AI-generated deepfakes/ AI-निर्मित डीपफेक्स

Issue: AI-generated deepfakes are increasingly targeting women politicians worldwide, especially in the form of non-consensual deepfake pornography and sexualized images. These digital manipulations can tarnish reputations, undermine political careers, and create potential security risks like blackmail and harassment. The proliferation of AI tools that facilitate the creation of deepfakes is outpacing the ability of governments and organizations to regulate or combat the issue effectively.

Challenges:

1. Lack of Regulation: Many countries, including Pakistan, lack laws specifically addressing the creation and dissemination of sexualized deepfakes. Even where laws exist, such as in the UK and U.S., enforcement is inconsistent and regulations are still evolving.
2. Harm to Women’s Careers: Deepfakes can cause long-term harm to the reputations of women politicians, making it harder for them to engage in public life or run for office. This could lead to a chilling effect on women’s political participation.
3. Technological Accessibility: The widespread availability of cheap AI tools makes it easier for individuals to create and share deepfake content, often without any accountability or repercussions.
4. Global Disparities: Women without the resources or platform of high-profile politicians may struggle to get these harmful deepfakes removed from the internet, unlike their more privileged counterparts.

Recent Examples:

1. United States: Over 35,000 instances of deepfake content featuring 26 members of Congress were found, mostly targeting women. These images were widely distributed on pornography websites, illustrating the scale of the issue.
2. United Kingdom: More than 30 British female politicians, including Deputy Prime Minister Angela Rayner, were targeted by deepfake porn websites, where their images were altered to appear naked without their consent.
3. Italy: Prime Minister Giorgia Meloni is pursuing legal action against two men who created and posted deepfake porn videos featuring her, demanding €100,000 in damages.
4. Pakistan: Lawmakers like Meena Majeed and Azma Bukhari were subjected to deepfakes, including one in which Bukhari’s face was placed on a sexualized image of an Indian actor.

Way Forward:

1. Stronger Legislation: Governments worldwide need to create clear laws to regulate deepfake content, criminalizing its creation and distribution, especially non-consensual deepfakes. Global efforts should focus on closing regulatory gaps.
2. International Cooperation: As deepfake technology transcends borders, there needs to be international collaboration to address this issue, particularly in developing clear standards for combating the spread of deepfakes.
3. Technological Solutions: AI-based tools that detect and flag deepfake content should be enhanced, and platforms hosting such content should be held accountable for removing it quickly.
4. Public Awareness and Education: Raising awareness about the potential harms of deepfakes and empowering people, especially women politicians, with resources to protect their image online will be crucial.
5. Support for Victims: Establishing support mechanisms for victims, including legal assistance and resources for combating the spread of deepfakes, would be critical in helping those targeted.

The issue of AI-generated deepfakes is a complex and evolving challenge that needs coordinated global efforts and stronger legal frameworks to protect women politicians and ensure their right to participate in public life without the fear of digital harassment.

समस्या: AI-निर्मित डीपफेक्स (गहरी नकली छवियाँ) दुनिया भर में महिला राजनेताओं को निशाना बना रही हैं, विशेष रूप से गैर-सहमति वाले डीपफेक पोर्नोग्राफी और यौनिकृत छवियों के रूप में। ये डिजिटल संशोधन प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, राजनीतिक करियर को कमजोर कर सकते हैं, और ब्लैकमेल और उत्पीड़न जैसे सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। डीपफेक्स बनाने में सहायक सस्ते AI उपकरणों का प्रसार सरकारों और संगठनों की नियमन करने की क्षमता से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है।

चुनौतियाँ:

