Why in News ? The Supreme Court recently emphasized that sexual equality, along with moral and ethical training on respectful behavior towards women, must be incorporated into school curriculums.

Need for Sexual Equality:

1. Addressing Deep-Rooted Patriarchy:
   India continues to face challenges stemming from gender biases that restrict opportunities for women in various domains.

2. Economic Participation:
   Gender disparities in education and employment hinder the nation’s economic growth.

3. Gender Gap in Education:
   According to NFHS-5, 70.3% of females are literate compared to 84.7% of males.

4. Labor Force Participation:
   In India, only around 37% of women aged 15 years and above participate in the workforce, compared to about 73% of men.

5. Constitutional Mandate:
   Articles 14, 15, and 21 of the Indian Constitution promote gender equality, and including this in education aligns with these constitutional values.

6. Gender-Based Violence:
   Early education on gender equality can help reduce gender-based violence, harassment, and discrimination.

Challenges to Achieving Sexual Equality:

1. Deep-Rooted Patriarchy:
   Societal norms and traditional biases reinforce gender stereotypes, limiting women’s opportunities.

2. Educational Gaps:
   A lack of gender-sensitive curricula and insufficient teacher training hinder the effective teaching of gender equality.

3. Workplace Disparities:
   Wage gaps, underrepresentation in leadership, and gendered career preferences perpetuate inequality.

4. Violence Against Women:
   Despite legal frameworks, issues like sexual harassment, domestic violence, and crimes against women remain persistent.

5. Digital and Media Influence:
   The objectification of women in media and unchecked cyber abuse further contribute to gender biases.

Global Efforts Toward Sexual Equality:

1. United Nations Sustainable Development Goal 5:
   Aims to achieve gender equality and empower women and girls.

2. Beijing Declaration and Platform for Action (1995):
   Outlines commitments for achieving gender equality worldwide.

3. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW):
   Encourages policy reforms and legal protections against gender discrimination.

National Efforts Toward Sexual Equality:

1. Beti Bachao Beti Padhao (BBBP):
   Promotes awareness and education for the girl child to combat gender biases.

2. National Education Policy (NEP) 2020:
   Recognizes gender inclusion as a priority and promotes sensitization programs.

3. Nirbhaya Fund:
   Supports initiatives to enhance women’s safety and security.

4. Digital Literacy Programme for Women:
   Under the Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA), this program empowers women to access e-governance services and financial platforms, enabling their participation in the digital economy.

5. One Stop Centre Scheme (Sakhi Centres):
   Provides integrated services such as police facilitation, medical aid, legal aid and counseling, psycho-social counseling, and temporary shelter for women affected by violence.

Concluding Remarks:

Integrating sexual equality into school curriculums is vital for building a just and equitable society. Implementing a well-designed and effective gender-sensitization curriculum can be a transformative step towards a progressive and inclusive India.

यौन समानता/ महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार पर नैतिक और नैतिक प्रशिक्षण के साथ, स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल :

चर्चा में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह जोर दिया है कि यौन समानता, महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार पर नैतिक और नैतिक प्रशिक्षण के साथ, स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

यौन समानता की आवश्यकता:

1. गहरी जड़ें जमाए पितृसत्ता को संबोधित करना:
   भारत अभी भी उन लिंग पूर्वाग्रहों से जूझ रहा है जो विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के अवसरों को सीमित करते हैं।

2. आर्थिक भागीदारी:
   शिक्षा और रोजगार में लिंग असमानता देश की आर्थिक प्रगति को बाधित करती है।

3. शिक्षा में लिंग अंतर:
   एनएफएचएस-5 के अनुसार, महिलाओं की साक्षरता दर 70.3% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 84.7% है।

4. श्रम शक्ति भागीदारी:
   भारत में, केवल 37% महिलाएं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु की) श्रम शक्ति में भाग लेती हैं, जबकि पुरुषों का अनुपात लगभग 73% है।

5. संवैधानिक दायित्व:
   भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 लिंग समानता को बढ़ावा देते हैं, और इसे शिक्षा में शामिल करना इन संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है।

6. लिंग-आधारित हिंसा:
   लिंग समानता पर प्रारंभिक शिक्षा लिंग-आधारित हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव को कम करने में मदद कर सकती है।

यौन समानता प्राप्त करने की चुनौतियाँ:

1. गहरी जड़ें जमाए पितृसत्ता:
   सामाजिक मान्यताएं और पारंपरिक पूर्वाग्रह लिंग रूढ़ियों को मजबूत करते हैं और महिलाओं के अवसरों को सीमित करते हैं।

2. शैक्षिक अंतराल:
   लिंग-संवेदनशील पाठ्यक्रमों की कमी और शिक्षकों के अपर्याप्त प्रशिक्षण से लिंग समानता की शिक्षा प्रभावी रूप से बाधित होती है।

3. कार्यस्थल में असमानता:
   वेतन अंतर, नेतृत्व भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व, और लिंग-आधारित करियर प्राथमिकताएं असमानता को बनाए रखती हैं।

4. महिलाओं के खिलाफ हिंसा:
   कानूनी ढांचे के बावजूद, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी समस्याएं बनी रहती हैं।

5. डिजिटल और मीडिया प्रभाव:
   मीडिया में महिलाओं का वस्तुकरण और अनियंत्रित साइबर दुर्व्यवहार लिंग पूर्वाग्रह को और बढ़ावा देता है।

यौन समानता की दिशा में वैश्विक प्रयास:

1. संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 5:
   लिंग समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है।

2. बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच (1995):
   वैश्विक स्तर पर लिंग समानता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है।

3. महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW):
   नीतिगत सुधारों और लिंग भेदभाव के खिलाफ कानूनी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है।

यौन समानता की दिशा में राष्ट्रीय प्रयास:

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी):
   लिंग पूर्वाग्रह से लड़ने के लिए बालिकाओं की शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देता है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020:
   लिंग समावेशन को प्राथमिकता के रूप में मान्यता देता है और संवेदनशीलता कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है।

3. निर्भया फंड:
   महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहलों का समर्थन करता है।

4. महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम:
   प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के तहत, यह कार्यक्रम महिलाओं को ई-गवर्नेंस सेवाओं और वित्तीय प्लेटफार्मों तक पहुंचने में सशक्त बनाता है, जिससे उनकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित होती है।

5. वन स्टॉप सेंटर योजना (सखी केंद्र):
   हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, कानूनी सलाह और परामर्श, मनो-सामाजिक परामर्श, और अस्थायी आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

स्कूल पाठ्यक्रमों में यौन समानता को शामिल करना एक न्यायसंगत और समान समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। एक सुव्यवस्थित और प्रभावी लिंग-संवेदनशीलता पाठ्यक्रम को लागू करना एक प्रगतिशील और समावेशी भारत की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम हो सकता है।