अनुच्छेद 200/201:

Why in News ? The Supreme Court, for the first time, mandates that the President must decide on bills referred by governors within three months from the date of referral

Key Points

Three-Month Deadline for Presidential Decision:

• The Supreme Court, for the first time, mandates that the President must decide on bills referred by governors within three months from the date of referral. This addresses the lack of a constitutional timeframe under Article 201, ensuring timely action.

Judicial Review of Presidential Functions:

• The court ruled that the President’s functions under Article 201 (which involves assenting to or withholding assent from bills reserved by governors) are subject to judicial review. This curtails any notion of absolute executive discretion, making the process accountable.

 No Pocket Veto:

• The court rejected the concept of a “pocket veto,” where the President could indefinitely delay a decision without formally withholding assent. It emphasized that the President must actively choose to grant or withhold assent, aligning with the principle of reasonable exercise of power.

Reasonable Timeframe Principle:

• Even without a prescribed limit in the Constitution, the court held that powers under statutes (including Article 201) must be exercised within a reasonable time. A delay beyond three months requires recorded reasons communicated to the concerned state.

Tamil Nadu Governor’s Action Set Aside:

• • The bench (Justices JB Pardiwala and R Mahadevan) declared Tamil Nadu Governor RN Ravi’s decision to withhold assent to 10 bills passed by the DMK-led assembly as illegal. These bills, re-passed on November 18, 2023, after initial rejection, were deemed assented to, resolving a long-standing standoff.

State Recourse for Inaction:

• If the President fails to act within three months, states can challenge this inaction in court, providing a legal remedy and reinforcing state autonomy in legislative matters.

Role of Courts in Constitutional Validity:

• The court clarified that questions of a bill’s constitutionality should not be decided by the executive (President or Governor). Instead, such issues must be referred to the Supreme Court under Article 143, reserving judicial prerogative for constitutional courts.

Impact on Federal Relations:

• By setting timelines and subjecting executive actions to review, the ruling strengthens cooperative federalism, curbing potential misuse of gubernatorial or presidential powers to obstruct state legislatures, especially in opposition-ruled states like Tamil Nadu.

 About Articles 200 and 201:

Article 200: Governor’s Assent to Bills

Provisions:

• The Governor can:
  1. Give assent to the bill.
  2. Withhold assent.
  3. Reserve the bill for the consideration of the President.
  4. Return the bill (except a Money Bill) to the state legislature for reconsideration.

Issues:

Discretionary Powers:

• The ambiguity over the extent of the Governor’s discretionary powers in withholding or reserving assent.
• • Concerns over misuse or delay in decision-making.

Delay Tactics:

• Instances where Governors have indefinitely delayed decisions on state bills, affecting legislative processes.

Federal Tensions:

• Perceived biases of Governors acting as agents of the central government, causing friction in Centre-State relations.

Key Case Laws:

Shamsher Singh v. State of Punjab (1974):

Reiterated that the Governor must act on the advice of the Council of Ministers, except in specific discretionary situations.

Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016):

1. • Stressed that the Governor’s discretion is limited and cannot be exercised arbitrarily.

State of Rajasthan v. Union of India (1977):

1. • Highlighted the Governor’s role as a link between the Centre and the state, emphasizing cooperative federalism.

Tamil Nadu Case (2025):

• • The Supreme Court ruled that Governors must act on bills referred to them in a time-bound manner, setting the precedent for reasonable timelines.

Article 201: President’s Decision on Bills Reserved by the Governor

Provisions:

• When a bill is reserved for the President’s consideration:
  1. The President can grant assent.
  2. The President can withhold assent.

Issues:

Lack of Timeframe:

• The Constitution does not prescribe a time limit for the President’s decision, leading to indefinite delays (referred to as “pocket veto”).

Judicial Review:

• Questions about whether the President’s actions (or inactions) under Article 201 are subject to judicial scrutiny.

Executive Overreach:

• Concerns about the Centre using the President’s office to interfere in state legislative processes.

Key Case Laws:

Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992):

• Clarified the extent of judicial review in cases of constitutional functionaries like the Speaker and indirectly linked to the President’s discretion.

State of Kerala v. Union of India (1978):

• Highlighted the potential misuse of Article 201 to delay state governance.