1. नियमों की कमी: कई देशों, जैसे पाकिस्तान, में यौनिकृत डीपफेक्स के निर्माण और प्रसार को संबोधित करने वाले विशेष कानून नहीं हैं। जहां कानून मौजूद हैं, जैसे कि यूके और यूएस में, वहां प्रवर्तन असंगत है और नियमावली अभी भी विकसित हो रही है।
2. महिलाओं के करियर को नुकसान: डीपफेक्स महिला राजनेताओं की प्रतिष्ठा को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उनके लिए सार्वजनिक जीवन में भाग लेना या चुनावी दौड़ में हिस्सा लेना कठिन हो जाता है। इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
3. प्रौद्योगिकी की पहुंच: सस्ते AI उपकरणों की व्यापक उपलब्धता से यह संभव हो गया है कि लोग डीपफेक्स सामग्री बना और साझा कर सकें, अक्सर बिना किसी जवाबदेही या परिणाम के।
4. वैश्विक असमानताएँ: जो महिलाएँ उच्च-प्रोफाइल राजनेताओं के पास संसाधनों और प्लेटफ़ॉर्म की कमी से जूझती हैं, वे इन हानिकारक डीपफेक्स को इंटरनेट से हटाने में कठिनाई महसूस कर सकती हैं, जैसे कि उनके अधिक विशेषाधिकार प्राप्त समकक्षों के पास होते हैं।

हाल के उदाहरण:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका: कांग्रेस के 26 सदस्यों, जिनमें से 25 महिलाएं थीं, के डीपफेक्स का 35,000 से अधिक उदाहरण पाया गया। ये छवियाँ पोर्नोग्राफ़ी वेबसाइटों पर फैलाई गईं, जिससे इस समस्या के पैमाने का पता चलता है।
2. यूनाइटेड किंगडम: 30 से अधिक ब्रिटिश महिला राजनेताओं को डीपफेक पोर्न वेबसाइटों द्वारा निशाना बनाया गया, जहाँ उनकी छवियों को बिना उनकी सहमति के नग्न रूप में बदला गया।
3. इटली: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दो पुरुषों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जिन्होंने उनके डीपफेक पोर्न वीडियो बनाए और अमेरिकी पोर्न वेबसाइटों पर पोस्ट किए, और 100,000 यूरो का मुआवजा मांगा।
4. पाकिस्तान: कानून निर्माता मीना मजीद और अज़मा बुखारी को डीपफेक्स का सामना करना पड़ा, जिसमें बुखारी के चेहरे को भारतीय अभिनेता की यौनिक छवि पर सस्पेंड किया गया था।

आगे का रास्ता:

1. कड़ा कानून: दुनिया भर की सरकारों को डीपफेक्स सामग्री को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से गैर-सहमति वाले डीपफेक्स के निर्माण और प्रसार को अपराधीकरण करना। वैश्विक प्रयासों को नियामक अंतर को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: चूंकि डीपफेक्स तकनीक सीमाओं को पार करती है, इसलिए इस मुद्दे का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, विशेष रूप से डीपफेक्स के प्रसार से निपटने के लिए स्पष्ट मानकों का विकास करना।
3. प्रौद्योगिकीय समाधान: AI-आधारित उपकरणों को डीपफेक्स सामग्री का पता लगाने और उसे चिह्नित करने के लिए बेहतर बनाया जाना चाहिए, और उन प्लेटफार्मों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जो इस सामग्री को जल्दी से हटा दें।
4. सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा: डीपफेक्स के संभावित नुकसानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों, विशेष रूप से महिला राजनेताओं को उनके ऑनलाइन चित्र की रक्षा करने के लिए संसाधनों से सशक्त बनाना महत्वपूर्ण होगा।
5. पीड़ितों के लिए समर्थन: पीड़ितों के लिए समर्थन तंत्र स्थापित करना, जिसमें कानूनी सहायता और डीपफेक्स के प्रसार से लड़ने के लिए संसाधन शामिल हों, उन लोगों की मदद करने के लिए महत्वपूर्ण होगा जिनका शिकार हुआ है।

AI-निर्मित डीपफेक्स एक जटिल और विकसित हो रहा चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए वैश्विक प्रयासों और मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है ताकि महिला राजनेताओं की रक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सार्वजनिक जीवन में भाग ले सकें बिना डिजिटल उत्पीड़न के डर के।