कोर्ट), जवाबदेही को मजबूत करना।
- ● संघीय तनाव:
DSPE अधिनियम धारा 6 के तहत राज्य सहमति CBI की पहुँच सीमित करती है, जहाँ पश्चिम बंगाल जैसे राज्य विरोध करते हैं, जिससे 6,900+ मामले रुके हैं, जैसा शाह ने आलोचना की।
- ● संसाधन की कमी:
रिक्तियाँ और न्यायालयों की कमी (जैसे पश्चिम बंगाल) उनके मजबूत अधिकारों के बावजूद मिशन को बाधित करती हैं, जो व्यवस्थागत न्यायिक समस्याओं को दर्शाती है।