Tamil Nadu Case (2025):

• The Supreme Court explicitly stated that the President must take a decision within three months on bills reserved under Article 201.

Related Commissions and Reports

Sarkaria Commission (1988):

1. • Addressed the Governor’s role in Centre-State relations.
   • Recommended Governors avoid frequent use of discretionary powers and act based on the advice of the state government.

Punchhi Commission (2010):

1. • Suggested amending Articles 200 and 201 to provide time-bound frameworks for Governors and the President to act on state bills.

1. • Emphasized minimizing the discretionary powers of the Governor to prevent delays and ensure cooperative federalism.

M.M. Punchhi Commission Recommendations on Article 201:

1. • Proposed a 90-day limit for the President to decide on bills reserved for consideration.

Venkatachaliah Commission (2002):

1. • Reiterated the importance of time-bound decision-making and limiting discretionary powers.

Way Forward:

• Legislative Reforms:

• • Amend Articles 200 and 201 to mandate specific timelines for both the Governor and the President.

• Strengthening Federalism:

• • Ensure Governors and the President exercise their powers in line with the principles of cooperative federalism.

• Judicial Oversight:

• • Encourage judicial review to check delays or misuse of powers under Articles 200 and 201.

• Implementation of Commission Recommendations:

• • Adopt the Punchhi Commission’s proposal for time limits and clarify the scope of discretionary powers.

अनुच्छेद 200/201:

खबरों में क्यों? सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह आदेश दिया है कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर रेफरल की तिथि से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए

मुख्य बिंदु

राष्ट्रपति के निर्णय के लिए तीन महीने की समय-सीमा:

• सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह आदेश दिया है कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर रेफरल की तिथि से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। यह अनुच्छेद 201 के तहत संवैधानिक समय-सीमा की कमी को संबोधित करता है, जिससे समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है।

राष्ट्रपति के कार्यों की न्यायिक समीक्षा:

• न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के कार्य (जिसमें राज्यपालों द्वारा आरक्षित विधेयकों पर सहमति देना या सहमति न देना शामिल है) न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। यह पूर्ण कार्यकारी विवेक की किसी भी धारणा को कम करता है, जिससे प्रक्रिया जवाबदेह बनती है।

पॉकेट वीटो नहीं:

• न्यायालय ने “पॉकेट वीटो” की अवधारणा को खारिज कर दिया, जिसके तहत राष्ट्रपति औपचारिक रूप से स्वीकृति रोके बिना किसी निर्णय को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति को शक्ति के उचित प्रयोग के सिद्धांत के अनुरूप स्वीकृति देने या रोकने का सक्रिय रूप से चयन करना चाहिए।

उचित समय-सीमा सिद्धांत:

• संविधान में निर्धारित सीमा के बिना भी, न्यायालय ने माना कि क़ानूनों (अनुच्छेद 201 सहित) के तहत शक्तियों का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। तीन महीने से अधिक की देरी के लिए संबंधित राज्य को सूचित किए गए रिकॉर्ड किए गए कारणों की आवश्यकता होती है।

तमिलनाडु के राज्यपाल की कार्रवाई को खारिज किया गया:

• पीठ (न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन) ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के डीएमके के नेतृत्व वाली विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों पर स्वीकृति रोकने के फैसले को अवैध घोषित किया। प्रारंभिक अस्वीकृति के बाद 18 नवंबर, 2023 को पुनः पारित किए गए इन विधेयकों को स्वीकृत माना गया, जिससे लंबे समय से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया।

निष्क्रियता के लिए राज्य का सहारा: • यदि राष्ट्रपति तीन महीने के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो राज्य इस निष्क्रियता को अदालत में चुनौती दे सकते हैं, जिससे कानूनी उपाय उपलब्ध होगा और विधायी मामलों में राज्य की स्वायत्तता मजबूत होगी।

संवैधानिक वैधता में न्यायालयों की भूमिका: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी विधेयक की संवैधानिकता के प्रश्नों का निर्णय कार्यपालिका (राष्ट्रपति या राज्यपाल) द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, ऐसे मुद्दों को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए, जिससे संवैधानिक न्यायालयों के लिए न्यायिक विशेषाधिकार सुरक्षित रहेंगे। संघीय संबंधों पर

अनुच्छेद 200 और 201 के बारे में:

