1. Supreme Court’s View on Linguistic Secularism (2014 Judgment):

• The court emphasized “linguistic secularism”, which promotes the acceptance of legitimate aspirations of speakers of different languages in India.
• Development of both law and language in India was described as “organic and accommodative”, aiming to secure linguistic secularism.
• Judgment: U.P. Hindi Sahittya Sammelan vs State of U.P. (2014).

2. Constitutional Provisions on Language:

• Article 343: Declares Hindi in the Devanagari script as the official language of the Union but not the national language.
• Article 351: Imposes a duty on the Union government to promote the spread of Hindi for it to serve as a medium of expression for the composite culture of India.
• Article 29(1): Grants the fundamental right to conserve a distinct language, script, or culture, applicable to both majority and minority communities.

3. Hindi as Official Language, Not National Language:

• H.M. Seervai’s commentary:
  • Hindi was selected as the official language but could not be the national language as it is not spoken across all parts of India.
  • Other regional languages, such as Bengali, Tamil, Marathi, and Gujarati, were considered more developed in some regions.

4. Court’s Observations on Medium of Instruction:

• In State of Karnataka vs Associated Management of Primary & Secondary Schools, the Supreme Court ruled:
  • The fundamental right to speech and expression under Article 19 includes the freedom of students to choose their language of instruction.
  • The state cannot impose control over such choices.
• The court referred to the U.S. Supreme Court case Pierce v. Society of Sisters (1924):
  • A child is not a mere creature of the State, and parents have the right and duty to prepare them for future obligations.

5. Hindi Imposition Controversy:

• Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin criticized the National Education Policy (NEP) for imposing Hindi, which he alleged hampers Tamil Nadu’s progress in education.

6. Allahabad High Court’s View (1982):

• Case: Sunil K.R. Sahastrabudhey vs Director, IIT Kanpur.
• Observed that while Article 351 mandates the promotion of Hindi, no citizen has the right to compel institutions to provide education in a specific language.

Conclusion:

The Supreme Court has consistently emphasized linguistic diversity and the protection of individual and community rights to preserve and develop languages. It has upheld the constitutional balance between promoting Hindi and ensuring freedom of choice in language and education.

सुप्रीम कोर्ट: ‘भाषाई धर्मनिरपेक्षता’ और भाषा नीतियां:

1. सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण: ‘भाषाई धर्मनिरपेक्षता’ (2014 का फैसला):

• कोर्ट ने “भाषाई धर्मनिरपेक्षता” पर जोर दिया, जो भारत में विभिन्न भाषाओं के वक्ताओं की वैध आकांक्षाओं को स्वीकार करने को बढ़ावा देती है।
• भारत में कानून और भाषा दोनों के विकास को “संगठित और समायोज्य” बताया गया, जिसका उद्देश्य भाषाई धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करना है।
• केस: उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014)।

2. भाषा पर संवैधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 343: हिंदी (देवनागरी लिपि में) को संघ की राजभाषा घोषित करता है, लेकिन इसे राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया।
• अनुच्छेद 351: संघ सरकार पर हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने का कर्तव्य सौंपता है ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके।
• अनुच्छेद 29(1): किसी विशिष्ट भाषा, लिपि, या संस्कृति को संरक्षित करने का मौलिक अधिकार देता है, जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों पर लागू होता है।

3. हिंदी: राजभाषा, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं:

• एच.एम. सीरवाई की टिप्पणी:
  • हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे राष्ट्रीय भाषा नहीं माना गया क्योंकि यह भारत के सभी हिस्सों में नहीं बोली जाती।
  • अन्य क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे बंगाली, तमिल, मराठी, और गुजराती, कुछ क्षेत्रों में हिंदी की तुलना में अधिक विकसित मानी गईं।

4. शिक्षा के माध्यम पर अदालत का अवलोकन:

• केस: कर्नाटक राज्य बनाम प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन संघ।
  • सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में छात्रों को शिक्षा के माध्यम का चयन करने का अधिकार शामिल है।
  • राज्य ऐसे चयन पर नियंत्रण नहीं लगा सकता।
• कोर्ट ने यू.एस. सुप्रीम कोर्ट के केस पियर्स बनाम सोसाइटी ऑफ सिस्टर्स (1924) का उल्लेख किया:
  • एक बच्चा केवल राज्य का प्राणी नहीं है; माता-पिता को उसका भविष्य निर्धारित करने का अधिकार और कर्तव्य है।

5. हिंदी थोपने का विवाद

• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की आलोचना करते हुए इसे हिंदी थोपने और तमिलनाडु की शिक्षा प्रगति को बाधित करने वाला बताया।

6. इलाहाबाद हाईकोर्ट का दृष्टिकोण (1982)

• केस: सुनील के.आर. ससत्रबुद्धे बनाम निदेशक, आईआईटी कानपुर।
• निर्णय:
  • अनुच्छेद 351 हिंदी के प्रचार-प्रसार का कर्तव्य देता है, लेकिन किसी नागरिक को किसी संस्था से किसी विशेष भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट ने भाषाई विविधता और भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को लगातार प्राथमिकता दी है। अदालत ने हिंदी के प्रचार और भाषा और शिक्षा में स्वतंत्रता के अधिकार के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की पुष्टि की है।