Why in News ?  The Supreme Court has declared that the Prayagraj Development Authority’s demolition of six private homes was “inhumane and illegal.” A Bench led by Justice A.S. Oka ordered the authorities to pay Rs 10 lakh compensation to each affected house owner for violating their fundamental right to shelter without following due process.

Illegal Demolitions Shock SC’s Conscience:

• The court strongly condemned the illegal demolition conducted in 2021, emphasizing that the rule of law must be upheld. Justice Oka noted that the demolitions were carried out without proper service of show-cause notices, which were only affixed on properties instead of being personally delivered or sent via registered post.

Affixing Notices Must Stop” – SC

• Justice Oka criticized the practice of pasting notices, stating:
• “This affixing business must be stopped. They have lost their houses because of this.”
• The court reiterated that the right to shelter is an integral part of Article 21 and that the Prayagraj Development Authority violated due process.

Violation of UP Urban Planning and Development Act, 1973:

• The court took serious exception to the misuse of Section 27 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, which governs the demolition of unauthorized structures. The law mandates serving a notice and providing a reasonable opportunity to show cause before any demolition.

Key findings:

• Show-cause notice issued on December 18, 2020 was merely affixed on properties.
• Demolition order on January 8, 2021 was also affixed, not served properly.
• First registered post notice sent on March 1, 2021, received on March 6, 2021.
• Demolition took place the very next day, denying victims a chance to appeal.

SC Cites 2024 Judgment Against “Bulldozer Culture”:

• The Bench referred to the November 2024 Supreme Court judgment (‘In Re Directions In The Matter Of Demolition Of Structures’) that laid down binding guidelines against arbitrary demolitions, including:
• 15 days’ prior notice before demolition.
• Fair opportunity for the affected parties to challenge the action.

Though the present case occurred before the 2024 judgment, the SC emphasized that Section 43 of the UP Urban Planning and Development Act, 1973 already required genuine efforts to serve notices.

About Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973:

The Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 governs urban planning, development, and regulation in Uttar Pradesh. Below are some of its important sections:

Key Sections of the UP Urban Planning and Development Act, 1973:

Section 3 – Establishment of Development Authorities

1. • Provides for the creation of development authorities for urban areas.
   • Defines the powers and jurisdiction of these authorities.

Section 6 – Powers and Functions of Development Authorities

1. • Authorizes authorities to prepare Master Plans, zoning regulations, and development schemes.

Section 14 – Restriction on Development Without Permission:

No construction or land development is allowed without prior approval from the development authority.

Section 15 – Application for Permission:

• Describes the procedure for obtaining development approval from authorities.
• Ensures regulation of unauthorized constructions.

Section 27 – Demolition of Unauthorized Constructions:

• Empowers the development authority to demolish unauthorized structures built in violation of the Master Plan.
• Requires authorities to issue a show-cause notice and provide a reasonable opportunity to the owner before demolition.

Section 28 – Power to Stop Unlawful Construction:

• Grants the authority power to order a halt on unauthorized construction and seize materials used in such construction.

Section 32 – Enforcement of Orders

• Defines penalties and legal actions for non-compliance with the Act’s provisions.

Section 38 – Power to Acquire Land:

• Grants the authority power to acquire land for urban planning and development projects.

Section 41 – Appeal Against Orders of Authority:

• Provides a mechanism for affected individuals to appeal against decisions made by the development authority.

Section 43 – Service of Notice:

• Mandates authorities to make genuine efforts to serve notices to affected persons before taking action.

