Cabinet Committee on Security (CCS)/सुरक्षा पर कैबिनेट  समिति

Why in News?  The approval of the Rs 63,000-crore deal for 26 Rafale-M fighter jets by the Cabinet Committee on Security (CCS) on April 9, 2025, is a significant development in India’s defense and strategic landscape.

Importance for UPSC Prelims & Mains Exam:

Prelims:  Cabinet Committees/The role of the CCS. Details about INS Vikrant, Rafale-M, or Project-75.

Mains: GS Paper II (Polity & Governance): The role of the CCS in national security decisions ties into governance structures and executive authority. It’s a case study for how cabinet committees function in India.GS Paper II (International Relations): The deal strengthens India-France strategic partnership, relevant for discussing bilateral ties, defense cooperation, and India’s foreign policy in the Indo-Pacific.

GS Paper III (Security): It addresses internal and external security challenges, maritime security, and self-reliance in defense (e.g., the transition to indigenous TEDBF). Questions on defense modernization or India’s naval strategy could draw from this.

Key Points of the News:

CCS Approval: On April 9, 2025, the CCS, chaired by PM Narendra Modi, approved the Rs 63,000-crore deal for 26 Rafale-M jets for the Indian Navy.

Deal Details: Includes 22 carrier-compatible single-seater jets and 4 non-carrier twin-seater trainers. Delivery begins in 3.5 years, completing in 6.5 years.

Strategic Purpose: Enhances naval air power for INS Vikrant and INS Vikramaditya, filling gaps until the indigenous TEDBF is ready.

French Connection: A government-to-government deal, likely to be signed during the French Defence Minister’s visit in April 2025.

Pending Submarine Deal: Three additional Scorpene-class submarines await CCS approval, building on Project-75 with Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MDL) and France’s Naval Group.

Operational Context: Rafale-M performance was observed during the Varuna exercise, and minor modifications are needed for Indian carrier lifts.

About Cabinet Committee on Security (CCS):

• Definition: The CCS is the apex decision-making body on matters of national security, defense, and strategic importance. Chaired by the Prime Minister, it includes key ministers like Defence, Home, External Affairs, and Finance.
• Role: It approves major defense procurements, assesses security threats, and formulates policies on military and internal security. The Rafale-M deal exemplifies its authority in clearing high-value, sensitive contracts.
• Significance: Reflects centralized executive control over critical decisions, ensuring coordination across ministries.

Types of Cabinet Committees:

Cabinet committees are smaller groups of ministers formed to handle specific tasks, easing the Cabinet’s workload. They are of two types:

Standing Committees: Permanent bodies with defined roles:

Cabinet Committee on Security (CCS): Focuses on defense, security, and strategic affairs (e.g., Rafale-M approval).

Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA): Handles economic policies and projects (e.g., railway projects).

Cabinet Committee on Political Affairs (CCPA): Addresses political and governance issues.

Cabinet Committee on Parliamentary Affairs: Manages legislative agendas.

Appointments Committee of the Cabinet (ACC): Oversees senior bureaucratic appointments.

Ad Hoc Committees: Temporary, formed for specific issues (e.g., a committee for a one-time policy review).

सुरक्षा पर कैबिनेट  समिति (CCS):

खबर में क्यों?  सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (Cabinet Committee on Security – CCS) ने 9 अप्रैल, 2025 को भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए ₹63,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी। यह सौदा भारत के रक्षा और रणनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के लिए महत्व:

प्रीलिम्स:

• कैबिनेट समितियां: CCS की भूमिका।
• INS विक्रांत, राफेल-एम, या प्रोजेक्ट-75 के बारे में विवरण।

मेन्स:

• GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन): राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णयों में CCS की भूमिका, जो भारत के शासन ढांचे और कार्यकारी प्राधिकरण से जुड़ती है।
• GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध): यह सौदा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करता है। यह भारत की विदेश नीति और रक्षा सहयोग में इंडो-पैसिफिक रणनीति के संदर्भ में चर्चा योग्य है।
• GS पेपर III (सुरक्षा): यह सौदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देता है।

मुख्य बिंदु:

CCS की मंजूरी:

• 9 अप्रैल, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS ने ₹63,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी।

सौदे का विवरण:

• 22 सिंगल-सीटर और 4 ट्विन-सीटर ट्रेनर विमानों की खरीद।
• डिलीवरी 3.5 वर्षों में शुरू होगी और 6.5 वर्षों में पूरी होगी।

रणनीतिक उद्देश्य:

• INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए नौसैनिक हवाई शक्ति को बढ़ाना।
• स्वदेशी TEDBF (Twin Engine Deck Based Fighter) के तैयार होने तक सामरिक क्षमताओं को मजबूत करना।

फ्रांस कनेक्शन:

1. • यह एक सरकार से सरकार के बीच का सौदा है।
   • सौदा अप्रैल 2025 में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित होने की संभावना है।

लंबित पनडुब्बी सौदा:

• तीन अतिरिक्त स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बियों का CCS की मंजूरी की प्रतीक्षा।
• यह प्रोजेक्ट-75 के तहत फ्रांस की नेवल ग्रुप और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) के साथ जुड़ा हुआ है।

परिचालन संदर्भ:

• राफेल-एम के प्रदर्शन का अवलोकन वरुण अभ्यास के दौरान किया गया।
• विमान वाहक पर फिटिंग के लिए कुछ छोटे संशोधनों की आवश्यकता।

सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (CCS) के बारे में:

CCS राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, और रणनीतिक महत्व के मामलों में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च समिति है।

• अध्यक्ष: प्रधानमंत्री।
• सदस्य: रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, और वित्त मंत्री।

भूमिका:

• प्रमुख रक्षा खरीद को मंजूरी।
• सुरक्षा खतरों का आकलन।
• सैन्य और आंतरिक सुरक्षा पर नीतियों का निर्माण।

महत्व:

• महत्वपूर्ण निर्णयों पर केंद्रीकृत कार्यकारी नियंत्रण।
• विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।

 मंत्रिमंडल समितियों के प्रकार:

 स्थायी समितियां (Standing Committees):

• सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति (CCS): रक्षा, सुरक्षा, और रणनीतिक मामलों पर ध्यान केंद्रित।
• आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (CCEA): आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को संभालती है।
• राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (CCPA): राजनीतिक और शासन संबंधी मुद्दों का प्रबंधन।
• संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडल समिति: विधायी एजेंडा का प्रबंधन।
• नियुक्तियों पर मंत्रिमंडल समिति (ACC): वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों की देखरेख।

एड-हॉक समितियां (Ad Hoc Committees):

• विशेष मुद्दों के लिए अस्थायी रूप से गठित।
• जैसे: एक बार के नीति समीक्षा के लिए समिति।