अनुच्छेद 200: विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति

प्रावधान:

• राज्यपाल:

1. विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं।
2. स्वीकृति रोक सकते हैं।
3. राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं।
4. विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस कर सकते हैं।

मुद्दे:

विवेकाधीन शक्तियाँ:

• स्वीकृति रोकने या सुरक्षित रखने में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की सीमा पर अस्पष्टता।
• निर्णय लेने में दुरुपयोग या देरी पर चिंताएँ।

विलंब की रणनीति:

• ऐसे उदाहरण जहाँ राज्यपालों ने राज्य विधेयकों पर निर्णय अनिश्चित काल के लिए विलंबित किए हैं, जिससे विधायी प्रक्रियाएँ प्रभावित हुई हैं।

संघीय तनाव:

• राज्यपालों द्वारा केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने के कथित पूर्वाग्रह, जिससे केंद्र-राज्य संबंधों में घर्षण पैदा होता है।

प्रमुख मामले: शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):

• दोहराया गया कि राज्यपाल को विशिष्ट विवेकाधीन स्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए। नबाम रेबिया बनाम उपसभापति (2016):

इस बात पर बल दिया गया कि राज्यपाल का विवेक सीमित है और इसे मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977):

सहकारी संघवाद पर जोर देते हुए केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में राज्यपाल की भूमिका पर प्रकाश डाला। तमिलनाडु मामला (2025):

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यपालों को उनके पास भेजे गए विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए, जिससे उचित समयसीमा के लिए मिसाल कायम हो।

अनुच्छेद 201: राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति का निर्णय प्रावधान: • जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है: 1. राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकते हैं।

2. राष्ट्रपति सहमति को रोक सकते हैं।

मुद्दे:

समय-सीमा का अभाव:

• संविधान राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है, जिसके कारण अनिश्चितकालीन देरी होती है (जिसे “पॉकेट वीटो” कहा जाता है)।

न्यायिक समीक्षा:

• अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के कार्यों (या निष्क्रियताओं) के बारे में प्रश्न न्यायिक जांच के अधीन हैं या नहीं।

कार्यपालिका का अतिक्रमण:

• राज्य विधायी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए राष्ट्रपति के कार्यालय का उपयोग करने के बारे में केंद्र की चिंताएँ।

मुख्य मामले:

 किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु (1992):

• अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों के मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमा को स्पष्ट किया और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के विवेक से जोड़ा।

 केरल राज्य बनाम भारत संघ (1978):

• राज्य शासन में देरी करने के लिए अनुच्छेद 201 के संभावित दुरुपयोग पर प्रकाश डाला।

तमिलनाडु मामला (2025):

• सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

संबंधित आयोग और रिपोर्ट:

सरकारिया आयोग (1988):

• केंद्र-राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका पर विचार किया।
• राज्यपालों को विवेकाधीन शक्तियों के बार-बार इस्तेमाल से बचने और राज्य सरकार की सलाह के आधार पर कार्य करने की सलाह दी।

पुंछी आयोग (2010):

• राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्य के विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 200 और 201 में संशोधन का सुझाव दिया।
• देरी को रोकने और सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने पर जोर दिया।

अनुच्छेद 201 पर एम.एम. पुंछी आयोग की सिफारिशें:

• विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए 90 दिनों की सीमा का प्रस्ताव दिया।

वेंकटचलैया आयोग (2002):

• समयबद्ध निर्णय लेने और विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करने के महत्व को दोहराया।

आगे की राह:

• विधायी सुधार:
• राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए विशिष्ट समयसीमा अनिवार्य करने के लिए अनुच्छेद 200 और 201 में संशोधन करना।
• संघवाद को मजबूत करना:
• सुनिश्चित करना कि राज्यपाल और राष्ट्रपति सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप अपनी शक्तियों का प्रयोग करें।
• न्यायिक निगरानी:
• अनुच्छेद 200 और 201 के तहत शक्तियों के दुरुपयोग या देरी की जाँच करने के लिए न्यायिक समीक्षा को प्रोत्साहित करना।
• आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन:
• समय सीमा के लिए पुंछी आयोग के प्रस्ताव को अपनाना और विवेकाधीन शक्तियों के दायरे को स्पष्ट करना।