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 / धारा 27:

चर्चा में क्यों ?  सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा छह निजी घरों के विध्वंस को “अमानवीय और अवैध” करार दिया। न्यायमूर्ति ए.एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्राधिकरण को प्रभावित मकान मालिकों को ₹10 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि उनके आवास के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया था और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

अवैध विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

न्यायालय ने 2021 में हुए इस अवैध विध्वंस की कड़ी निंदा की और कहा कि कानून का शासन बनाए रखना आवश्यक है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि शो-कॉज नोटिस उचित तरीके से नहीं दिया गया था और इसे केवल संपत्तियों पर चिपका दिया गया, बजाय इसके कि इसे व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाता।

“नोटिस चिपकाने की प्रथा बंद होनी चाहिए” – सुप्रीम कोर्ट

• न्यायमूर्ति ओका ने नोटिस चिपकाने की प्रथा की आलोचना करते हुए कहा:

“यह नोटिस चिपकाने का काम बंद होना चाहिए। लोगों ने इसी वजह से अपने घर खो दिए हैं।”

• अदालत ने दोहराया कि निवास का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 का उल्लंघन:

• सुप्रीम कोर्ट ने धारा 27 के दुरुपयोग को लेकर गंभीर आपत्ति जताई।
• इस धारा के तहत गैरकानूनी निर्माण को गिराने से पहले नोटिस जारी करना और मकान मालिक को उचित अवसर देना अनिवार्य है।

मुख्य निष्कर्ष:

• 18 दिसंबर 2020 को जारी शो-कॉज नोटिस केवल संपत्तियों पर चिपकाया गया।
• 8 जनवरी 2021 को विध्वंस आदेश भी केवल चिपकाया गया, उचित सेवा नहीं दी गई।
• 1 मार्च 2021 को पहला पंजीकृत डाक नोटिस भेजा गया, जिसे 6 मार्च 2021 को प्राप्त किया गया।
• 7 मार्च 2021 को विध्वंस कर दिया गया, जिससे प्रभावित लोगों को अपील का अवसर नहीं मिला।

सुप्रीम कोर्ट ने “बुलडोज़र संस्कृति” पर 2024 के फैसले का हवाला दिया:

• नवंबर 2024 के फैसले (‘In Re Directions In The Matter Of Demolition Of Structures’) का संदर्भ देते हुए अवैध विध्वंस पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे:

• • विध्वंस से 15 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य।
  • प्रभावित पक्षों को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलना चाहिए।

• हालांकि यह मामला 2024 के फैसले से पहले का था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि धारा 43 पहले से ही नोटिस की उचित सेवा का प्रावधान करती है।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 – महत्वपूर्ण धाराएँ:

धारा 3 – विकास प्राधिकरणों की स्थापना

1. • नगर क्षेत्रों के लिए विकास प्राधिकरणों की स्थापना।
   • इनके अधिकार और कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है।

धारा 6 – विकास प्राधिकरणों की शक्तियाँ और कार्य

• प्राधिकरण को मास्टर प्लान, ज़ोनिंग नियम, और विकास योजनाएँ तैयार करने का अधिकार।

धारा 14 – बिना अनुमति निर्माण पर रोक

1. • विकास प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी निर्माण या भूमि विकास अवैध होगा।

धारा 15 – अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. • निर्माण कार्य के लिए विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया।
   • अवैध निर्माण को रोकने के लिए नियम।

धारा 27 – अवैध निर्माण का विध्वंस

1. • विकास प्राधिकरण को मास्टर प्लान के उल्लंघन में बने अवैध निर्माण को गिराने की शक्ति।
   • विध्वंस से पहले शो-कॉज नोटिस जारी करना और मालिक को उचित अवसर देना अनिवार्य।

धारा 28 – अवैध निर्माण रोकने की शक्ति

• अवैध निर्माण कार्यों को रोकने और निर्माण सामग्री जब्त करने का अधिकार।

धारा 32 – आदेशों का प्रवर्तन

• अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर दंड और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान।

धारा 38 – भूमि अधिग्रहण की शक्ति:

• शहरी नियोजन और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने की अनुमति।

धारा 41 – आदेशों के खिलाफ अपील:

विकास प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील की प्रक्रिया।

धारा 43 – नोटिस की सेवा:

• नोटिस देने से पहले प्राधिकरण को प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करने का उचित प्रयास करना अनिवार्य।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला विकास प्राधिकरणों को मनमाने तरीके से विध्वंस करने से रोकता है और आवास के अधिकार को सुरक्षित रखने पर बल देता है।